यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायले राज्यले आफूहरुलाई मतदाताको रुपमा मात्रै प्रयोग गरेको बताएका छन् । भर्खरै सकिएको स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो समुदायको प्रतिनिधि शुन्य भएको भन्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् । सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा मितिनी नेपालकी कार्यकारी अधिकृत सरिता केसीले भनिन्, ‘हामी अन्य मानिस सरह नै हौं, हामी पनि नेतृत्व गर्ने क्षमता राख्छौ । तर राज्यले हामीलाई एलियन जस्तो मानेको छ । हामीलाई देखेर कोही पनि तर्सिन आवश्यक छैन ।’

कुनै पनि राजनीतिक दलले आफनो घोषणापत्रमा यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको लागि कुनै अधिकार उल्लेख गरेको छैन । समाजमा अल्पसंख्यकको पनि अस्तित्व छ भन्ने हेक्का राखिएको छैन । यो तीतो यथार्थबारे केसीको गुनासो छ, ‘दलहरुले हामीलाई केवल मतदाताको रुपमा मात्रै प्रयोग गरे । हामी अझै पहिचानको लडाइमै छौ ।’ आफ्नो समुदायको नागरिकले मेयर भएर नेतृत्व गर्न सक्ने उनको जिकिर छ । उम्मेद्वारी दिंदा महिला वा पुरुष हुनुपर्छ भनेर विधानमा उल्लेख छ, अन्य भनेर उल्लेख नगरेकोमा उनले आपत्ति जनाइन्  ।

आज १७ मे अर्थात् होमोफोबिया, बाइफोबिया र ट्रान्सफोबियाविरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस । हरेक वर्ष मनाइँदै आएको यो दिवस कोरोना महामारीको कारण यस अघिका दुइ वर्ष मनाइएन । यसपाली भने ‘हाम्रो शरीर, हाम्रो जीवन, हाम्रो अधिकार’ भन्ने विश्वव्यापी नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरेर यो दिवस मनाइएको छ । सन् १९९० मे १७ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले समलैंगिकतलालाई मानसिक रोगको सूचीबाट हटाई समलैंगिकता हुनु प्राकृतिक प्रक्रिया हो भनी घोषणा गरिएको दिनको स्मरणमा विश्वभर यो दिवस मनाइन्छ ।

संविधानमा यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारबारे उल्लेख  छ । तर उनीहरुलाई अधिकार प्राप्त गर्न सहज छैन । राज्यको कोटा प्रणालीमा ती समुदायको लागि व्यवस्था छैन । कुनै पार्टीको घोषणापत्रमा आफूहरुको अधिकारबारे नसमेटिएपछि पार्टीको सदस्यता लिन आउनुस् भन्ने अनुरोध पनि कुनै दलले गर्न नसकेको उनीहरुको ठम्याइ छ ।

यौनिक तथा अल्पसंख्यक धेरै जना बेरोजगार छन् । समावेशी सिद्धान्तको आधारमा उनीहरुको आत्मनिर्भरताको लागि स्थानीय निकायबाट कार्ययोजना बनाइनुपर्ने उनीहरुको माग छ  । मानव अधिकार दिवस मनाइरहँदा त्यसमा आफ्नो समुदायको सम्बोधन नहुनु दुःखद रहेको उनीहरुको गुनासो छ । महिला र पुरुषले मात्रै होइन, राज्यका सबै नागरिकले समान अधिकार प्राप्त गर्न सक्ने बनाइनुपर्ने पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुको जिकिर थियो ।

सन् २०११ मा यौनिक तथा अल्पसंख्यकको संख्या १५ सय थियो । यसपालिको १२ औं राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्क आएको छैन । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको विवरणमा महिला, पुरुष र अन्य भनेर आएपनि त्यसभित्र समलिङ्गी महिला कति छन् ? समलिङ्गी पुरुष कति छन् ? ट्रान्सजेन्डर कति छन् ? भन्ने तथ्याङ्क आउँदैन । महिला र पुरुषबीचमा हुने हिंसा भएजस्तै यौनिक तथा अल्पसंख्यकबीचमा पनि हिंसा हुन्छ । तर यस्ता हिंसामा प्रहरी चौकीले समेत बेवास्ता गर्ने गरेको छ । सँगै बसेको कुनै कागजपत्र हुँदैन । यही कारण यो समुदायका धेरैले डिप्रेसनबाट गुज्रनु परेको छ । हिंसा विरुद्व लड्न पनि यो समुदायको स्पष्ट पहिचान राज्यले गरि दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

अधिकृत केसीका अनुसार राष्ट्रिय महिला आयोगबाट पनि अल्पसंख्यकलाई न्याय छैन । पीडितलाई संरक्षण गर्ने वा राख्ने ठाउँ नभएको आयोग बताउँछ । केसीको प्रश्न छ, ‘हामी भयङ्कर डर लाग्ने मान्छे जस्तो गर्छन् । के महिला आयोगलाई हामी मान्छे भन्दा फरक अन्य प्राणी भनेर विभेद गर्ने छुट छ ?’

मितिनी नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मी घलानको विचारमा हरेक व्यक्तिलाई सम्मानजनक जीवन जिउन पाउने अधिकारलाई यौनिक तथा अल्पसंख्यकहरूको लैंगिकता र यौनिकताका आधारमा मूल्याङ्कन गरिनु हुँदैन । यो समुदाय घरेलु तथा पारिवारिक हिंसाको उच्च जोखिममा त छँदैछ । साथै, राज्यका कानुनले समेत आफूहरूमाथि विभेद गरेको घलानको भनाइ छ ।

महिला, जनजाति, पिछडिएको वर्ग लगायतलाई कोटा छुट्याएरै हकअधिकार प्रदान गरिएको छ । तर अल्पसंख्यकहरुलाई राज्यले नागरिक मान्न सकेको अवस्था छैन । न्याय प्रक्रियामा पनि असाध्यै केरकार पार्ने स्थितिले न्याय माग्न नै नजाने र हिंसा सहेर बस्ने धेरै छन् । धर्म, समाज परिवारको डरले आफ्नो चाहना विपरीतको लिङ्गीसँग बिहे गरेर पछि डिभोर्स गरेका धेरै घटना छन् ।