सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि विनियोजन विधेयक, बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संघीय संसद्मा पेस गरेको छ । मंगलबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेस गरेको बजेटको सो सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि आज र भोलि संसद्मा छलफल हुँदैछ । मुख्यतः सरकारले विनियोजन विधेयकमार्फत संसद्मा पेस गरेको बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा समग्रमा तीन वटा मर्म अर्थात् बजेटको आत्मा भेटिन्छ :
 
१. आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको सिद्धान्त
२.औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्र प्रवर्द्धनको सिद्धान्त
३. जनसांख्यिक लाभको उपयोग सिद्धान्त

यी तीन वटा सिद्धान्त वा प्राथमिकता नै अहिलेको सरकारको बजेट निर्माणको मुख्य आधारस्तम्भ वा मुलुकको आर्थिक प्रणालीमा ल्याउन खोजिएको परिवर्तनको संवाहक देखिन्छ । सरकारले यसअघि नै मुलुकको आर्थिक प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याउँदै आएको थियो ।

हालको आयातमुखी वा करमुखी अर्थतन्त्रलाई परिवर्तन गरेर उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको प्रयोगमा जाने वा आत्मनिर्भरतामा केही न केही पहल गर्ने सकारको तयारी थियो । सोही नीति अनुरूप सरकारले विनियोजित बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता तयार गरेको छ ।

 उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार निर्माण

सरकारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको मुख्य आधार उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार निर्माणलाई बनाएको छ । कृषि क्षेत्रको विकास एवम् सुधार गर्दै उत्पादनमा वृद्धि, मल, बिउ, तालिम, प्राविधिक सहयोग, वित्तीय साधन स्रोतसम्म कृषकको पहुँच अभिवृद्धि एवम् कृषि सामग्रीको सहज उपलब्धता गर्ने सरकारको रणनीति छ । कृषि उत्पादनकै माध्यमबाट आयात प्रतिस्थापन गर्ने र मुलुकलाई आत्मनिर्भरको बाटोमा अघि बढाउने योजना सरकारले बनाएको छ । तर, यो त्यति सजिलो भने छैन ।

कृषि प्रधान देश भनिए पनि अहिले पनि कुल आयातको करिब २० प्रतिशत कृषिजन्य उपज नै आयात भइरहेको अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा आयातलाई पूर्णतः बन्द त परै जावस्, करिब ५० प्रतिशत आयात घटाउन पनि ठूलो प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि अहिलेकै हाम्रो कृषि प्रणाली, उत्पादन तौरतरिकाले प्रयाप्त हुने देखिँदैन । कृषिका लागि आवश्यक स्रोत साधन र सुविधाको व्यवस्था सरकारले गरे पनि पछिल्लो समय ग्रामीण क्षेत्रमा अझ भनौं तराई क्षेत्रमै बाझिँदै गएको जमिनका लागि भू–उपयोगको नीति नल्याएसम्म कृषिमा सुधार हुने देखिँदैन । अर्को तर्फ कृषिमा लाग्ने जनशक्ति (कुल जनसंख्याको करिब ६५ प्रतिशत) आयस्रोत/आर्थिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएसम्म यो प्रायः असम्भव जस्तै छ ।

कृषि उत्पादन वृद्धिसँगै सरकारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकासका लागि पूर्वाधार निर्माणलाई समेत आर्थिक समृद्धिको आधार मान्ने बताएको छ र सोही अनुरूप सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माण ग्रामीण सडक सञ्जाल, खानेपानी, उद्योग, कलकारखानाको समेत विकास गरिने बताएको छ । यसका लागि पनि सरकारले लहडका आधारमा नभई माग र आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । कुन स्थानमा कुन पूर्वाधारको आवश्यकता कति छ भन्नेमा सरकारले आयोजना छनोटमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ ।

परियोजना छनोट गर्ने तर वर्षौंसम्म पनि त्यसको प्रतिफल प्राप्त नहुने, बजेट खर्च भने वर्षैपिच्छे हुनेखालका फजुल परियोजनामा सरकारले प्राथमिकता दिनुहुँदैन । बरु अहिले भएका वा काम भइरहेका परियोजनाहरुलाई कसरी छिटो सम्पन्न गर्न सकिन्छ र उपलब्धीमुलक बनाउन सकिन्छ, बजेट त्यतातिर केन्द्रित हुन आवश्यक देखिन्छ । नयाँ परियोजनाहरु थप्नेभन्दा पनि पुरानालाई छिटो सक्नेमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ ।

आर्थिक समृद्धिका लागि निजी–सरकारी साझेदारी

धेरै अघिदेखि मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी–सरकारी साझेदारीलाई मुख्य प्राथमिकता दिने गरिए पनि अहिलेसम्म त्यति प्रभावकारी र फलदायी हुन सकेको देखिँदैन । अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रले आर्थिक उत्पादनमा जति सरकारलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने हो, त्यति भएको छैन । यद्यपि, सरकारसँग पनि निजी क्षेत्रका आफ्नै खालका अपेक्षा होलान् । यसलाई छाडेर अहिलेको आवश्यकता आर्थिक उत्थानका लागि सरकारी–निजी पक्ष एकठाउँमा आउन आवश्यक छ ।

सोही आवश्यकतालाई मनन् गर्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा औद्योगिक विकाससँगै निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी रणनीति बनाएको बुझिन्छ ।

खासगरी अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको विशेष योगदान बढाउनेगरी सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धि विकाससँगै रुग्ण औद्योगिक निर्माण, औद्योगिक ग्रामहरुको निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ । साथै, औद्योगिक विकासका लागि वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गर्दै लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरुको प्रवर्द्धन गर्नेदेखि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने समेत बताएको छ ।

यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेदेखि यसमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सम्भव भएसम्मको जलविद्युत आयोजना तथा प्रसारण लाइनको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारको नीति छ ।

जनसांख्यिक लाभको उपयोग

सरकारले यस पटक बजेटमार्फत उठान गर्न खोजेको र प्रयोग गर्न खोजको अत्यन्तै महत्वपूर्ण र प्रभावकारी रणनीति जनसांख्यिक लाभको उपयोग नै हो । यो निकै उत्कृष्ट रणनीति हो ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार यतिबेला मुलुकको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० रहेकोमा सोको झण्डै दुई तिहाई जनसंख्या युवाशक्ति (१६–५० वर्ष हारहारीका) छन् । यस्तो ऊर्जाशील जनशक्ति मुलुकका लागि सायदै कम मिल्छ । यो भनेको राष्ट्रले चाहेमा ठूलो युवा जमातलाई आर्थिक वृद्धिको कार्यमा लगाउन सक्छ । तर त्यसका लागि सरकारमा स्पष्ट नीति र दृष्टि (भिजन) चाहिन्छ । यद्यपि, सरकारले यसपटकको बजेटमार्फत यसलाई भरपुर उपयोग गर्नेगरी जनसांख्यिक लाभको उपयोग गर्ने नीति लिएको छ ।

अझै करिब ४० लाख हारहारीमा नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा बाहिर छन् । तत्कालका लागि रेमिट्यान्स भित्रिए पनि यो मुलुकको आर्थिक उपार्जनको दीर्घ समाधान होइन । विज्ञहरुकै भनाइ अनुसार यस्तो वैदेशिक रोजगारी अबको १० वर्षका लागिमात्र हो । त्यसपछि मुलुकका लागि यस्तो वैदेशिक रोजगारीको अवसरसमेत रहँदैन । त्यसैले अहिले नै सरकारले ठूलो युवा जमातलाई राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धिमा लगाउन बढीभन्दा बढी रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्ने र उपयोगी क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।

अहिले सरकारले लिएको विनियोजित बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता तीन मुल मर्मलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने बजेट इतिहासकै उत्कृष्ट हुनेमा कुनै शंका छैन ।