बजेट संवादसरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी नयाँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । तर पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटोन्मुख बन्दै गएको छ । वास्तवमा नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटोन्मुख मात्रै हो वा सङ्कटग्रस्त बनिसक्यो ? यस बारेमा अर्थविद्हरूले विभिन्न तर्क गरिरहेका छन् । समस्यामा रहेको अर्थतन्त्र सुधार वा समाधानका उपायहरू नखोज्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र धरापमा पर्ने अर्थविद्हरूले बताइसकेका छन् । आगामी आर्थिक २०७९/०८० को बजेटमा सरकारले के कस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ ? यस बारेमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः–

हाम्रो अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ भन्ने हामीले धेरै सुनिरह्यौँ, अर्थतन्त्रमा समस्या छ ? के समस्या देख्नुभएको छ ? र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका उपायहरू के–के छन् ?

नेपाल उद्योग परिसंघको तर्फबाट मुलुकको अर्थतन्त्र हेर्दा समस्या छ । तर, अर्थतन्त्रमा समस्या भए पनि निराश हुने अवस्था भने छैन । अहिले हामीले अर्थतन्त्रमा मुख्य दुई वटा समस्या भोगिरहेका छौँ  । पहिलो समस्या बजारमा तरलताको रहेको छ । अहिले कुनै उद्योगी व्यवसायीहरूले कुनै पनि बैंकमा गएर कुनै उद्योगमा लगानी गर्नको लागि वा उद्योगको क्षमता बढाउन बैंकहरुमा पैसा पाउने स्थिति छैन । सरकारले अहिले आयातलाई पनि निरुत्साहित गरिरहेको छ । अहिले अर्थतन्त्रमा समस्याहरू छन् । कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको बिस्तार भइरहेको हुन्छ त्यो बेला अर्थतन्त्रमा समस्या भोग्नुपर्छ । यस्तो बेला स्रोतको कमी हुन जान्छ र मागहरू बढ्दै जान्छ ।

यो कुनै नौलो समस्या पनि होइन । भारतले पनि सन् १९९१/९२ सालमा नेपालको जस्तो समस्या भोगेको थियो । विश्वका धेरै देशले यस्ता समस्या कुनै न कुनै समयमा भोगेका छन् । नेपाललाई अब यस्ता समस्या समाधान गर्ने चुनौती रहेको छ । हामीले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न अवसरहरू बढाएर लैजानुपर्छ । परिसंघको मान्यता के हो भने अर्थतन्त्रमा अवसरहरू बढाउनुपर्छ भन्ने हो । अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न आवश्यक टुल्स (योजना) हरूलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । सरकारले औद्योगीकरण र विदेशी लगानीलाई पनि प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ । विश्वका धेरै विकासोन्मुख देशहरूले औद्योगीकरणमा क्रान्ति गरेका छन् । औद्योगिक क्रान्ति भएको देशमा रोजगारीको सिर्जना,उत्पादनमा वृद्धि,पुँजीको बिस्तार हुने गर्छ । यसरी पुँजी बिस्तार हुँदा मात्रै बर्सौँ वर्ष अर्थतन्त्र र उद्योगीहरूले प्रतिफल पाइराख्छन् ।

पछिल्लो समय नेपालका व्यवसायी कृषि र उद्योगलाई छाडेर सेवा क्षेत्रमा लागेकाले अर्थतन्त्र विकास हुन पाएको छैन । अर्थतन्त्र विकास हुनको लागि छिमेकी मुलुक भारत, चीन, बंगलादेशसँग नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ । तर यी देशहरू धेरै अगाडि निस्किसकेका छन् । नेपालले औद्योगीकरणको विकासको लागि विशेष जोड लगाउनु आवश्यक छ ।

बजेटमा समेटिनुपर्ने सुझाव परिसंघले दिइसकेको छ । तर, तपाईंहरूले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुन समय लाग्न सक्छ । त्यति बेलासम्म अर्थतन्त्र झनै खराब बनिसक्ने हो कि ?

मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानको लागि परिसंघले यसअघि नै सरकारलाई सुझावहरू दिएको छ । सुझावमा दीर्घकालीन र छोटो समयका लागि सुझाव दिइएको छ । हामी सबैले सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ । हाम्रो देशमा विदेशबाट आउने रेमिटेन्सलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । अहिले मुलुकमा दुई किसिमबाट रेमिटेन्स भित्रिने गरेको छ । जसमा फर्मल र इन्फर्मल च्यानलबाट आउने गरेको छ । इन्फर्मल च्यानलबाट आएको रेमिटेन्सलाई सरकारले रोक्न सक्नुपर्छ ।

त्यसको लागि सरकारले रेमिटेन्स भित्र्याउने क्षेत्रलाई बढावा दिनुपर्छ । बंगलादेश, पाकिस्तान लगायतका मुलुकमा जस्तो बैंकिङ च्यानलबाट आउने रेमिटेन्सलाई वृद्धि गर्नको लागि अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । रेमिटेन्स पठाउनेलाई नेपालमा आईपीओमा १५ प्रतिशत कोटा छुट्याउनु पर्छ । अहिले सरकारले १० प्रतिशतको योजना बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा गएको छ । यो पनि एउटा राम्रो कुरा छ । रेमिटेन्स पठाउनेहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाए रेमिटेन्स बढ्छ ।  अहिले सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)हरूलाई बैंकमा डलर खाता खोल्ने अनुमति दिएको छ ।

यो राम्रो कदम चाल्ने काम भएको छ । एनआरएनका साथीहरूलाई अहिलेसम्म पनि विश्वास गरेका छैनन् । यो पैसा जुन छ फेरि रिप्याक्टियट गर्न पाउँछ । त्यस्तोमा सरकारले विश्वास जगाउन आवश्यक छ । मलाई लाग्छ दूतावासहरूलाई प्रयोग गरेर प्रचार गर्न सके अर्थतन्त्रमा ठुलो सहयोग हुन्छ । अहिले मान्छेहरूसँग पैसा छैन भन्ने होइन । अहिले धेरै मानिसहरूले राम्रो पैसा कमाएका छन् । बिजनेस पनि आफैँ गर्न सफल भएका छन् । विदेशमा राम्रो कम्पनीहरूमा काम गरिरहेका छन् । अपार्टमेन्टहरू बनाउनको लागि विदेशी लगानीको कुरा रहेको छ । यसमा विदेशी लगानी ल्याउनको लागि एउटा नियम बनाएर लिमिट तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ ।  यसले पनि नेपालमा धेरै पैसा ल्याउनु सक्छौँ । भारतमा सन् २००० सम्म वैदेशिक लगानी आएको थियो ।

५० प्रतिशत पोर्टफोलियो म्यानेजमेण्टमा आएको थियो । हामीले पनि पोर्टफोलियो म्यानेजमेण्ट बनाएर खुल्यो भने त्यसमा पनि ठुलो पैसा आउन सक्छ । हामीले यस्ता समस्या हरेक साल भोगिरहेका छौँ । तरलताको समस्या आजको समस्या मात्रै होइन । लामो समयदेखि भोगिरहेका छौँ । यसको समाधानको लागि नेपाल औद्योगीकरणमा जानैपर्छ । नेपालमा विद्युत् उत्पादन वृद्धि भइरहेको छ । जुन जलविद्युतमा छिमेकी मुलुकहरू पछाडि परिरहेका छन् । भविष्यमा गएर क्लिन इनर्जिको रेटहरु कम हुने सम्भावना छैन । विद्युत् उत्पादन बढाउनको लागि पीपीए खोलेर भने पाँच वर्षमा जलविद्युत आयोजनाको फाइदा लिन सक्छौँ । एउटा आयोजना पीपीए भएको चारदेखि पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनसक्छ । त्यसैले पीपीए खोल्न एकदमै आवश्यकता छ । पावर ट्रेडिङमा निजी कम्पनीहरुलाई पनि सामेल गराउन जरुरी छ । विद्युत् प्राधिकरणका फरक–फरक क्षेत्रहरु छन् । जसरी जलविद्युत विकास, ट्रान्समिसन, डिस्ट्रिव्युसन भइरहेको छ कम्तिमा डिस्ट्रिव्युसन निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनु पर्छ ।

सरकारले बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रले खोजेको काम गर्नसक्ला ? यस विषयमा सरकारसँग कस्ता छलफल भइरहेको छ ?

अहिले उद्योग परिसंघले औद्योगीकरणको गर्ने विषयलाई बजेटमा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छौँ । सरकारसँगका विभिन्न संवादहरुमा औद्योगीकरण, निर्यातलाई अगाडि बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र सर्भिस (सेवा) क्षेत्रलाई कसरी फराकिलो बनाउने विषयमा सुझाव दिएका छौँ । तर एउटा उद्योग स्थापनाको लागि पाँच वर्ष लाग्नसक्छ । हामीले उद्योग स्थापना भएको एक वर्षमा नै प्रतिफल खोज्ने गरेका छौँ । सरकारसँग यो दशकलाई नै स्वदेशी दशक घोषणा गर्न माग गरेका छौँ । उद्योगहरूको नीतिहरूलाई स्थायित्व दिएर कसरी नीतिमा प्राथमिकता दिने त्यसको लागि नीतिहरू बनाएर दशकमा नै अगाडि बढाउने योजना ल्याउनुपर्छ भन्ने सोच्नुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रले जुन समस्या फेस (भोग) गरिरहेको छ । त्यो कारणले गर्दा उद्योग स्थापना र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि सकारात्मक सोच विकास गरेको छ । सरकार त्यो कुरामा सकारात्मक देखिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने तरखरमा छ । निजी क्षेत्रले यो बजेटमार्फत के चाहिरहेको छ ?

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा परिसंघले मुख्य अपेक्षा औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न निजी संस्थाहरूबाट टर्न गर्न केही न केही ठोस कुराहरू आउनु पर्ने माग छ । नारायणघाट, हेटौँडा जस्ता औधोगिक क्षेत्र अर्को वर्षदेखि सञ्चालनमा आउनुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आउँदा उद्योगीहरूलाई आकर्षित गर्ने गरेर आउनु अहिलेको आवश्यकता हो । उद्योगीहरूलाई आकर्षित गर्न अनुदानको व्यवस्था पनि सँगै आउनुपर्छ । जुन एड्जष्टिङ उद्योगहरू छन् । उनीहरूलाई हामीले कसरी प्रोटेक्सन दिने ? अनुमति नदिएका ट्रेडलाई कसरी हामीले कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरामा परिसंघ चनाखो छ ।

सरकारले यी कुरामा ध्यान दिने परिसंघले अपेक्षा गरेको छ । अर्को कुरा उद्योगीहरूले लागत कसरी कम गर्ने र छिमेकी देशका उद्योगहरूसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ, त्यो कस्ट कम गर्ने कुरामा नीति तथा कार्यक्रम तथा मौद्रिक नीतिमार्फत कसरी हुन्छ ब्याजमा कम गर्न सक्छौँ, सरकारले बजेट तथा नीति कार्यक्रममा नै उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर कसरी स्पेशल बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ । उद्योगमा लगानी धेरै हुन्छ तर प्रतिफल पाउन लामो समय लाग्छ । त्यसैले सरकारले आगामी बजेटमा स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन गर्नको लागि मागलाई फराकिलो गर्न आय करमा ८ देखि १० लाख बनाउनु पर्छ । सरकारले पनि ठुलो मात्रामा प्रचेज (खरिद) गरिरहेको छ । स्वदेशी उद्योगको लागि १५ प्रतिशत फाइदा दिने निर्णय गरेको छ । तर कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । बजेटपछि यो कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ ।

यस्ता नियमहरू नआओस् । स्वदेशी उद्योगहरू टेण्डरबिट गर्न नसक्ने खालको स्थिति नहोस् । त्यस्तै आइटीमा नेपालको इकोसिस्टम छ । त्यसमा म्यानपावर र प्रविधि छ । आइटीमा नेपालमा म्यानपावर छ अरू देशको तुलनामा नेपालको माटो सुहाउँदो कस्ट एडभान्टेज छ । नेपालमा जग्गाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हाम्रोमा विद्युत् पनि सहज छ । इन्टरनेटको पनि राम्रो सुविधा छ । यस्ता उद्योगहरुमा भियतनाम जस्ता मुलुकले १० वर्षको लागि छुट दिएको छ । नेपालले पनि उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि १० वर्षको छुट घोषणा गर्नुपर्छ । यसले नेपालमा आइटीको पूर्वाधार विकास राम्रो हुन्छ । एउटा ठुलो कम्पनीलाई नेपालमा ल्याउन सक्यौँ भने अन्य कम्पनी आउन सजिलो हुन्छ । अर्को कृषि क्षेत्रमा २ खर्बको आयात गरिरहेका छौँ । कृषि क्षेत्रमा लाग्नको लागि हामीले विभिन्न सीपमुलक तालिम दिनुपर्छ । उद्योगीहरूले कृषिमा पनि लगानी लगाउनु पर्छ । सरकारले कृषिमा बीउ गुणस्तरीय दिन सक्नुपर्छ । सरकारले कमर्सियल कृषिमा जोड दिनुपर्छ । अहिले कृषिबाट आयकर कति आइरहेको छ । आइटीबाट कति आइरहेको छ थाहा छैन । यस्ता क्षेत्रहरूलाई १० वर्षको लागि आय करमा छुट गरिदिए उद्योगीहरू कृषिमा आकर्षित हुन्छन् ।

यतिबेला सरकार निर्वाचनमा केन्द्रित छ । सरकारले बजेट ल्याउँदा निर्वाचन केन्द्रित भएर लोकप्रिय बजेट ल्याउँछ त ? साथै बजेटमा निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन हुनेमा कति विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

सरकारसँग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको विषयमा छलफल गरेको छ । छलफलमा हाम्रो मागहरुप्रति सरकार सकारात्मक नै रहेको छ । मलाई विश्वास छ, हामीले दिएका सुझावले देशलाई फाइदा पुग्छ नै । मलाई लाग्छ हाम्रा सुझावलाई सरकारले बजेटमा समावेश गर्नेछ ।

हाम्रो अर्थतन्त्र शंकटोन्मुख छ भनिरहेका छौँ । तर, केही समय अगाडि परिसंघले पत्रकार सम्मेलन गरेर तपाईंहरूले अर्थतन्त्र ठिकठाक रहेको भन्नु भएको थियो नि ।

हाम्रो देशको अर्थतन्त्र निराश हुने स्थितिमा छैन । हाम्रो देश श्रीलङ्काको बाटोमा छैन । तर अर्थतन्त्रमा समस्या छ । समस्या कहाँ हुँदैन ? समस्यालाई हामीले फेस गरेर सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । हामीले अर्थतन्त्रको विषयमा पत्रकार सम्मेलनमा जे भनिरहेका छौँ, त्यही कुरा सबैले भनिरहेका छन् नि । छैनन् र ? विश्व बैंक वा कसैले । समस्या नभएको होइन । समस्या छ, हामीले सकारात्मक रूपमा सामना गर्नुपर्छ । समस्या पनि ठुलो छ सङ्कटको अवस्था छैन । त्यही कुरा परिसंघले गर्दै आएको छ । विश्व बैंक, आइएमएफले त्यही कुरा अगाडि बढाएका छन् । हामी इस्युबेस कुरा गर्छौँ । हामीले सरकारमा को छ, कुन पार्टी छ, को मन्त्री हुनुहुन्छ त्यसलाई हेरेर कहिल्यै कुरा गर्ने गरेका छैनौँ । त्यो बेला सकारात्मक सोच ल्याउनु पर्ने आवश्यकता भएकाले हामीले त्यो कुरा भनेको हो । सबैमा सकारात्मक सोच बनाएर लगानी र माग बढोस् भन्ने थियो । त्यो मात्रै होइन, १२ बुँदा सुझाव पनि दिएका थियौँ । हामीले त्यतिबेला दिएका कतिपय सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।