राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो अधिकारको बारेमा सचेत रहँदै कसको दबावमा नपरी मत हाल्न मतदाताहरूलाई अनुरोध गरेको छ । बिहीबार काठमाडौं पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले कसैको प्रभावमा नपरी निर्भिकताका साथ आफूले उपर्युक्त ठानेको जनप्रतिनिधिलाई भोट हाल्न अपिल गरेको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरोकारवाला निकायहरूलाई आग्रह गरे । उनले निर्वाचन आयोगबाट जारी आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न/गराउन, दृष्टिविहीन तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी, बिरामी, अशक्त र किरियापुत्रीलाई मतदान केन्द्रमा सहज पहुँचको व्यवस्था गर्न पनि अनुरोध गरे ।

यस्तै आयोगका का.मु सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको पूर्व अनुगमनबाट स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला र दलितको उम्मेदवारी अत्यन्तै न्युन रहेको पाइएको बताए । उनले मौन अवधिको समयमा मुख्य राजनीतिक दलहरुले नै आचारसंहिता उल्लंघन गरेको पाइएको बताए ।

उनका अनुसार अशक्त, असहाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि मतदान स्थलसम्म पुग्न कुनै प्रकारको व्यवस्था नभएको, मतदाता सम्बन्धी वर्गीकृत तथ्यांकको अभावमा महिला, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु कतिले मतदान गर्दैछन् भन्ने जानकारी प्राप्त नभएको, मतदान गर्ने केन्द्रहरु पायक स्थानमा नहुँदा मतदाताहरू ८ देखि १० घण्टासम्म हिँडेर मतदानमा सहभागी बन्नुपर्ने अवस्था रहेको, केही दलहरुले बालबालिकाको प्रयोग, भोजभतेर, सामाजिक सञ्जाल तथा सभामा एक अर्को राजनीतिक दलप्रति गालीगलौज, आचारसंहिता विपरितका प्रचारप्रसार सामग्रीको प्रयोगमा गरेको छ ।

यस्तै मतदाता शिक्षा अभावका कारण उम्मेदवार नै मतदान गर्ने तरिकासँग परिचित नरहेको छ, पहाडी जिल्लामा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, सुत्केरी महिलाका लागि सहजता हुने व्यवस्था नगरेको, फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम छुट्न जाने महिलाहरुको संख्या धेरै रहेको, सभासम्मेलनमा स्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गरेको नपाइएको, विशेष तोकिएको पदमा बाहेक महिलाको उम्मेदवारी विशेष गरेर वडा अध्यक्षमा न्युन रहेको, कतिपय जिल्लामा निर्वाचन सामग्री पर्याप्त नभएको, निर्वाचन तयारी समय कम भएको तथा निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई चाप बढेको पनि बताए ।