शुक्रबार, ०७ वैशाख २०८१
ताजा लोकप्रिय

भारतबाट ‘अपहरित’ बालिकाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा

‘अपहरणकारी’को ठेगाना नखुल्दा म्याद तामेल नै भएन
बिहीबार, २९ वैशाख २०७९, १६ : २१
बिहीबार, २९ वैशाख २०७९

१९ अप्रिल अर्थात् वैशाख ६ गते रातोपाटी संवाददाताको मोबाइलमा एउटा फोन आयो, ‘भारतबाट एक बालिकालाई अपहरण गरी नेपाल ल्याएको छ र अपहरणकारीलाई एअरपोर्टमा पक्राउ गरिएको छ ।’

भारतबाट बालिकालाई अपहरण गरेर नेपाल ल्याइएको र विमानस्थलमा पक्राउ गरिएको सूचना पाएलगत्तै रातोपाटीको टोली पहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुग्यो । तर त्यहाँ न कुनै अपहरित बालिकालाई उद्धार गरिएको थियो, न ‘अपहरणकारी’ नै पक्राउ परेका थिए ।

एअरपोर्टमा अपहरित र अपहरणकारीबारे कुनै जानकारी नपाएपछि हामीले पुनः स्रोतलाई सम्पर्क गर्‍यौँ । स्रोतले विमानस्थलमा नभएर अध्यागमन विभाग कालिकास्थानमा उनीहरु रहेको जानकारी दियो । त्यसपछि वैशाख ६ गते अपराह्न अध्यागमन विभागको कार्यालयमा पुगेको रातोपाटीको टोलीलाई कालिकास्थानस्थित विभागको कार्यालयमा प्रवेश गर्नै दिइएन ।

कुटनीतिक नियोगका पदाधिकारीहरु आएको कारण प्रवेश निषेध गरिएको जानकारी प्रहरीले दिए, साथै माथि (कार्यालय) मा जान रोक लगाइएको बताए ।

लामो समयको प्रतीक्षा र बारम्बारको फोन डायलपछि विभागमा महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईको फोन उठ्यो । भारतबाट अपहरण गरेर एक बालिकालाई ल्याइएको र त्यहाँ अपहरणकारी समूह पक्राउ परेकोबारे सोधेपछि महानिर्देशक भट्टराईले अहिले त्यही विषयमा भारतीय र अमेरिकी कुटनीतिज्ञलाई सँगै राखेर छलफल भइरहेको बताए । अनि अपहरणकारी भनिएका व्यक्ति र अपहरित भनिएकी बालिकाको सम्बन्ध बाबु र छोरीको भएको र बालिकाको राष्ट्रियता अमेरिकी देखिएको उनले बताए ।

साथै अपहरण नै भन्न नमिल्ने भन्दै महानिर्देशक भट्टराईले आमासँग भारतमा रहेकी छोरीलाई बुबाले स्थल मार्ग हुँदै नेपाल ल्याएको पाइएको बताए ।

त्यसपछि आपराधिक मनसायबाट भएको अपहरणभन्दा पनि यो पारिवारिक किचलोको विषय रहेको भन्दै रातोपाटीको टोली आफ्नो कार्यालय फर्कियो । उक्त दिन अमेरिकी नागरिक रहेका बालिकाका बुबा करण गोयल र बालिकाका आमा कनिका गोयलको समूहबीच बालिका कसले लैजाने भनेर अध्यागमन परिसरमै तानातान भयो । बालिका भने ‘आई वान्ट टू गो विथ मम’ अर्थात् म आमासँगै जान चाहन्छु भन्दै थिइन् ।

खासमा भएको के थियो ?

खासमा भारतीय नागरिक रहेकी कनिका गोयल अमेरिका गएपछि इण्डो–अमेरिकी नागरिक करण गोयलसँग सन् २०१० मा विवाह गरेकी थिइन् । विवाहपश्चात सन् २०१४ को फेब्रुअरीमा मेहेर गोयल नाम गरेकी छोरीको जन्म भएको थियो । श्रीमान् र श्रीमतीको सम्बन्धमा खटपट आएपछि सन् २०१७ मा कनिका गोयलले छोरीलाई समेत लिई भारतको नयाँ दिल्लीस्थित माइती घरमा बस्न थालेकी थिइन् ।

कनिका भारत आउँदा छोरीको जन्मदर्ता र नाबालाक पोसपोर्ट अमेरिकी नागरिककै हैसियतमा बनाइएको थियो र कनिकासमेत अमेरिकी नागरिककै हैसियतमा भारत आएकी थिइन् ।

उनी भारत आएपछि सम्बन्ध झनै खराब भयो र कनिकाले भारतीय अदालतमै सम्बन्धविच्छेद र छोरीको लालनपालनको अधिकार र दायित्व आफूसँगै रहनुपर्ने भन्दै मुद्दा दायर गरिन् । यहीबीचमा अमेरिकी नागरिक करण गोयलले आफ्नै राज्य (इलिनोए) को कानुनअनुसार सम्बन्धविच्छेद र छोरीको अभिभावकत्वको अधिकार र जिम्मेवारी आफैमा राख्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरे ।

यता भारतीय अदालतले सुरुवाती चरणमा बालिकाको अभिभावत्वको अधिकार आमामै रहने बताए पनि भारतको सर्वोच्च अदालतले २० जुलाई २०१८ मा गरेको आदेशमा बालिका मेहेर गोयलको संरक्षकत्व तथा अभिभावकत्वको निरुपण भारतीय अदालतले नगर्ने भन्दै त्यसका लागि आफ्नै देश अर्थात् अमेरिकामै हुने सुनुवाइमा सहभागी हुनुपर्ने आदेश दिएको थियो ।

तर कनिका गोयल अमेरिका नै नगएपछि अमेरिकाको कुक काउण्टी कोर्टले ९ सेप्टेम्बर २०१९ मा गरेको फैसलामा बालिका मेहेर गोयलको अभिभावकत्वको अधिकार र दायित्व बालिकाका बुबा करण गोयलमै रहने फैसला गरेको थियो ।

तर कनिकाले न छोरीलाई अमेरिका पठाइन्, न त करणलाई भेट्न नै दिइन् ।

त्यसपछि करणले दिल्लीस्थित उच्च अदालतमा २८ मार्च २०२२ मा याचिका दायर गर्दै छोरीसँग भेटघाट गर्न पाउँ भनी निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनका आधारमा दिल्लीको उच्च अदालतले करणको पासपोर्ट अदालतमा राख्ने गरी निश्चित समय समय र बिदाको समयमा समेत छोरी मेहेर गोयलसँग भेट्ने अनुमति दिएको थियो ।

अदालतले १३ अप्रिल, २०२२ को अपराह्न ३ बजेदेखि १७ अप्रिल २०२२ को साँझ ८ बजेसम्म छोरी मेहेरलाई करणसँगै राख्ने अनुमति दिएको थियो । त्यही अनुमतिको आधारमा करणले आफ्नी आमा जस्लिन कौर गोयललाई समेत साथमै राखी छोरीलाई आफूसँगै राखेका थिए ।

यही बीचमा १५ अप्रिलको राति १० बजेको समयमा दिल्लीस्थित होटलबाट छोरी मेहेरसहित करण गोयल, उनकी आमा लगायत होटलबाट निस्किए । छोरीसँग सम्पर्क नभएपछि त्यसको भोलिपल्टै कनिका गोयल उनीहरु रहेको होटलमा गइन् । तर उक्त होटलबाट उनीहरु ‘चेक आउट’ भइसकेको थाहा पाएपछि उनले प्रहरीमा खबर गर्दै छोरी अपरहणमा परेको जाहेरी दिइन् । यही बीचमा करण गोयलसहितका व्यक्तिहरु स्थल मार्ग हुँदै नेपालको बनबासाबाट काठमाडौं आए ।

काठमाडौं आएर करणले काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासबाट छोरी मेहेर गोयलको नाममा अस्थायी पासपोर्ट पनि बनाए । छोरीलाई नेपालको बाटो हुँदै अमेरिका लैजान लागेको थाहा पाएपछि कनिका गोयल पनि आफ्ना परिवारका साथ काठमाडौं आइन् । प्रज्ञापनपत्र जारी नगर्न भारतीय दूतावासमार्फत् अध्यागमन विभागमा पनि जानकारी गराइयो ।

यही बीचमा १९ अप्रिल अर्थात् वैशाख ६ गते छोरी मेहेर गोयलका लागि प्रस्थान अनुमति पत्र लिन अध्यागमन विभागमा पुगेको समयमा करण गोयलसहितका समूह र कनिका गोयलबीचको समूहबीच बालिका कसले लैजाने भनेर खोसाखोस भयो । र, अन्तिममा अध्यागमन विभागले तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट मेहेर गोयलको अभिभावकत्वको अधिकार बुबा करण गोयलसँग देखिएको भन्दै सो दिन करणसँगै बालिकालाई पठाएर अर्को दिन स्पष्ट कागजात र प्रमाण लिएर छलफलमा आउन भनियो । यद्यपि बालिका भने ‘आई वान्ट टु गो विथ मम’ भन्दै रोएको भिडियोमा देखिएको थियो ।

... अनि पुगिन् कनिका गोयल सर्वोच्चसम्म

अध्यागमन विभागले पनि छोरीलाई करणकै जिम्मा लगाउन खोजेको भन्दै कनिका गोयलले आफ्ना पूर्व पति करण गोयलसहित सासु जस्लिम कौर गोयल तथा भारतबाट बालिकालाई नेपाल ल्याउन सहयोग गरेको आरोपमा अमेरिकी नागरिकहरु रेमण सिसल स्क्रिुम्प, ब्रायल लि स्टकेर्ट र क्रिष्टोफर फ्राञ्जटिष्टलाई पनि विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दायर गरिन् । कनिकाले अध्यागमन विभाग, विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराई र काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर वैशाख ८ गते रिट निवेदन दर्ता गराइन् ।

वैशाख ८ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता भएपछि वैशाख ९ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश टंक बहादुर मोक्तानको एकल इजलासले विपक्षीहरु करण गोयल र जस्लिम कौर गोयलको नाममा तीन दिनभित्र बालिकासहित उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दियो । अन्य विपक्षी रहेका अमेरिकी नागरिकहरुको हकमा आफै वा आफ्ना कानून व्यवसायीमार्फत् जवाफ पठाउन र नेपाल सरकारका अंगका हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउन इजलासले आदेश दियो । मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म छोरी आफैसँग राख्न पाउने गरी अन्तरिम आदेश माग गरेकामा सबैको लिखित जवाफ परेको भोलिपल्टै सुनुवाइको मिति तोकिने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन भने सर्वोच्चले अस्वीकार गर्‍यो ।

सर्वोच्च अदालतले तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिए पनि अदालतका कर्मचारीलाई विपक्षीका नाममा म्याद तामेल गर्नै समस्या पर्‍यो । म्याद तामेल गर्ने ठेगाना नपाएका अदालतका कर्मचारीले गत साता मात्रै केहीको म्याद तामेल गर्न पाए । करण गोयल र जस्लिम कौर गोयलको नाममा मात्रै म्याद तामेल हुन सक्यो भने अन्य विपक्षीको नाममा म्याद तामेल नै हुन सकेको छैन । म्याद तामेल परेपछि करण गोयल र जस्लिन कौर गोयलले वैशाख २३ गते शुक्रबार लिखित जवाफ पेस गरेका छन् भने अन्य विपक्षीको हकमा म्याद तामेल हुन सकेको छैन । जसका कारण यतिबेला मुद्दाको अङ्ग नै पुगेको छैन ।

हुन त भारतीय अदालत र अमेरिकी अदालतको आदेश वा फैसलाको सम्बन्धमा नेपालको अदालतमा विचारविमर्श हुने विषय थिएन । तर छुट्टिसकेका श्रीमान श्रीमतीको विवादका कारण एक ८ वर्षीय बालिकाको अभिभावकत्वको अधिकार र दायित्वको सम्बन्धमा विवाद भएपछि यो विषय यतिबेला नेपालको अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । नेपालको भूमिमा प्रकट भएकी (कानूनी अर्थमा एकाएक भेटिएकी) एक बालिकाको जिम्मा कसलाई कसरी लगाउने भन्ने सम्बन्धमा छिनोफानो गर्न यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा जारी छ । तर विपक्षीमध्ये सबैले म्याद नबुझेको कारण यस मुद्दाको अङ्ग पुग्न सकेको छैन र सुनुवाइको मितिसमेत तोक्न सकिएको छैन ।

कनिकाको जिकिर– आमासँग रहँदा नै बालिकाको सर्वोत्तम हित हुन्छ

सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने क्रममा कनिका गोयलले आफ्नी छोरी मेहेर गोयललाई करणसहितका व्यक्तिहरुले अपहरण गरी नेपाल ल्याएको आरोप लगाएकी छन् । उनले आफ्नो रिट निवेदनमा अमेरिकी सेण्टरमा बस्दै आएका उनीहरुमाथि अपहरणको मुद्दामा कानुनी उपचारको खोजीसमेत गरेकी छन् । रिट निवेदनमा उनले सर्वोच्च अदालतबाटै प्रतिवादित नजिरहरु समेत उल्लेख गर्दै छोरी आफैसँग राख्न पाउनुपर्ने माग गरेकी छन् ।

कनिकाले नेपाल कानुन पत्रिका २०७० को निर्णय नम्बर ८९७९, भाग ५५ मा भएको फैसलाको एक नजिर प्रस्तुत गर्दै बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेकी छन् ।

उक्त फैसलामा सर्वोच्चले यस्तो नजिर प्रतिपादन गरेको थियोः–

–   बालबालिकासँग सम्बन्धित बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा अदालत विशेष रूपमा समवेदनशील हुनुपर्दछ र अदालत बाबु वा आमा वा अरू कसैको अहम्को पृष्ठपोषक बन्न नसक्ने ।

–   बालबालिकाहरूको अभिभावकबीचको विवादमा अदालतले बालमनोविज्ञानको कसीमा सम्बन्धित बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई नै न्यायको आधार बनाउनु पर्ने ।

–   बालबालिकाको हितसँग सम्बन्धित मुद्दाका हकमा बाल न्यायप्रणालीका आधारभूत मान्यतालाई अवलम्बन गर्नैपर्ने ।

–   पति–पत्नीका बीचको सम्बन्धमा देखिएको समस्याको प्रभाव नाबालिग छोराछोरीमा समेत पर्ने अवस्था देखिएकोमा त्यसको क्षति कसरी नियन्त्रण गरी न्यून गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको खोजी नै बाल न्याय प्रणालीको मर्म हो । बाबु आमाका बीचको सम्बन्धबाट उत्पन्न हुने समस्याको दुष्प्रभाव नाबालिग छोराछोरीमा पर्न दिन नहुने ।

–   बालबालिकाहरू आफ्नो परिवारका सदस्यहरूमध्ये कोसँग रमाउँछन्, कोसँग खुशी हुन्छन्, कोसँग बस्दा उनीहरूलाई सुविधा हुन्छ, उनीहरूको भविष्य कसरी उज्ज्वल हुन्छ, उनीहरूको पालनपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्योपचार र मनोरञ्जनको पक्ष कसबाट प्रभावकारी बन्दछ भन्ने जस्ता विषयको मूल्याङ्कन नगरी एकाङ्गी ढङ्गले निर्णयमा पुग्दा बालबालिकाको भविष्यका सम्बन्धमा त्यो झनै प्रत्युत्पादक पनि हुन सक्दछ । त्यसैले यस्ता विषयमा सम्बन्धित बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको पक्षलाई साङ्गोपाङ्गो रूपमा हेरी समन्यायिक दृष्टिकोणबाट निष्कर्षमा पुग्नु अपरिहार्य हुने ।

–   कसैको व्यक्तिगत स्वार्थ, अहम र आत्मसन्तुष्टिका लागि अबोध बालबालिकालाई प्रताडित गरिनु हुँदैन । बालबालिकाको भविष्यसँग राष्ट्रको भविष्य गाँसिएको हुँदा त्यस्ता समवेदनशील विषयलाई हल्का ढङ्गले ग्रहण गरी उनीहरूको हितको पक्षलाई बेवास्ता गरिँदा त्यसले पार्ने असर अत्यन्त भयावह हुन सक्दछ । त्यसैले यो विषयलाई एउटा व्यक्ति र एउटा परिवारभित्रको समस्या मात्र मानेर पन्छिनु न्यायोचित नहुने ।

–   नाबालिकालाई आफ्नी आमाबाट पूर्णतः अलग राखिँदा निजको कलिलो मष्तिष्कमा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभावका प्रति अदालत निस्पृह बस्न नमिल्ने ।

त्यसैगरी कनिकाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चकै अर्को नजिर पनि पेस गरेकी छन्, जहाँ आमा नै बालबालिकाको प्राकृतिक संरक्षक रहेको दाबी गरिएको थियो ।

नेपाल कानुन पत्रिका २०७० को भाग ५५, चैत अंकमा उल्लेख भएको एक फैसलामा यस्तो लेखिएको थियो :

–   एउटा बच्चाको लागि आफ्नो जन्मदिने आमाभन्दा नजिकको संरक्षक अरू कोही हुन सक्दैन, त्यसैले प्रथम तथा प्राकृतिक संरक्षक आमा नै हो । जन्मदिने आमाले आफ्नो बच्चाको सन्दर्भमा अहित हुने किसिमको कुनै कार्य गर्छ भनी सहज स्वीकार्न मात्र होइन कल्पनासम्म पनि गर्न नसकिने ।

यसरी नेपालको सर्वोच्च अदालतमा कनिकाले आफ्नो छोरी आफूसँगै राख्न पाउनुपर्ने र त्यसमा नै छोरीको सवोत्तम हित रहेको दाबी गर्दै विपक्षीहरुले बन्धक बनाएको छोरी आफैले राख्न पाउनुपर्ने माग उनले गरेकी छन् । उनले रिट निवेदकमा विपक्षीहरुले जबरजस्ती भारतबाट बन्धक बनाई नेपाल ल्याई नेपाली भूमिमा समेत निरन्तर बन्धक बनाई नाबालक छोरीलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको हुँदा मेरो नाबालक छोरीको हित र जीवन रक्षाको लागि निज नाबालिका छोरी मेहेर गोयललाई सम्मानित यस अदालतमा शरीर उपस्थित गराउन लगाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गराई निज छोरी म निवेदक आमाको संरक्षण रहने गरी आदेश गराई पाउँ भनी निवेदन दिएकी थिइन् ।

यता वैशाख २३ गते करण गोयलले अदालतमा बुझाएको प्रतिउत्तर पत्रमा भने अपहरण आफूहरुले गरेको नभई कनिका गोयलले नै बन्धक बनाई राखेको जिकिर गरेका छन् ।

करणको लिखित जवाफको सारसंक्षेप यस्तो छ ।

–   हाम्रो स्थायी बसोवासको मुलुक एवम् म र मेरो छोरीको नागरिकताप्राप्त मुलुकको कानून बमोजिम छोरीको संरक्षकत्व एवं अभिभावकत्वको तथा निवेदक र मेरो सम्बन्धको सन्दर्भमा अधिकारक्षेत्र प्राप्त सक्षम अदालतले अन्तिम फैसला गरिसकेको छ ।

–   कुक काउण्टी अदालत (अमेरिका) ले ७ मार्च २०१९ को आफ्नो अन्तिम फैसलामा छोरी मेहेर गोयलको सम्बन्धमा प्राथमिक अधिकार र दायित्व म बाबुको हुने ठहर गरेको ।

–   भारतीय सर्वोच्च अदालतको २० जुलाई २०१८ फैसलामा छोरी मेहेर गोयलको संरक्षकत्व एवं अभिभावकत्वको विषयको अन्तिम निरुपण भारतीय अदालतले नगर्ने उल्लेख भएको ।

–   दिल्ली स्थित पटियाला हाउस अदालतमा सम्बन्ध विच्छेद मुद्दाको फैसला पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिकाको अदालतमा उपस्थित भई छोरी मेहेरको संरक्षकत्व एवं अभिभावकत्वको सम्बन्धमा हुने कारवाहीमा सहभागी हुनुपर्ने निवेदकको कानूनी दायित्व हुने भनि भारतीय सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको ।

–   ३० जनवरी २०२१ मा दिल्लीस्थित पटियाला हाउस अदालतले निवेदकको माग दावी खारेज गरे पश्चात भारतीय सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम छोरी मेहेरको संरक्षकत्वको सम्बन्धमा अमेरिकाको अदालतको कारवाहीमा निवेदक सहभागी हुनुपर्ने ।

–   पटियाला हाउस अदालतको ३० जनवरी २०२१ को आदेशमा प्रस्टरुपमा भारतीय सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम पटियाला हाउस अदालतमा मुद्दाको कारवाही संचालन भएको अवस्थामा छोरी मेहेर निवेदकसँग रहेको देखिने तथापि अब सम्बन्धविच्छेद मुद्दाको फैसला भएबाट स्थायी संरक्षकत्वको सम्बन्धमा भने कुनै आदेश जारी हुन नसक्ने उल्लेख भएको ।

–   यसरी कुनै पनि भारतीय अदालतले हालसम्म छोरी मेहेर गोयलको संरक्षक सम्बन्धमा कुनै स्थायी प्रकृतिको आदेश जारी गरेको ।

–   यथार्थमा निज निवेदकले हाम्रो छोरीलाई अपहरण गरी बन्धक बनाएको । यो सम्बन्धमा अमेरिकी राज्य इलिनोएको सिकागो शहरका कुक काउण्टी अदालतबाट भएको मिति ०७ मार्च २०१९ एवं ०९ सेप्टेम्बर २०१९ को फैसलाले विवाद निरुपण गरिसकेको छ ।

–   नाबालक छोरीको संरक्षकत्वको विषय बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनबाट निरुपण हुन सक्ने विषय नभएको । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनको सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक उद्देश्य र प्रयोजन समेत यो होइन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यस्तै प्रश्न समावेश भएको मुद्दामा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन अन्तर्गत संरक्षकत्वको विवाद समाधान हुन नसक्ने व्याख्या गरेको ।

–   यथार्थमा छोरी मेहेरको सर्वोत्तम हित निजले अमेरिकी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्न पाउँदा सुरक्षित हुन्छ । भारतमा गैर–कानूनी आप्रवासीको हैसियतमा रहनुभन्दा अमेरिकी नागरिकको हैसियतमा निज छोरीले प्राप्त गर्न सक्ने सुविधाले वस्तुतः छोरी मेहेरको सर्वोत्तम हित निज मँसग अमेरिकामा रहँदा सुरक्षित छ ।

यसरी अहिले नेपालको अदालतमा आएर दुई परिवारबीचका विवाद अड्किएको छ । नाबालिग ८ वर्षीय मेहेर अहिलेसम्म बुबा करणसँग अमेरिकी सेन्टरमा छन् भने आमा कनिका गोयल काठमाडौंस्थित होटलमा । यो विवाद र मुद्दामा यतिबेला काठमाडौंस्थित दुवै दूतावास आ–आफ्नो पक्षमा उत्तिकै लागिपरेका छन् । अब बालिकालाई उनी नागरिक भएको देश अर्थात् अमेरिका लैजान अनुमति दिने कि उनकी आमा रहेको देश भारत लैजान अनुमति दिने भन्ने विषयको छिनोफानो गर्नेछ । बालिका नेपालमा प्रकटमात्रै भएकी कारण यस विषयको टुङ्गो लगाउन पनि कठिन नै छ । यद्यपि बालिकाको सर्वोत्तम हितका लागि यो मुद्दाको निरुपण छिटै हुनुपर्ने भए पनि विपक्षीका नाममा म्याद तामेल हुन नसक्दा सुनुवाइ नै प्रभावित बनेको छ । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

मदन ढुङ्गाना
मदन ढुङ्गाना
लेखकबाट थप