प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक सुरक्षा समितिले मातृ–शिशु मृत्युदर न्यूनीकरण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले मातृ–शिशु मृत्युदर न्यूनीकरण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । बैठकले सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लैङ्गिक उत्तरदायित्वको पक्षलाई नीतिगत र व्यवहारिक रूपमा अधिक महत्त्व दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकका निर्णय सुनाउँदै समितिकी सभापति निरुदेवी पालले बजेटका विभिन्न चरणमा लैङ्गिक परीक्षण गरेर आर्थिक नीति एवम् राष्ट्रिय विकास नीतिहरूबाट परेको असरहरूको नियमित विश्लेषण गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइन् । उनले लैङ्गिक उत्तरदायित्वको पक्षमा आवधिक रूपमा सुधार गर्नुपर्ने कार्य पहिचान गरी वार्षिक रूपमा समीक्षा गर्दा सामाजिक एवम् लैङ्गिक क्षेत्रलाई समेत महत्त्व दिन निर्देशन दिइन् । 

सभापति पालले महिनावारीको समयमा आवश्यक पर्ने प्याडलाई गुणस्तर मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन, स्वास्थ्यलाई हानी पर्ने प्रकृतिका प्याडहरूलाई निरुत्साहित गर्न र प्याडको सरल, सहज र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध हुने वातावरण बनाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिइन् । उनले महिला विकासको लागि विनियोजित हुँदै आएको बजेटलाई लक्षित वर्गसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याइ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, नेपाली समाजमा विद्यमान महिला हिंसाहरूमा न्यूनीकरण एवं लैङ्गिक तथा यौनिक, अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूको हक, अधिकार सुनिश्चितताको कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिन पनि बैठकले निर्देशन गरेको बताउनु भयो । सभापति पालले सिल्कन कपको स्वदेशमा नै उत्पादनका लागि लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने तथा यही क्षेत्रमा महिला उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न महिलाद्वारा घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने ऋण अनुदान प्रदान गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले महिला लगानीमैत्री वातावरण बनाउन र प्याड तथा सिल्कन कप आयात गर्दा हाल लगाएको शुल्क कर दस्तुरमा पुनः विचार गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो ।

समिति सभापति पालले भनिन्, ‘महिला विकासको लागि विनियोजित हुँदै आएको बजेटलाई लक्षित वर्गसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याइ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, नेपाली समाजमा विद्यमान महिला हिंसाहरूमा न्यूनीकरण एवं लैङ्गिक तथा यौनिक, अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूको हक, अधिकार सुनिश्चितताको कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिन र मातृ शिशु मृत्युदर न्यूनीकरण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनसमेत समिति नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।’ समितिले प्याडको उत्तम विकल्प र दीर्घकालसम्म पुनः प्रयोग गर्न सकिने सिल्कन कप जस्ता सामग्रीको उपयोगलाई प्रोत्साहन दिने नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।