संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटको विनियोजित विधेयक पेश भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको छलफलको सम्बन्धमा संसदमा उक्त विधेयक पेश गरेका हुन् । आर्थिक वर्षमा ५.८४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरिएकोमा सो लक्ष्य भेट्न र विद्यमान आर्थिक प्रणालीलाई सुधार्दै जानुपर्ने आवश्यकता रहेको अर्थमन्त्रीले जिकिर गरेका छन् । 

१५ औ योजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, कृषि सुधार, गरिबी निवारणलाई न्यूनिकरण गर्ने बजेटको सिद्धान्त रहेको उनले बताए । 

यस्ता छन् सरकारको बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताहरु :

–तीनै तहको सरकारलाई समान्यकरण गर्दै स्रोत बाँडिने र संघीयलाई थम मजबुद बनाइने 
–विकास र सम्बृद्धि गर्दै बजेटले समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थालाई अंगिकार गर्ने,
–समातापूर्ण आर्थिक, समाजिक तथा सांस्कृतिक विकासका लागि स्रोत साधन विनियोजन गरिने, 
–दुर्गम क्षेत्रमा सडक, शिक्षा स्वास्थ्य तथा आवश्यक आधारभूत पूर्वाधारको विकास एवम् विस्तार गरिने,
–ग्रामृण र सहरी क्षेत्रको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन समान विकासमा जोड दिइने, 
–घरबार तथा भूमिहीनलाई बजेटले विशेष व्यवस्था गर्ने
–उत्पादनलाई विशेष जोड दिइ निर्यातलाई प्रोत्साहन गरिने
–प्राथमिकताका प्राप्त क्षेत्रमा विशेष ग्राहृयता दिँदै अनावश्यक क्षेत्रमा बजेट कटौती गरिने
–सेवामुलक क्षेत्रमा प्रविधिको विस्तार गरिने
–उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई प्रत्साहन गर्दै कर मुखी अर्थतन्त्रलाई क्रमशः विस्थापन गरिने
–बैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा प्रयोग गरिने
–कृषि क्षेत्रको विकास, मल बीउ, औजार, कृषि सामाग्रीलाई सहज बनाइने
–औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार गरिने, रुग्न उद्योगलाई सुधार गर्ने, औद्योगिक विकासका लागि वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गरिने
–तीब्र आर्थिक विकास र सन्तुलित आर्थिक विकासका लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई जोड दिने, सडक पूर्वाधार तथा यातायातलाई सहज र सरल बनाइने
–निर्माणधिन जलविद्युत आयोजना र प्रसारण लाइनलाई थप प्राथमकिता दिने, सवस्टेशन निर्माणमा जोड दिने
–स्वाथ्य बीमालाई निरन्तरता दिने
–शिक्षाको विकास गर्ने
बाह्य पर्यटन क्षेत्रको आकर्षण एवम् आन्तरिक पर्यटनलाई विकास गरिने
उपलब्ध जनसांख्यिकी जनशक्तिलाई विशेष प्रयोग गरि आर्थिक वृद्धिमा लगाउने
छिमेकी राष्ट्रहरूसँग समान व्यवहार र सम्बन्ध राख्दै लगानीको वातावरण बनाउने