ad
x

अष्ट्रेलियाको निर्वाचनमा यसकारण हावी देखिँदैछन् सी जिनपिङ

person explore access_timeजेठ २, २०७९ chat_bubble_outline0

नजिकिँदै गरेको चुनावका लागि अष्ट्रेलियामा उम्मेदवारका फोटो जताततै टाँसिएका देखिन्छ । तर यस पटकको चुनाव उम्मेदवार नै नरहेको एक जना व्यक्तिको फोटो पनि उम्मेदवारजत्तिक्कै देशभर छाएको छ । ती व्यक्ति हुन् – चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ ।


चिनियाँ राष्ट्रपतिको फोटो आखिर अष्ट्रेलियाको चुनावमा किन व्यापक प्रयोग भइरहेको छ त ? खासमा उनको फोटो उम्मेदवारलाई प्रवर्द्धन गर्न भन्दा पनि तिनलाई बदनाम गर्न प्रयोग भइरहेको छ। वर्तमान चुनावमा अष्ट्रेलियाको राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेप र राष्ट्रिय सुरक्षाको मुद्दाले प्रमुखता पाइरहेको सन्दर्भमा सीलाई कुनै उमेदवारसँग जोडेर बदनाम गर्ने लहर चलेको छ।



अष्ट्रेलियाको कानुनमा राजनीतिक विज्ञापन सत्य तथ्यपूर्ण हुनुपर्ने कानुन छैन। त्यसैले बिना कुनै आधार सीले कुनै निश्चित राजनीतिक दल वा उमेदवारलाई समर्थन गरिरहेको दावी गरिएका पोष्टर छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ।



अहिलेको चुनावमा कुनै उम्मेदवारप्रति सीको समर्थन छ भन्नु सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक आरोपजस्तो देखिएको छ।



सीको अनुहार बिलवोर्डमा मात्र होइन पत्रकार सम्मेलन, अन्तवार्तादेखि चुनावी बहससमेत छुट्दैन।  ‘सीले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीलाई आक्रामक बनाइदिएका छन्। हामीले त्यसलाई ठिक हुने प्रतिक्रिया तयार पार्नुपर्छ,’ प्रतिपक्षी लेबर पार्टीका नेता एन्थोनी अल्बानिजले चुनावी टेलिभिजन बहसमा भने ।



वर्तमान लिबरल–नेसनल पार्टीबीचको गठबन्धनको पनि चीनप्रतिको धारणा लगभग यस्तै छ। संघीय चुनाव सुरु हुनुअघि चीनले लेबरको जित चाहेको हल्ला फैलाइएको थियो । चीनको समर्थनप्रति तथ्य भेटिँदैन तर जनमत सर्वेक्षणले यस पटक लेबरले जित्ने संकेत गरेको छ।



जनमत सर्वेक्षण सही निस्किएमा मे २१ को चुनावबाट २०१३ पछि पहिलो पटक लेबर सरकार बन्ने देखाएको छ। तथापि अष्ट्रेलियाको मत सर्वेक्षण सही नहुने कुराका लागि कुख्यात छन्। लेबरको जितपछि अष्ट्रेलिया–चीन सम्बन्धमा कस्तो असर पर्छ भन्ने अहिले धेरैको प्रश्न छ। सत्तँरुढ गठबन्धनले लेबर पार्टी चीनप्रति नरम हुने आरोप लगाएको छ।

तर दस्तावेजमा अष्ट्रेलियाका प्रमुख दुई पार्टीका विदेश नीति थोरै फरक देखिन्छन्। तर लेबरले आफू ओकस सुरक्षा सम्झौताप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ।

दुवै पार्टीले क्वाड गठबन्धनलाई पनि समर्थन गर्छन्। क्वाड अष्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत र जापान सम्मिलित नयाँ सुरक्षा गठबन्धन हो। यसको आगामी बैठक अष्ट्रेलियामा चुनाव भएको एक सातापछि टोक्योमा बस्दैछ। त्यस वैठकमै अष्ट्रेलियाको तर्फबाट कसले प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने भन्ने प्रष्ट भएको छैन तर विश्लेषकले जो भए पनि तिनले चीनसँगको सम्बन्धमा कठिन चुनौती सामना गर्ने बताउँछन्। 

चीनसँगको निरन्तर चिसिँदो सम्बन्ध

चीनको बढ्दो प्रभावसँगै अष्ट्रेलियाको चुनावमा चीनको मुद्दा उठ्नु स्वभाविक हो। अर्कोतर्फ चीनमा सीको उदय र वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनको सत्तारोहण लगभग एकै समयमा भएको थियो ।  त्यस यता तिनको सम्बन्ध निरन्तर खस्किरहेको छ। विशेषत पछिल्लो ६ वर्ष दुई देशको सम्बन्ध थप चिसियो । 

सन् २०१६ मा एक वरिष्ठ लेबर सिनेटर र धनाढ्य चिनियाँबीचको घनिष्टता सार्बजनिक भएपछि अष्ट्रेलियाको राजनीतिमा विदेशी प्रभावबारे वहस छेडिएको थियो ।

लिबरल पार्टीका प्रधानमन्त्री रहेका मालकोम टर्नबुलले अष्ट्रेलियाका कुनै पनि चुनावी प्रचारमा पैसा खर्चिन रोक लाउने कानुन पास गर्यो ।  सन् २०२० मा दुई देशको सम्बन्धमा तब थप तिक्तता आयो जब अष्ट्रेलियाको सरकारले कोभिड–१९ को उत्पतिस्थलबारे अनुसन्धान गर्न आह्वान गर्यो ।

जवाफमा चीनले अष्ट्रेलियाबाट आयत गरिरहेको बिफ, जौ, वाइन र लोब्टरमाथि प्रतिबन्ध लगाइदियो। यसले अष्ट्रेलियाली नागरिक माझ चीनप्रति नकारात्मक धारणा बढ्न थाल्यो ।

चिनियाँ प्रतिबन्धले अष्ट्रेलियाली व्यवसायीहरुलाई असर त गर्यो तर समय क्रममा ती व्यवसायीले चीनको विकल्प भेट्न थाले ।

चीनले अष्ट्रेलियाबाट आईरहेको फलामको कच्चा पदार्थ भने रोकेको छैन। उसले यी कच्चा पदार्थ हालसम्मकै महंगो मूल्यमा किनिरहेको छ। त्यस अर्थमा अष्ट्रेलियाले पूर्ण रुपमा हारेको छैन।

तर सबै जना मोरिसन सरकारको नीति सफल भएको मान्न तयार छैनन्। चुनावी अभियानको सुरुवातमा सत्तारुढ गठबन्धनले आफूहरुको उच्च स्तरको कुटनीतिको चर्चा गरिरहेको थियो ।

त्यस समयमा बेइजिङले सोलोमन आईल्याण्डसँग सुरक्षा सम्झौता  गर्यो। प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रको यो सानो टापू मुलुक र अष्ट्रेलियाबीच पहिलेदेखि सुरक्षा सम्झौता थियो।

यो खबर बाहिरिएपछि अचानक अष्ट्रेलियाको चुनावी अभियानको केन्द्रमा चीन र सोलोमान आईल्याण्ड छायो । यो विषयले यति महत्व पायो की अष्ट्रेलियन मिडियामा जलवायु परिवर्तनको विषयसमेत पछाडि धकेलियो ।

लेबरले बेइजिङ र सोलोमन आईल्याण्डबीचको सम्झौतालाई सत्तारुढ गठबन्धनको असफलताको रुपमा व्याख्या गर्यो । चर्को आलोचनाबीच गृह मन्त्री करेन एन्ड्रूले कुनै प्रमाण प्रस्तुत नगरी बेइजिङले लेबरलाई फाइदा हुने गरी सम्झौता गरेको आरोप लगाए। लेबरले यो आरापलाई आधारहिन बताएको छ।

केही मानिसहरुले लेबरको जितपछि चीन र अष्ट्रेलियाबीच बढ्दो प्रतिद्वन्दिता कम हुने आशा गरेका छन्। 

‘कसैले पनि पाँच वर्षअघि फर्किने कुरा गरिरहेको छैन। तर दुई देशबीचको सम्बन्धमा बढेको तनाव न्युनिकरण गर्ने कुरा हाम्रो क्षमताभित्रको कुरा हो। मेरो विचारमा लेबरसँग कुटनीतिमा सानातिना परिवर्तन गर्ने विकल्प छ,’ अष्ट्रेलिया–चीन रिलेसन इन्टिच्युटका निर्देशक जेम्स लरेन्ससनले भने ।

गत साता अष्ट्रेलियन मिडियामा आलेख लेख्दै चीनका लागि अष्ट्रेलियाका राजदूत सियाओ छियानले क्यानबेराले चीनको उदयलाई खतराको रुपमा लिन नहुने बताए।

‘चीन र प्रशान्त महासागरका टापू मुलुकहरुबीचको सहकार्य दुवै पक्षका जनताको भलाई, क्षेत्रीय समृद्धि र स्थायित्वका लागि सहयोगी हुन्छ। यसले कसै गरी पनि अष्ट्रेलियाको सुरक्षामा जोखिम पु-याउदैन ,’ छियानले लेखेका छन्।

सीएनएनबाट

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।