राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न हुन नसकेको प्रारम्भिक निस्कर्ष निकालेको छ । शुक्रवार अपरान्ह आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरी यसको जानकारी गराएको हो ।

आयोगले मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट ७ वटा उच्चस्तरीय अनुगमन टोली र आयोगका कर्मचारी सम्मिलित ४५ वटा टोलीले ७७ जिल्लामै अनुगमन गरेको जनाएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले राजनीतिक दलहरुले थप संयमता अपनाउनु पर्ने देखिएको बताए । उनले मतपेटिका तोडफोड तथा आगजनी हुनु, मतदान अधिृकत कुटिनु जस्ता घटनाले राजनीतिक दलले नै थप संयमता अपनाउन आवश्यक रहेको आयोगले निस्कर्ष निकालेको बताए ।

उनले ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी, बिरामी, किरियापुत्री, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सहभागिता रहेपनि हुम्ला, गोरखालगायतका हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा मतदान स्थल टाढा भएको अघिल्लो दिन नै हिँडेर मत खसाल्न मतदाताहरू पुगेको पाइएको जानकारी दिए । उनले मतदाता शिक्षाको अभावका कारण मतदान गर्ने तरिकामा मतदाता अलमलिएको, कतिपय मतदान स्थलमा खानेपानीको व्यवस्था नहुँदा मतदाता बेहोस भएको, शौचालयको अभाव, ज्येष्ठ नागरिक, असहाय, अपाङ्गता भएका मतदाताहरूलाई सहज रुपमा मतदान गर्नसक्ने व्यवस्था नमिलाइएको पाइएको पनि बताए ।

प्रवक्ता पोखरेलले आयोगले गरेको अनुगमनको क्रममा प्राप्त जानकारी अनुसार सप्तरी, काभ्रेपलाञ्चोक, अछाम, कपिलवस्तु, दाङ लगायतका जिल्लाका केही मतदान केन्द्रमा मतदान स्थगित भएको बताए । त्यस्तै बाजुरा, बझाङ, हुम्ला, जुम्ला, अछाम, कालीकोट, दोलखा, रामेछाप, काभ्रेपलाञ्चोक, सर्लाही, सप्तरी, रौतहट, धनुषा र महोत्तरी लगायतका जिल्लाहरुका केही मतदान केन्द्रहरुमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूबीच झडप हुँदा केही व्यक्ति घाइते भएको, केही स्थानमा भएको हवाई फायरले मतदान प्रभावित भएको पाइएको आयोगको निस्कर्ष छ ।

प्रवक्ता पोखरेलले आयोगले मतदान स्थगन भएका क्षेत्रहरुमा शान्ति सुरक्षाको मापन गरी तत्काल मतदान गराउन निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको बताए । आयोगले स्थगित भइ सुचारु भएका मतदान केन्द्रमा राजनीतिक दलहरुले शान्तिपूर्ण रुपमा भाग लिन र झडपमा घाइते भएकाहरुको उपचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।