एम्नेष्टी इन्टरनेसनलले कतारमा रंगशाला र पूर्वाधार निर्माणमा गई दुर्व्वहार भोगेका आप्रवासी कामदारका लागि क्षतिपूर्ति छुट्याउन माग गरेको छ । बिहीबार एम्नेष्टी इन्टरनेसनलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कतारमा दुव्र्यवहार भोगेका आप्रवासी श्रमिकहरुलाई लक्षित गरी क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न ४४ करोड अमेरिकी डलर बिनियोजन गर्न फिफा र कतार सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।

आगामी ६ महिनापछि कतारमा विश्वकप फुटबल सुरु हुँदैछ । त्यसका लागि सन् २०११ देखि नै कतारमा रोजगारीका लागि गएका आप्रवासी कामदारहरूप्रति मानव अधिकार उल्लंघन भएको, भर्ना शुल्कका नाममा औसतमा एक लाख ५० हजार शुल्क उठाइएको र मृत्यु भएका कामदारका परिवारलाई क्षतिपूर्ति नदिएको भन्दै क्षतिपूर्तिका लागि रकम छुट्याउन माग गरिएको हो ।

उम्नेष्टी इन्टरनेसनलले अध्ययन गरी सार्वजनिक गरिएको रिपोर्टमा आधारित रहेर कम्तीमा ४४ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ५२ अर्ब ८० करोड नेपाली रुपैयाँ क्षतिपूर्तिका लागि विनियोजन गर्न आग्रह गरिएको हो । फिफामार्फत उक्त क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन मागसमेत गरिएको छ ।

फिफाका अध्यक्षलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘कतारमा आयोजना हुने प्रतियोगितासँग सम्बन्धित सबै श्रम दुर्व्यवहारका लागि क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने तथा भविष्यमा आयोजना हुने प्रतियोगिताहरूमा त्यस्ता दुर्व्यवहारहरू नदोहोरिने कुरालाई कतार र फिफा दुवैले सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।’

सन् २०२२ मा कतारमा हुने विश्वकल फुटबलका क्रममा पुरस्कारका लागि भन्दै फिफाले ४४ करोड अमेरिकी डलर बराबरको रकम छुट्टाएको छ । एम्नेष्टी इन्टरनेसनलले सोही रकम बराबर क्षतिपूर्तिका लागिसमेत छुट्याउन माग गरेको हो ।

एम्नेष्टीले भनेको छ, ‘‘संभावित मानवअधिकार दुर्व्यवहारहरूप्रति आँखा चिम्लिएर र यसलाई रोक्नमा विफल भएर फिफाले रंगशाला र आधिकारिक होटेलहरूबाहेक कतारमा विश्वकपसम्बन्धी परियोजनाहरूमा संलग्न आप्रवासी श्रमिकहरूको व्यापक दुर्व्यवहारमा निःसन्देह योगदान पुराएको छ ।’’

एम्नेष्टीले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडित, घाइते, मृतकका परिवार र भर्ना शुल्कवापत लिइएको रकम फिर्ताका लागि औसतमा ४४ करोड डलर लाग्ने बताएको हो । एम्नेष्टीले भनेको छ, ‘एमनेस्टी इन्टरनेसनलले अनुमान गरेअनुसार क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न र भविष्यमा श्रमिकहरूको अधिकारको संरक्षणको लागि गरिने पहलहरूका लागि ४४ करोड अमेरिकी डलरको न्युनतम आवश्यक हुन सक्नेछ । यद्यपि, भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको पारिश्रमिक, लाखौं कामदारहरूले तिरेको चर्को भर्ना शुल्क र घाइते तथा मृत्यु भएकाहरूलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिको लागि चाहिने कुल रकम भने अझ बढी हुन सक्छ र यसको मूल्याङ्कन युनियन, नागरिक समाज संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र अन्यहरूसँगको सहभागितामूलक प्रक्रियाको आधारमा गरिनुपर्दछ ।’