चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मधेश प्रदेशका ४ वटा स्थानीय तह बजेट विहिन बन्न पुगेका छन् । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा समेत मधेश प्रदेशका एक उप–महानगरपालिकासहित ३ वटा नगरपालिकाहरुले स्थानीय बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्तसम्म पनि जनकपुर उप–महानगरपालिका, गरुडा नगरपालिका, बौधीमाई नगरपालिका र पोखरिया नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । 

यी स्थानीय तहहरु मधेश प्रदेशका तीन वटा जिल्ला धनुषा, रौतहट र पर्साका पालिकाहरु हुन् ।  संविधानतः संघीय सरकारले आर्थिक वर्षको शुरुवात अघि नै प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, चालु आर्थिक वर्षको समय सकिनै लागिसक्दा नयाँ बजेट ल्याउने बेलासम्म पनि यी पालिकाहरुले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।