स्थानीय तहको निर्वाचनपछि स्थानीय तहका गाउँ र नगरसभा पूर्ण रूपमा संसदीय मर्मअनुसार सञ्चालन हुने भएका छन् । नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले गाउँ र नगरसभालाई पूर्ण रूपमा संसदीय अभ्यासमै सञ्चालन गर्ने गरी अहिले देखि नै गृहकार्य गरिरहेका छन् । गाउँ र नगरसभा पालिकाको कानुन निर्माण गर्ने संसद् भएकाले सभा पूर्ण रूपमा संसदीय मर्मअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थानीय तहको गाउँ, नगर र जिल्ला सभा सञ्चालन कार्यविधिमा उल्लेख गरि एको छ । 

२०७४ सालमा निर्वाचित गाउँ र नगरसभाका सदस्य पहिलो पटक निर्वाचित भएकाले संसदीय अभ्यासका बारेमा जानकार थिएन । सुगम स्थानीय तहका के ही पालिकाले निर्वाचन भएको तेस्रो वर्षदेखि मात्र संसदीय मर्मअनुसार गाउँ र नगरसभा सञ्चालन गरे पनि अधिकांश पालिकाका गाउँ तथा नगरसभा संसदीय मर्मअनुसार सञ्चालन हुन सकेका थिएन ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले २०७९ को स्थानी तहको निर्वाचनबाट बन्ने गाउँ र नगर सभालाई पूर्ण रूपमा संसदीय मर्मअनुसार सञ्चालन गर्ने गरी अहिलेदेखि नै गृहकार्य भइरहेको बताए । “निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई संसदीय अभ्यासका बारेमा आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान गर्ने र सोहीअनुसार पालिकाको सभा सञ्चालन गर्ने गरी महासङ्घले यो जना बनाएको छ,” उनले भने , “पालिकाका लागि आवश्यक कानुन बनाउने गाउँ र नगर सभा स्थानीय संसद् भएकाले संसदीय मर्मअनुसार सभा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।” 

उनका अनुसार स्थानीय व्यवस्थापिकाको कार्यमा विधायिकी र गैरविधायिकी गरी दुई प्रकार का काम हुने छ । गाउँ र नगर सभाको विधायिकी कार्यअन्तर्गत कानुन निर्माण गर्ने, कानुन संशोधन गर्ने, गाउँपालिका र नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरी पारि त गर्ने वार्षिक बजेटमाथि छलफल एवं पारित गर्ने विषयमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचित भएलगत्तै प्रशिक्षण प्रदान गरिने छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।