नेपालको संविधान २०७२ ले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । संघीयतामा ‘शक्तिको बाँडफाँट हुने भएकाले सबै नेताले जप्ने नारा ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरवार’ पनि केही हदसम्म पुगेको हामीले आभास गर्न पाएका छौं । लामो रस्साकस्सी र सन्देहका बाबजुद स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । नतिजा पनि आउने क्रम जारी छ ।  

नेपालको संविधान २०७२ को सबैभन्दा सुन्दर पक्ष यसले परिकल्पना गरेको स्थानीय तहको सरकार हो, जुन आम सर्वसाधारणको घरदैलोको सरकार हो । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सबैभन्दा शक्तिशाली पद भनेको स्थानीय तहको प्रतिनिधिको पद हो । 

नेपालको कुनै पनि सरकारी पद धारण गर्ने व्यक्तिलाई पदमुक्त गर्न संविधानले मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ तर नेपालको संविधानको धारा २१५ र २१६ हेर्ने हो भने, देहायको कुनै अवस्थामा मात्र गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पद रिक्त हुनेछः
क) प्रमुखले उपप्रमुख समक्ष वा उपप्रमुखले प्रमुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, 
ख) निजको पदावधि  समाप्त भएमा,
ग) निजको मृत्यु भएमा । 

अमेरिकाजस्तो मुलुकको राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगेर हटाउन सकिन्छ तर हाम्रो संविधानले यी प्रतिनिधि हटाउन सकिने कुनै निकास दिएको छैन, भ्रष्टाचार फरक प्रसङ्ग हो । तसर्थ वर्तमान नेपालको छोटे राजा भनेका स्थानीय जनप्रतिनिधि हुन् । 

विविध कारणले भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निकायको निर्वाचनमा देशदेखि विदेशसम्मका नेपालीको चासो व्याप्त मात्रामा देख्न सकिन्छ । स्थानीय निकायको प्रतिनिधि बन्न देखिएको होडबाजी स्थानीय निकायले प्राप्त गर्ने बजेट पनि हो । उदाहरणको रुपमा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटलाई हेर्ने हो भने संघीय सरकारले खेलकुद मन्त्रालयको बजेट करिब २ अर्ब ७४ करोड छुट्टाएको छ । जबकि काठमाडौं महानगरपालिकाको बजेट करिब १९ अर्ब छ । 

प्राप्त मतपरिणामलाई नियाल्ने हो भने अहिलेको स्थानीय निर्वाचन गठबन्धन दल  र नेकपा एमाले बिचको महाभिडन्तका रुपमा ब्याख्या गर्न सकिन्छ । केपी शर्मा ओली र नेकपा एमालेलाई प्रतिगमनकारी घोषित गर्दै त्यसलाई परास्त गर्नकै निम्ति बनेको यस गठबन्धनले यस निर्वाचनमा गठबन्धनका दौरान संविधान विरोधी कार्य गरेको छ । समावेशिता एवं महिला सशक्तिकरणको उपहास गरेको छ । 

नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वले आफूले महिला, विपन्न, दलित वर्गकै रक्षाका निम्ति बन्दुक उठाएको भनी पटक पटक अभिव्यक्ति दिन्छ, जुन केही हदसम्म ठिक पनि हो । तर जसरी यस निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन गर्दा गठबन्धनका दलले आफ्नो अंकगणित मिलाउन बर्षौ संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको राज्य शक्तिमा महिलाको सहभागिताको सुनिश्चिततामा कुठारघात गरे । यसले गठबन्धनका दलले जप्ने महिला सशक्तिकरणको भाषणलाई ढोंग सावित गरिदिएको छ । 

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १७ (४) ले कुनै पनि दलले  स्थानीय निकायको प्रमुख वा उपप्रमुख मध्येको पदमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र पेश गर्दा एक जना अनिवार्य महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने बाध्यात्मक प्राबधान राखेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ (४) को कार्यान्वयन निम्ति यो ल्याइएको प्रावधान हो, जसकै कारण स्थानीय निकायको निर्वाचन २०७४ बाट चुनिएका जनप्रतिनिधिमा महिला वर्गको उल्लेख्य उपस्थिति थियो । यद्यपी प्रायः क्षेत्रमा ‘उप’को पद मात्र दिइएको थियो, जुन बहसको छुट्टै पाटो पनि हो । 

तर अहिलेको गठबन्धनका कारण स्थानीय निकायको प्रमुख र उपप्रमुख पदहरुमा फरक फरक दलले आफ्नो उम्मेदवार मनोनयन गरे । यसो गर्दा कतिपय पालिकामा यी गठबन्धनका दलले बठ्याइँ गरेर प्रमुखमा एउटा दलबाट पुरुष उम्मेदवार मनोनयन गरे भने उपप्रमुखमा अर्को दलबाट पनि पुरुष नै उम्मेदवार मनोनयन गरे । आफ्नो अंकगणित मिलाउन दलहरुले गरेको बठ्याइ भने संविधानमाथि धोका हो । गठबन्धनकै कारण यस स्थानीय निकायको निर्वाचनमा  महिला जनप्रतिनिधिको संख्यामा कमी आउने देखियो ।  यसो भनिरहदा फरक दललाई आफ्नो उम्मेदवार तोक्ने अधिकारबाट बन्चित गर्नुपर्छ भन्न खोजिएको होइन । र, महिलाले जित्नैपर्छ भन्ने होइन । तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यसरी राजनीतिक फाइदा र पदीय भागबन्डा मिलाउने निहुँमा फेरि पनि ठुला दलले महिला वर्गलाई पाखा पार्दैछन् ।

यसरी कानुनमा रहेका प्रावधानको दुर्बलताको अनुचित लाभ उठाएर, वर्षौ लडेर ल्याएको प्राप्तिलाई उपहास गरेको गठबन्धनमा सम्बन्धित दलहरुले केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिगामी र संविधानको विरोधी भनिरहँदा आफूतिर पनि त्यो चोर औंला तेर्सिएको बुझ पचाएका छन् । ‘छद्मताको सिद्धान्त’को व्याख्यालाई हेर्ने हो भने कुनै कुरा सिधा अर्थमा गर्न मिल्दैन भने घुमाउरो अर्थमा पनि गर्न मिल्दैन भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ  । तर सोही ऐनको सोही दफालाई हेर्ने हो भने त्यस दफाको अपवादमा ‘दलले एकजना मात्र उम्मेदवारी दिएमा यो उपदफाको प्रावधान लागू हुने छैन’ भनिएको छ, जुन प्रावधान छद्मताको सिद्धान्त अनुरुप छ । 

तसर्थ कानुनका यस्ता दुर्बल पक्षलाई संशोधन गर्न राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित महिला संगठन र महिला अधिकारकर्मीले आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ । नभए संविधानको पानामा मात्र महिला अधिकार कुण्ठित नहोला भन्न सकिन्न ।

लेखक नेपाल ल क्याम्पसमा बीएएलएलबी अध्ययनरत छन् ।