नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरणमा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाल आयल निगम ऋणको बोझले नराम्ररी थिचिएको छ । भारतबाट तेल किनेर नेपालमा मूल्य निर्धारण र बिक्री/वितरणमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने निगम पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेको रकम नै भुक्तानी गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको हो ।

भारतबाट निरन्तर बढेर १५/१५ दिनमा आउने नयाँ मूल्यसूचीअनुसार पेट्रोलियम पदार्थ खरिद नै गर्न नसक्ने स्थितिमा निगम पुगिसकेको छ । भारतले हरेक महिनाको १ र १५ तारिखमा नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्यसूची पठाउँछ । सोहीअनुसार, यही १५ मे मा पनि नयाँ मूल्यसूची आइसकेको छ । यस्तै, हरेक महिनाको ८ र २३ तारिखमा आईओसीलाई तेल किनेको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी)बाट प्राप्त नयाँ मूल्य सूचीअनुसार पेट्रोलको खरिद लागत बढेर १९२.९४ रुपैयाँ र डिजेलको खरिद लागत १८८.३३ रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि, अघिल्लो पटक प्राप्त सूचीअनुसार पेट्रोलको खरिद लागत १८४.३६ रुपैयाँ र डिजेलको खरिद लागत १८४.४४ रुपैयाँ थियो । जुन, पछिल्लो मूल्यसूचीमा ह्वात्तै बढेर आएको हो ।

प्राप्त भएको पछिल्लो सूचीअनुसार निगमलाई पेट्रोल बिक्रीवापत प्रतिलिटर २२.९४ रुपैयाँ घाटा हुन्छ । यस्तै, डिजेल बिक्रीवापत प्रतिलिटर ३५.३३ रुपैयाँ घाटा छ । यसअघि, यही वैशाख ३१ गते सरकारले डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढाएको थियो । निर्वाचन सकिएलगत्तै घाटा न्यूनीकरण गर्न एकैपटक ह्वात्तै मूल्य बढाएको सरकारले पुनः ह्वात्तै मूल्य बढाउने मनसाय बनाएको छ ।

पछिल्लो मूल्य सूचीअनुसार निगमलाई १५ दिनमा पेट्रोल बिक्रीवापत ७८ करोड २७ लाख रुपैयाँ र डिजेल बिक्रीवापत २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ घाटा हुन्छ । यो घाटा रकम घटाउन पनि सरकार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्ने मनस्थितिमा छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका कर्मचारीहरूका अनुसार निर्वाचनसम्म मूल्यवृद्धि रोकेर राखेका मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू अब थेग्न नसक्ने बताउन थालेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू जनाउँछन् ।

‘निर्वाचनमा मतदाता प्रभावित बन्ने र भोट कम आउने भन्दै मूल्यवृद्धि रोकेर राख्ने निर्णय भएको थियो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘अब मन्त्री बडू थप घाटा सहने मनस्थितिमा छैनन् ।’ सोही कारण, पेट्रोलियम पदार्थको खरिद लागत बराबर नै बिक्री मूल्य कायम गर्नतर्फ सरकारले ध्यान बढाएको कर्मचारीको भनाइ छ । परिणामस्वरूप केही सातामै पेट्रोलको मूल्य पुनः बढ्ने देखिन्छ । यसअघि अर्थमन्त्रालयले पटक–पटक तेलको बिक्री मूल्य बढाउन भनेपनि उद्योग मन्त्रालयले अटेरी गरिरहेको थियो ।

प्रवक्ता विनितमणि उपाध्याय पनि पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीबाट हुने घाटा सहनै नसक्ने स्थितिमा निगम पुगेको बताउँछन् । ‘निगमले धेरै घाटा ब्यहोरिसक्यो । अब घाटा बेहोर्न सक्ने स्थितिमा छैनौँ,’ उपाध्याय भन्छन्, ‘मे ८ मा आईओसीलाई तेल खरिद गरेबापत २५ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो ।’ तर, निगमले स्रोत जुटाउन नसकेपछि १२ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरेको थियो ।

जसअनुसार, आईओसीलाई निगमको १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ ऋण लागेको छ । जुन, यही मे २३ गतेसम्ममा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । र, उक्त मितिमा थप १८ अर्ब रुपैयाँ रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ । दुबै रकम जोड्दा निगमले मे २३ मा ३१ अर्ब रुपैयाँ आईओसीलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर, निगमको खातामा भएको सम्पूर्ण स्रोत रित्तिएर ऋणमा डुबिसकेको छ । ‘निगमका सबै प्रकारका खाता र कोषमा भएको रकम सकिइसकेको छ,’ उपाध्यायले भने, ‘पेट्रोलियम बिक्रीबाट रकम जुटाउँदा पनि घाटामा छ । अब तेल किनेको रकम नै भुक्तानी गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका छौं ।’

‘मे २३ सम्ममा निगमले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीबाट जम्मा १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ संकलन गर्नेछ,’ उपाध्यायले रातोपाटीसँग भने, ‘जबकी हामीले आईओसीलाई ३१ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी बुझाउनुपर्छ ।’ 

किन बढ्दै छ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ?

पछिल्लो समय कच्चा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा तीव्र वृद्धि देखिएको छैन । केही महिना अघिसम्ममा प्रतिब्यारेल १३० अमेरिकी डलरसम्म पुगेको कच्चा तेलको मूल्य हाल ११० अमेरिकी डलर प्रतिब्यारेल आसपासमा रोकिएको छ । जबकि, प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले आकाश चुमिरहेको छ । यसको अर्थ, पछिल्लो समय कच्चा तेलसँगसँगै प्रशोधित तेलको मूल्य समेत उकालो लागिरहेको छ ।

नेपालले भारतबाट प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने गर्छ । भारतले खाडी मुलुकसहित अमेरिका र रुसबाट समेत कच्चा तेल ल्याउने गर्छ । र, त्यसलाई प्रशोधन गरेर नेपाल लगायत केही दक्षिण एसियाली मुलुकमा समेत निर्यात गर्छ । यस अघि, कच्चा तेल नै बढिरहेको स्थिति उल्ट्याउँदै हाल प्रशोधित तेल नै उकालो लाग्दा त्यसको प्रभावमा नेपालजस्ता साना अर्थतन्त्र भएका मुलुक फस्न पुगेका छन् ।

कोरोना महामारीबाट प्रभावित बनेको पेट्रोलियम पदार्थको बजार विस्तारै लयमा आउँदै गर्दा रुस–युक्रेन युद्ध सुरू भयो । यो युद्ध पनि बढीमा १ महिनासम्म चल्ने आँकलन गरिएकामा ३ महिनासम्म लम्बिएको छ र रोकिने छाँटकाँट देखिँदैन । जसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको छ ।