अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटलाई राजनीतिक मुद्दा नबनाउन सबैमा आग्रह गरेका छन् । संसदमा प्रस्तावित बजेटको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि उठेको प्रश्नहरूमा जवाफ दिँदै यस्तो आग्रह गरेका हुन् । मुलुकको आर्थिक मुद्दालाई राजनीतिक दृष्टिकोणले हेरियो भने समस्या हुने भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले सोही प्रकृतिले हेरिदिन आग्रह गरे । 

‘हामीलाई हाम्रो आर्थिक अवस्थाका बारे सबैलाई थाहा छ । सानो अर्थतन्त्रबाट धेरै कुराहरु गर्नुपर्नेछ । सीमित स्रोत साधनबाट मुलुकलाई आर्थिक सम्बृद्धिको बाटोमा अघि बढाउनुपर्नेछ । तर यो राजनीतिक सहमतिबिना, हाम्रो सामूहिक प्रयत्न र प्रयासबिना सम्भव छैन’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘त्यसैले राजनीतिक मुद्दाका हिसाबले होइन वास्तविक आर्थिक चेतले हेर्न र सहयोग गर्न म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

सभामा उठेका विभिन्न सवाल जवाफमा उत्तर दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘मान्यज्यूहरुबाट धेरै राम्रा राम्रा विषयहरु आएका छन् । भलै कडा प्रश्नका रुपमा ती आएपनि मूलतः मुलुकको आर्थिक मुद्दामा नै केन्द्रित रहँदै मुलुकको अर्थतन्त्रको सबलीकरण गर्ने सम्बन्धमा नै आएका छन् भन्ने मैले बुझेको छु । सभामा आयात प्रतिस्थापन गर्ने सवालमा, कृषि उत्पादनमा जोड दिने कुरामा, रोजगारी सिर्जना गर्ने र ग्रामीण क्षेत्रको सुधार गर्ने सवालमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । सरकारले पनि यहीँ यावत् विषयहरुलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माणमा जुटेको छ । 

अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘यति मात्र होइन सभामा संघीयताको विषयमा समेत प्रश्न उठेको छ । संघीयताको सफलताका लागि आर्थिक, सामाजिकसँगै समतामूलक, समानुपातिक विकासका लागि केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि माननीयहरुले ७० प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा पठाउनुपर्छ भन्नु भएको छ, यो ठिकै पनि हो । तर, त्यो केन्द्रसँग कति मेल खान्छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ ।’ 

यस्तै, उद्योग र कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिने कुरा, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको निर्माण, विदेशी लगानी भित्र्याउने कुरामा, स्वास्थ्य, खानेपानी, लगायतका विषयहरुमा पनि सवालहरू उठेका छन् ।  महिलाका अधिकारसम्पन्न बनाउने कुराहरु यावत् विषयमा प्रश्न उठेका छन् । यी सबै कुराहरुलाई विनियोजन विद्येयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा समेटिएको छ भन्न म चाहन्छु । समग्रमा भन्नलाई यो छुट्यो त्यो छुट्यो भनिएपनि यी सबै कुरालाई विनियोजन विधेयकले समेटेको छ, चिन्ता नमान्न म सबै माननीयहरूमा विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु’ उनले भने । 

सो क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले अगाडिका सरकारले उठाएका आर्थिक मुद्दाहरु नीति तथा कार्यक्रमहरु यो सरकारले अटाउँछ कि वा बेवास्ता गर्छ कि भन्ने शंका छ भने सो समेत हटाउन उनले आग्रह गरे । ‘विगतको सरकारका कार्यक्रमहरुलाई न्यूनीकरण नगरिएको, अघिल्लो सरकारले १४ सय सडकहरू २४ लाखका रहेको तर त्यसलाई नराखे पनि  अघिल्लो सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई नै सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेकाले शंका नगर्न आग्रह गर्दछु । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु पहिले पहिलेकै सरकारले ल्याएका हुन् ती सबै आयोजना परियोजनाहरुलाई निरन्तरता दिएकै छ । त्यसैले अनावश्यक शंका नगर्न म सबैमा आग्रह गर्छु’उनले भने । तर, बजेटले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको नीति लिएपनि हाल विद्यमान आर्थिक तथा व्यवहारिक मुलुकको संरचनात्मक कार्य प्रणालीका कारण चुनौती रहेको उनले जिकिर गरे । ‘मैले अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिरहँदा समेत बजेट खर्च नहुनुले हाम्रा संस्थागत र व्यवहारिक कार्य प्रणालीका संरचनात्मकहरु कस्ता छन् भन्ने कुरा प्रस्टै छ । यसलाई नसुधारी आर्थिक सम्बृद्धि​को कल्पना गर्नु मूर्खता नै हुने देख्छु ।’ 

कार्यक्रम छ तर हाम्रा कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त कमजोर छ, प्रतिफल कमजोर छ । कृषिमा अनुदान गइरहेको छ तर कहाँ गइरहेको छ थाहा छैन । प्रशासनिक भूमिकामा सुधार हुनुपर्ने देखिन्छ । यी सबै समस्याहरुलाई एकीकृत रुपमा समाधान गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए । 

हाल मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई लिएर निकै प्रश्नहरु उठेको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले मुख्यतः तीनवटा समस्याका कारण मुलुकको आर्थिक स्थिति केही जटिलतामा गुज्रनु परेको बताए । पहिलो विश्व महामारीको रुपमा रहेको कोभिड–१९ र सोको तेस्रो भेरियन्टसम्मको प्रभाव भोग्नुपर्नाका कारण, दोस्रो बेमौसमी वर्षा र सो को क्षति व्यहोर्नु पर्नाका कारण र तेस्रो शक्ति राष्ट्रहरुबीचको आपसी द्वन्द्व उपज अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, मूल्य वृद्धिका कारणले सोको समस्या नेपालले समेत भोग्नुपरेको उनले बताए । 

यस्तो विषम परिस्थितिका बाबजुद पनि नेपालले यस वर्ष ५.८४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्ने संकल्प गरेको उनले बताए । यस वर्षका लागि ७ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएता पनि विविध समस्याका बाबजुद सो लक्ष्य पनि निकै उपलब्धिमूलक मान्नुपर्ने उनले बताए ।