एजेन्सी । लेबनानको पछिल्लो आम निर्वाचनमा इरान समर्थित हिजबुल्लाह संगठनसँग नजिकका पार्टीले संसदीय बहुमत गुमाएका छन्। मंगलबार देशको गृह मन्त्रालयले जारी गरेको मत परिणाममा शिया मुस्लिमहरुको पार्टी हिजबुल्लाहले समर्थन गर्ने गठबन्धनले देशभर ठूलो हार बेहोरेको देखाएको छ। 

हिजबुल्लाह नजिकका दलका गठबन्धनले संसद्मा जम्मा ५८ सिट मात्र जितेको छ । लेबनानको संसद्मा बहुमतका लागि ६५ सिट आवश्यक पर्छ । अघिल्लो संसद्मा उनीहरूको ७१ सिट थियो । ​हिजबुल्लाह समर्थित ‘द फ्रि प्याट्रियोटिक मुभमेन्ट’ले आइतबार सम्पन्न चुनावमा जम्मा १८ सिट हासिल गर्‍यो । उसको प्रतिद्वन्द्वी ‘लेबनिज फोर्सेस’ले २० सिट जितेको छ। लेबनिज फोर्सेसलाई अमेरिका र साउदी अरबको समर्थन रहेको छ। लेबनानका पार्टीहरू इरान र साउदी अरबमध्ये एक नजिक रहेका छन्।

हिजबुल्लाह नजिकका ड्रुज नेता तलाल अर्सलन र सुन्नी नेता फेजल करामेले पनि आइतबारको चुनाव हारेका छन् । उनीहरूलाई संस्थापन विरोधी स्वतन्त्र उम्मेदवारले हराइदिए । यस पटकको चुनावमा १६ स्वतन्त्र उम्मेदवार संसदीय चुनावमा जित हासिल गरेका छन्, जुन सन् २०१८ को चुनावको भन्दा १५ बढी हो । 

बेइरुत जिल्लाको सुन्नीका लागि सुरक्षित सिटबाट जित्ने स्वतन्त्र उम्मेदवार इब्राहिम म्नेइमेहले पछिल्लो मत परिणामले मानिसहरूमा राजनीतिक परिवर्तनको चाहना उच्च रहेको बताए। ‘बेइरुतले तिनको परम्परागत नेतालाई हराएर यसैको सङ्केत गरेका छन्। मैले सुन्नीको मात्र होइन सिया, क्रिश्चियन, ड्रुजले समे मत पाउन सफल भएँ,’ बेइरुतले भने ।

संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले संकटबीच चुनाव सम्पन्न गराएकोमा लेबनानलाई बधाई दिए। उनले अब छिट्टै सरकार बनाउन पनि आग्रह गरे । देशको नयाँ संसद्ले अब नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्नेछन् । नयाँ सरकारले आईएमएफसँग ऋणको लागि वार्ता सुरु गर्नुपर्नेछ। 

साथै उसले विभिन्न आर्थिक तथा संरचनात्मक सुधार लागु गरेर लेबनानी अर्थतन्त्रलाई वर्षौँदेखिको सङ्कटबाट निकाल्न नेतृत्व लिनुपर्छ । नयाँ संसद्ले सभामुख पनि चुन्नेछ । यस पटक पनि ३० वर्षदेखि सभामुख रहेका नविल बेरी नै दोहोरिने सम्भावना छ। 

लेबनानको १२८ सदस्यीय संसद् विभिन्न मुस्लिम र क्रिश्चियन समुदायका लागि समानुपातिक रूपमा पहिले छुट्याइएको हुन्छ। जुन समुदायका लागि सिट छुट्याइएको हुन्छ, त्यही समुदायका मानिसले मात्र उम्मेदवार दिनुपर्छ ।

लेबनानको संविधानले देशको प्रमुख समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी राष्ट्रपति मरोनाईट क्रिश्चियन, प्रधानमन्त्री सुन्नी मुस्लिम र सभामुख शिया मुस्लिम हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

अल जजिराबाट​