राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा राजनीतिक दलहरुले नै आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरेको पाइएको जनाएको छ । आयोगले मतदान पूर्व अनुगमनबाट संकलित तथ्यहरुको आधारमा यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला तथा दलितको उम्मेदवारी अत्यन्तै न्युन रहेको, अशक्त, असहाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि मतदान स्थलसम्म पुग्न कुनै प्रकारको व्यवस्था भएको नदेखिएको, मतदाता सम्बन्धी वर्गीकृत तथ्याङ्कको अभावमा महिला, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु कतिले मतदान गर्दैछन् भन्ने जानकारी प्राप्त गर्न नसकिएको पनि आयोगले जनाएको छ ।

मतदान केन्द्रहरु पायक पर्ने स्थानमा नहुँदा मतदाताहरू ८ देखि १० घण्टासम्म हिँडेर मतदान गर्न जानुपर्ने अवस्था देखिएको, केही दलले बालबालिकाको प्रयोग, भोज भतेर, सामाजिक सञ्जाल तथा सभामा एक अर्को राजनीतिक दलप्रति गालीगलौज, आचारसंहिता विपरीतका प्रचार सामग्रीको प्रयोग गरेको पनि अनुगमनमा देखिएको आयोगले जनाएको छ ।

मतदाता शिक्षा अभावका कारण उम्मेदवार समेत मतदान गर्ने तरिकामा अलमलमा परेको पाइएको, आचारसंहिता उल्लंघनमा ‘टोल फ्रि’ लगायतका उजूरी संयन्त्र नहुँदा अनुगमन प्रभावकारी नदेखिएको, केही पहाडी जिल्लाका मतदान स्थलहरुमा अपांगता, ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी महिला लगायतलाई सहज मतदानका लागि व्यवस्था हुन नसकेको पनि आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार फोटो सहितको मतदाता नामावलीमा नाम छुट्न गएकामा महिला बढी देखिएको, राजनीतिक दलहरूबाट गरिएको सभामा कोभिड सम्बन्धी स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेको नदेखिएको, विशेष तोकिएको पदमा बाहेक महिलाको उम्मेदवारी विशेष गरी वडा अध्यक्षमा अत्यन्त न्यून संख्यामा रहेको, कतिपय जिल्लामा निर्वाचन सामग्रीको अपर्याप्तता देखिएको छ ।

यस्तै, निर्वाचन तयारी समय कम तथा अभिमुखीकरणको अभावका कारण, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीहरुमा चाप पर्न गएको देखिएको, अधिकांश जिल्लामा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी तथा शिक्षकहरु निर्वाचनमा खटाइएको, गोरखाको भीमसेन थापा गापा वडा नं ७ का सबै जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएका कारण नागरिकताको सिफारिस प्राप्तिमा समस्या देखिएको, गोरखा लगायत भौगोलिक रुपमा दुर्गम रहेका ठाउँमा खटिने कर्मचारीहरु तथा सुरक्षाकर्मीहरुलाई साधनस्रोतको अभावमा समयमै मतदान स्थलमा पुग्न नसक्दा तयारी समयमा हुन नसकेको पनि आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार अधिकांश जिल्लामा राजनीतिक दलहरुबिच सद्भाव देखिए पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दलहरुबीच झडप, सवारी साधनमा आक्रमण तथा आगजनी, चुनावी प्रचार प्रसारमा अवरोध जस्ता घटनाहरु देखिएको, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीहरुलाई जिम्मेवारी बमोजिमको बजेट नहुँदा प्रभावकारी कार्य गर्न नसकिएको अनुगमनको क्रममा देखिएको छ । आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई पर्याप्त कारबाही भएको नदेखिएको पनि प्रस्ट पारेको छ ।

हुम्ला जिल्ला अस्पतालका ल्याबका कर्मचारीहरु समेत निर्वाचनमा खटाइएको अवस्थाले गर्दा २५ गतेदेखि नै ल्याबको सेवा समेत बन्द भएको, ताँजाकोट गाउँपालिका–३ मासपुरमा ४९ जना मतदाता रहेका र ती मतदाता करिव ८ देखि ९ घण्टा हिँडेरमात्र मतदानस्थलमा पुग्नुपर्ने अवस्था रहेकोले ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, महिलाहरुको मतदान स्थलसम्म पुग्न सहज पहुँच नभएको अवस्था रहेको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

रुपन्देही तथा सिन्धुली लगायतका जिल्लामा सूचना नै प्रकाशित गरेर स्वास्थ्य चौकीहरु बन्द हुने अवस्था रहेको पाइएको पनि आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दलमा सद्भाव कायम रहेको, सबैजसो मतगणना स्थलहरुमा सिसि क्यामेरा जडान गरिएको, विगतको तुलनामा प्रचार प्रसारको शैलीमा परिवर्तन देखिएको, पर्चा पम्प्लेटको प्रयोग कम देखिएको, हिंसात्मक घटनाहरूमा कमी देखिएको जस्ता विषयलाई सकारात्मक पक्षका रुपमा चित्रण गरेको छ ।