कच्ची हिलाम्मे गल्लीको ठाउँ ठाउँमा खाल्डाखुल्डी छ । टाउको छुने टिनका छाना, बाँसको चपेटाले बारेका स–साना छाप्राहरू छन् । कतिपय घरको नाम मात्रको आँगनमा हाँस, कुखुरा चरिरहेका छन् भने केहीको आँगनमा बाख्रा बाँधिएका देखिन्छन् । बाटामा भुस्याहा कुकुरहरू निदाएका छन् । एउटा गुन्द्री जत्रो बारीमा साग लहलहाएको देखिन्छ । सरर्र नियाल्दा कुनै विकट गाउँ पुगेजस्तो लाग्छ । तर यो काठमाडौँ, थापाथलीस्थित प्रसूति अस्पतालबाट करिब सय मिटर दक्षिणतर्फ बागमती किनारको सुकुम्वासी बस्तीको आँखीझ्याल हो । 

काठमाडौँ उपत्यकाभित्र ६८ स्थानका सुकुम्वासी बस्तीमा १४ हजार घरधुरी रहेका छन् । यी बस्तीमा करिब ६० हजार मतदाता छन् । मतदाताको यति ठुलो हिस्सा बोकेको बस्तीमा आसन्न निर्वाचनका लागि नेताहरू के भनेर मत माग्न आए  ? अघिल्ला निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धता कति पुरा गरे त ? यिनै विषयमा बुझ्न काठमाडौँ महानगरपालिका–११ को थापाथली सुकुम्वासी बस्तीमा रातोपाटी प्रतिनिधि पुगेको थियो ।

चुनाव जितेपछि नेताले भेट्न मान्दैनन्

बागमती खोला किनारको एक सानो घरमा हरिमाया जिम्मा भेटिइन् । हँसिलो अनुहारकी हरिमायालाई केमा भोट हाल्ने अहिलेसम्म थाहा रहेनछ । उनी भन्छिन्, ‘रुखको झर्ला र खाम्ला भनेर बसेको हामीलाई जुन पार्टीले राम्रो गरे पनि हुन्छ ।’ चुनाव प्रचारमा आएका नेताहरूले सधैँभरि सुकुम्वासी हुने अवस्था नरहने बताएका छन् । भोट नहाल्ने भनेर बसेको तर अधिकार माग्नैको लागि पनि हाल्नैपर्ने रहेछ भनेर अरूले सिकाएकाले भोट हाल्ने मनसाय लिएर बसेको उनले पछि खुलाइन् । 

अहिले यस बस्तीमा ६५ मतदाता छन् । यस अघिको चुनावमा बिजुलीको मिटरबाट सिफारिस बनाएर मतदान कार्ड बनाएको हो । वडाले सिफारिस दिए २ सय भन्दा धेरै मतदाता रहेको हरिमायाले जानकारी दिइन्  । एक पार्टीका ठुला नेताले चुनावमा बस्तीको उचित व्यवस्था गर्ने भने पनि पछि आफूहरूसँग भेट्न पनि नमानेको गुनासो छ उनको । बस्तीमा खानेपानी छैन । पैसा उठाएर ट्याङ्करको किनेर हप्ताको ५ भाँडा पानी एक घरलाई वितरण हुन्छ । भाडा माझ्न, नुहाउन र लुगा धुन ट्युबवेलको पानी छ । पहिले जतिलाई दियो दियो, अब भने वडा नम्बर ११ ले बत्तीको सिफारिस समेत दिन मानेको छैन । 

यसपालिको चुनाव प्रचारमा आउने नेताहरूले पनि हामीलाई जिताउनु व्यवस्था गर्छौ भनेका छन् । तर आफूहरूले भोट के का लागि हाल्ने भनेर प्रश्न गरिरहेको हरिमायाले बताइन् । थापाथली सुकुम्वासी बस्तीमा उत्पीडित सुकुम्वासी समिति गठन गरिएको छ । त्यस समितिको उनी उपाध्यक्षसमेत रहेकी उनी भन्छिन्,‘सरकारले हाम्रो व्यवस्था नगरुन्जेल यो बस्ती भत्काउन दिँदैनौ, भत्कायो भने जङ्गलमा गएर बस्ने हो ।’ 

बस्तीमा पौरखी महिला समूह पनि छ, जसले वस्तीभित्रका महिलामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणमा काम गर्छ । बालबालिकालाई छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था छ । सहुलियत ऋणको पनि व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिइन् । विभिन्न संघसंस्थालाई पहल गरेर बनाएको समितिमार्फत धेरै महिलाले रोजगारी, साना व्यवसाय गरेका छन् । हरिमायाका अनुसार सुकुम्वासी वस्तीका लगभग सबै महिला आत्मनिर्भर छन् ।

गरिबका छाप्रो देखाएर राजनीति गर्न सजिलो 

भर्खर कामबाट घर फर्किएका मीनकुमार रानामगरसँग बाटोमै हाम्रो जम्काभेट भयो । सुकुम्वासीले लाजपूर्जा नपाएको भन्दै नेताहरूले आफूहरुको लागि काम गर्ने कुरामा विश्वास नभएको उनले सुरुमै तिक्तता पोखे । हरेक चुनावमा लालपुर्जा, स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने भन्ने आश्वासन दिने तर चुनाव जितेपछि उनैले बस्तीमा डोजर लगाउने टिप्पणी उनले गरे ।  

चुनावमा बोलेका कुरा बाटामा बोलिने कुरा हुन् । नेताले वा राजनीतिक दलले बाटोमा आएर जति आश्वासन दिन र ढाँट्न पाउँदो रहेछ । पार्टीले निर्णयमा घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कुरा कार्यान्वयन हुँदैन, अझै बाटा बाटामा बोलेका कुरा किन पो पुरा हुन्थ्यो ? अविश्वास जनाउँदै उनले भने ‘कानुनले भूमिहीनलाई स्वामित्व दिने भनेको छ तर कुनै आशा छैन । गएको स्थानीय चुनावमा पनि धेरै प्रतिबद्धता गरेका हुन् तर कुनै पनि पुरा गरेनन् ।’ 

सुकुम्वासी विधेयक देशभर एकै किसिमले कार्यान्वयन नगरेर सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका सुकुम्बासीमाथि अन्याय गरेको मीन बताउँछन् । संविधानमा १० वर्ष बसोबास गरेकालाई सोही स्थानमा बसोबासको ग्यारेन्टी गर्ने भनेर किन लेखियो ? हरेक राजनीतिक दलहरूले भूमि आयोगमार्फत बस्ती व्यवस्थापन गर्ने भन्ने आश्वासन दिएका छन् । ‘गरिबका छाप्रो देखाएर राजनीति गर्न सजिलो भएको छ । जग्गा हडप्न भनेर काठमाडौँको सुकुम्वासी बस्तीमा बस्नै सकिन्न,’ उनले भने, ‘अत्यन्त कम आय भएका श्रमजीवीहरू मात्रै यहाँ दुःख गरेर बस्न सक्छन् । यहाँ बस्नेहरू पार्टीका सदस्य पनि छन् तर हामी सबैको मुद्दा बासको ग्यारेन्टी हो ।’ 

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत बागमती सभ्यताले दुई महिना अगाडि नदी किनाराका अस्थायी र स्थायी घर टहरा संरचना हटाइने भनेर सूचना निकालेको छ । ‘गाँजा घारी, दिसापिसाब गर्ने ठाउँ सफा गरेर बाहिरबाट माटो बोकेर ल्याएर यो बस्ती बनाएको हो । १७ वर्षमा अब तेस्रो पटक भोट हाल्दैछौं । खै त हाम्रो समस्याको समाधान ? भोट हालेर हामीले के पायौ ?’ मीनले प्रश्न गरे । 

थोपा थोपा पसिनाले बनाएको बस्ती हटाइने कुराले थापाथलीका सुकुम्वासीहरूलाई विचलित बनाएको छ । उत्पीडित सुकुम्वासी समितिको अध्यक्ष रहेका  मीनको दुखेसो छ, मतदान कार्ड यहाँ छ, जन्मदर्ता गर्न गाउँमा जानुपर्छ । यहाँ भोट हालेसी सिफारिस यही गर्दिनुपर्ने हो । 

थापाथली सुकुम्वासी बस्तीमा किराना र चिया पसल गरेर बसेका गोपाल पौडेलले राज्य नै सुकुम्बासीको व्यवस्था गर्न हुन्न भनेर लागेको आरोप लगाउँछन् । ‘जग्गा अतिक्रमणको आरोप छ । तर वास्तवमा हामी संरक्षणकर्ता हौँ । हामीलाई यहीको लालपुर्जा चाहियो भनेका छैनौ । हामीसँग लालपुर्जा छैन, न त हामीले जग्गा बेचेर खाएका छौ । सरकारले उचित व्यवस्थापन लिएर आउने हो, डोजर लिएर होइन,’ उनले भने । 

‘भाले खुवाउँदै लालपुर्जा हात पार्ने अरू हामी गरिब सधैँ मारमा ? खोलाको मापदण्ड विपरीत यहाँ कति घर छन् ? सरकारले उनीहरूको घर भत्काउन सक्छ ? वास्तविक भूमाफिया उनीहरू पो हुन्,’ गोपालले आक्रोश पोखे ।

गोपालका अनुसार गरिब हुनु नै उनीहरूको मुख्य समस्या हो । दोस्रो गरिब र धनीबीचको अन्तर समायोजन नहुनु अर्को समस्या हो । समानताका कुरा गरेर राजनीतिमा आएकाहरु विलासितामा हराएका छन् । गरिब, जनजाति, हलिया र सुकुम्बासीहरुको मुक्तिका लागि आएकाहरु आज अन्य पार्टीको शरणमा गएर चुनाव लड्ने अवस्था आएको छ । जनयुद्ध कहाँ पुग्यो ? पार्टीको बीउ जोगाउन अन्य पार्टीसँग मेलमिलाप गर्नु परेपछि अब सुकुम्वासीले पो दया देखाउने अवस्था आइसकेको उनको जिकिर छ । ‘सर्वहाराको पार्टी भन्नेले त गरिबको लागि सिन्को भाँचेन, अरू कसले गर्ने ?’ डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा विद्यालयसहितको २५८ घरधुरी डोजर लगाएको घटना सम्झिँदै उनी दुःखी हुन्छन् । 

तत्कालीन उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त केशव स्थापित डा. भट्टराईसहित आएर गरिबहरूको अगाडि आँसु झारे जस्तो गरेर गएको उनले टिप्पणी गरे । तीन महिनाका लागि २५÷२५  हजार कोठाभाडा दिन्छौ, त्यतिञ्जेल बस्ने भवनको व्यवस्था हुन्छ पनि भनेका हुन् स्थापितले । तर उनी आफै २०६९ सालमा पदमुक्त भए । अहिले फेरि मेयरको रूपमा उठेको सुनेको बताउँछन् । स्थापित या अरू जो सुकैले अब जितेमा आफूहरू टेबल टक गर्ने सम्मको योजना बनाएको गोपालले बताए । 

उत्पीडित सुकुम्वासी समितिको सचिवसमेत रहेका गोपाल पौडेल अगाडि भन्छन्, ‘यही सरकारले लाजपूर्जा बनाएर बाँडिरहेको छ । हामीलाई भने उठाउने मात्रै भन्छ । चुनावको समयमा लाजपूर्जा दिन्छौँ भन्छन्, जितेपछि अर्को रणनीति निकालेर डोजर लगाउने कुरा गर्छन् ।’ 

सरकारले सुकुम्वासीलाई मान्छे गनेन

मजदुरी गरेर बस्ती फर्किँदै गरेका नारायण बहादुर मगरले सरकारले सुकुम्वासीलाई मान्छे नै नमान्ने गुनासो गरे । ‘२०६९ सालमा बस्ती भत्काइदिएका हुन् । तर अब हाम्रो भोट पाउने भएसी आश्वासन देखाएका छन्,’ उनी भन्छन्,‘बत्ती र स्पेस लाइनबाट हामीलाई मतदान कार्ड दिएको छ । अब हाम्रो भोट बिक्छ ।’ अहिले चुनावको बेला व्यवस्थित गरिदिने कुरा गरेका छन् । अन्त व्यवस्था नहुन्जेल नउठाउने कुरा आएको छ । यहाँको १३६ घरधुरीलाई लालपुर्जा दिने आश्वासन दिएको उनले बताए । 

सोही बस्तीका विष्णु गौतमका अनुसार मौन अवधि अगाडिसम्म हरेक दिन कुनै न कुनै दलका नेता यहाँ भोट माग्न आए । उनको घरबाट दुइटा मत छ । उनी भन्छन्, ‘नेताको काम भनेकै आश्वासन दिने हो, मीठो कुरा गर्ने हो चुनाव जितेपछि सबै बिर्सिन्छन् ।’ पार्टीहरूले आफ्नो कार्यक्रममा वस्तीवासीलाई पनि बोलाउने गरेका छन् । फुर्सद हुँदा जाने गरेका उनीहरूको माग नै व्यवस्थित बास हुने गरेको छ ।

२०७२ सालमा सरकारले आठौँ भूमि विधेयक पास गरी ७४ जिल्लामा लागू गरेको छ । तर उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा भने लागू छैन । उपत्यकाको हकमा नहरको छेउछाउ, नदी किनार, वनजङ्गल, गुठी र सार्वजनिक जग्गा दिइने छैन भन्ने उल्लेख छ । उपत्यकाका सुकुम्वासीहरू मतदाताको सूचीमा परेसँगै बलियो हुँदै गएका छन् ।