स्थानीय निर्वाचनका कारण ढिलो गरी प्रतिनिधि सभामा बजेट छलफल सुरु भएको छ । आज अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘विनियोजन विधेयक’ पेस गरेसँगै प्रतिनिधि सभामा ‘प्रि–बजेट’ छलफल सुरु भएको हो । 

अर्थमन्त्री शर्माले विनियोजन विधेयकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त बारे जानकारी दिएका छन् । यही जेठ १५ गते प्रतिनिधि सभामा पेस हुने बजेटको पूर्व तयारी छलफल गर्ने समय न्यून रहे पनि प्रतिनिधि सभामा छलफलले प्रवेश पाएको छ ।

शर्माले विनियोजन विधेयक पेस गरेसँगै बजेटसम्बन्धी छलफल यही जेठको ४ र ५ गतेलाई तोकिएको छ । उक्त छलफलमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले यससम्बन्धी गहन छलफल र अन्तरक्रिया गर्नेछन् ।

बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता

- तीनै तहको सरकारलाई सामान्यीकरण गर्दै स्रोत बाँडिने र सङ्घीयतालाई थप मजबुत बनाइने,

- विकास र संवृद्धि गर्दै बजेटले समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थालाई अङ्गीकार गर्ने,

- समानतापूर्ण आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासका लागि स्रोत साधन विनियोजन गरिने,

- दुर्गम क्षेत्रमा सडक, शिक्षा स्वास्थ्य तथा आवश्यक आधारभूत पूर्वाधारको विकास एवं विस्तार गरिने,

- ग्रामीण र सहरी क्षेत्रको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन समान विकासमा जोड दिइने,

- घरबार तथा भूमिहीनलाई विशेष व्यवस्था, 

- उत्पादनलाई विशेष जोड दिँदै निर्यात प्रोत्साहन गरिने,

- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा विशेष ग्राह्यता दिँदै अनावश्यक क्षेत्रको बजेट कटौती गरिने, 

- सेवामूलक क्षेत्रमा प्रविधिको विस्तार गरिने, 

- उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्दै आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई विस्थापन गरिने,

- वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा प्रयोग गरिने,

- कृषि क्षेत्रको विकास, मल बिउँ, औजार, कृषि सामाग्रीको पहुँच सहज बनाइने,

- औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार गरिने, रुग्ण उद्योगलाई सुधार गर्ने, औद्योगिक विकासका लागि वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गरिने,

- तीव्र आर्थिक विकास र सन्तुलित आर्थिक विकासका लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई जोड दिने, सडक पूर्वाधार तथा यातायातलाई सहज र सरल बनाइने,

- निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना र प्रसारण लाइनलाई थप प्राथमिकता दिने, सवस्टेसन निर्माणमा जोड दिने,

- स्वास्थ्य बीमालाई निरन्तरता दिइने,

- शिक्षाको विकास गर्ने,

- बाह्य पर्यटन क्षेत्रको आकर्षण एवं आन्तरिक पर्यटनलाई विकास गरिने,

- उपलब्ध जनसांखिकी जनशक्तिलाई विशेष प्रयोग गरी आर्थिक वृद्धिमा लगाउने,

- छिमेकी राष्ट्रहरूसँग समान व्यवहार र सम्बन्ध राख्दै लगानीको वातावरण बनाउने,

- जलवायु परिवर्तनबाट बच्न बनको संरक्षण गरिने

सबै हिसाबले सम्भावित आयोजनालाई प्राथमिकता

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक र प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्य आयोजनालाई मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्य देखिएका आयोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गरिने छ । 

यस्तै, अनुत्पादक क्षेत्रमा हुँदै आएको सरकारी खर्च आगामी आर्थिक वर्षको बजेटदेखि कटौती गर्ने योजना अर्थ मन्त्रालयले बनाएको छ । यसका साथै, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा पर्याप्त साधन उपलब्ध गराउन र विनियोजित बजेटको परिणाममुखी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिने छ ।

आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रोत्साहन

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आयात प्रतिस्थापन गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाउनतर्फ केन्द्रित हुने भएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको व्यापार घाटा निरन्तर बढ्दै जाँदा र आन्तरिक उत्पादन अपेक्षाअनुसार बढ्न नसक्दा देशको अर्थतन्त्रमा खडा भएको चुनौतीको सामना गर्ने गरी आगामी वर्षको बजेट आउने भएको छ । सोही कारण, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आन्तरिक उत्पादनलाई बढाउँदै आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य लिने बताइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन शृङ्खलामा जोडिने

बजेटले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन शृङ्खला प्रणालीमा आबद्ध गराउने लक्ष्य लिने छ । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य शृङ्खलामा आबद्ध वस्तुको उत्पादन नेपालमा गर्न आवश्यक वातावरण निर्माण गर्दै सहजीकरण गरिने बताइएको छ ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कृषि र उद्योग क्षेत्रका तर्फबाट आधारभूत उपभोग्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य समेत बजेटमा हुने छ । यस्तै, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तुको उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यातमा जोड दिइने छ ।

आन्तरिक राजश्वको हिस्सा बढाइने

नेपालले वार्षिक रूपमा सङ्कलन गर्ने कूल राजश्वमा आन्तरिक राजश्वको हिस्सा बढाउने लक्ष्य बजेटमा आउनेछ । त्यसका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउने र आयात निरुत्साहित गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ । अहिलेसम्म नेपालको राजश्व प्रणाली आयातित वस्तुमा आधारित छ । यसमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि आन्तरिक राजश्वको हिस्सा बढाउने अर्थ मन्त्रालयको तयारी छ । 

कृषिमा केन्द्रित अर्थतन्त्र

कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि हुन नसक्दा अहिले कृषिजन्य वस्तुको आपूर्तिका लागि समेत आयातमा भर पर्नुपर्ने स्थिति छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहँदा तथा युवाहरू विदेसिँदा कृषि उत्पादन ह्वात्तै घटेको छ । यसलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउन सरकारले लक्ष्य लिएको छ । कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न कृषि अनुसन्धान, मल, बिउ, तालिम र प्रविधि, मेसिनरी सामानमा किसानको पहुँच बढाइने छ ।

यस्तै, खेतीयोग्य बाँझो जमिनको उपयोग गर्न विशेष योजना ल्याइने छ । यसै गरी, आन्तरिक उत्पादन बढाउन भूमिगत तथा सतह सिँचाइ विस्तार गर्ने योजना समेत बजेटमा समेट्ने योजना सरकारले बनाएको छ । किसानलाई सामूहिक सहकारी खेतीमा प्रोत्साहन गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गर्ने योजना पनि बजेटले अघि सार्ने अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन् ।

निजी क्षेत्र आर्थिक विकासको इञ्जिन

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेपालको निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इञ्जिनकारूपमा अघि बढाउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट निजी क्षेत्र मैत्री नीति र कार्यक्रम निर्माण गर्दै निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको इञ्जिनकोरूपमा अघि बढाउने भएको हो । यसका लागि निजी क्षेत्र मैत्री कानून निर्माण गर्ने योजना सरकारले बजेटमार्फत लिने छ ।

यस्तै, अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राम आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य बजेटबाट सरकारले लिने छ । उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेटमा व्यवस्था गरिने छ ।

सुरूङमार्ग निर्माणमा केन्द्रित

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नयाँ प्रविधिमा आधारित सुरूङमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै व्यवस्था गर्दै देशभर सुरूङमार्ग निर्माणलाई जोड दिने भएको हो । सुरूङमार्ग निर्माणको क्रमलाई तीव्रता दिँदै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रूपान्तरणकारी आयोजनाको निर्माणमा बजेटले जोड दिने छ ।

यसै गरी, आगामी आर्थिक वर्षमा प्रमुख राजमार्गको विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने र सडक पूर्वाधारको सुधार गरेर यात्रा अवधि घटाउने योजना समेत समेटिने छन् । यसका साथै, स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने तथा हालका सडक मार्गहरूको स्तरोन्नति गर्दै वर्षैभरि यातायात चल्ने गरी स्तरोन्नति गर्ने योजना अर्थ मन्त्रालयको छ ।

ठूला र जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउने

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट ठूलो र जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको स्रोत सुनिश्चित गरिने भएको छ । अहिलेसम्म स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले अघि बढाउने गरी स्रोतको सुनिश्चितता गर्ने भएको हो ।

आगामी वर्षको बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले हाल निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना र र प्रसारण लाइनको निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिँदै तीव्रता दिने छ । यस्तै, लघु, मझौला र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास समेत अघि बढाउने योजना सरकारको छ । शतप्रतिशत नागरिकलाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित ऊर्जाका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणतर्फ बजेट केन्द्रित हुने देखिन्छ ।

महामारीले प्रभावित होटल/व्यवसाय पुनरुत्थान

कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित बनेको होटल र व्यवसायलाई सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पुनरुत्थान गर्ने भएको छ । विगत ३/४ वर्षदेखि कोरोनाले प्रभावित पर्यटन व्यवसायलाई आगामी वर्षको बजेटले मलमपट्टी लाउने भएको छ । 

यस्तै, विदेशी पर्यटन आकर्षित गर्ने र आन्तरिक पर्यटन प्रबद्र्धन गर्ने लक्ष्य समेत बजेटमा समेटिने छ । यस्तै, निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याएर विदेशी पर्यटकको आवागमनलाई थप सहजीकरण गरिने र पर्यटन विकासमा लगानी गर्ने लक्ष्यसहित धार्मिक, सांस्कृतिक र साहसिक पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गर्ने योजना समेत बजेटमा राख्ने जानकारी अर्थमन्त्री शर्माले दिएका छन् ।