स्थानीय कृषि उत्पादनलाई सहकारीमार्फत् बजारसम्म पहुँच विस्तार गर्ने गरी ल्याइएको प्रसिद्ध कार्यक्रम हो, ‘सहकारी बजार विकास कार्यक्रम (सीएमडीपी) । नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र यूएनडिपीको संयुक्त कार्यक्रम अन्तर्गत ल्याइएका यी कार्यक्रम हाल बागमती प्रदेशका ६ वटा जिल्लाहरुमा कार्यान्वयनमा छन् । 

नमुना छनोटमा परेका प्रदेशका जिल्लाहरु नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, ललितपुर र काभ्रेपलाञ्चोकमा हाल यो कार्यक्रम सञ्चालित छ । यी जिल्लाबाट कुल ७२ वटा सहकारी संस्थामार्फत सीएमडीपी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको परियोजनाले जनाएको छ । 

खास गरी स्थानीय कृषि उत्पादन फलफूल तथा तरकारीमा हाल कायम बिचौलिया प्रणालीको अन्त्य गर्दै कृषक र कृषि उपजको सिधै बजारसम्म पहुँच स्थापित गर्ने उद्देश्यले सीएमडीपी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो । यसका लागि परियोजनाले हालसम्म ९२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ । 

छनोटमा परेका सहकारी सङ्घ संस्थालाई कृषि बीउविजन, मल, कृषि औजारदेखि ढुवानीका साधनका साथै यस्ता कृषि उपजहरूको व्यवस्थापनका लागि सङ्कलन केन्द्र तथा चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि समेत परियोजनाले अनुदान उपलब्ध गराइरहेको छ । तर, ‘काम–कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेझैँ लक्ष्यअनुरूप परियोजनाको खासै उपलब्धि हुन सकेको छैन । बरु यस परियोजनाको व्यापक दुरुपयोग भएको पाइएको छ ।

सीएमडीपी कार्यक्रमले कृषि बजार विकासका लागि आवश्यक स्थानमा हाटबजार बनाउन खर्च दिएको हो । तर, सहकारीहरूले भने यसलाई गलत तरिकाले व्यावसायिक भवन निर्माणमा खर्च गरिरहेका छन् । यसो हुनुमा कार्यक्रमको मोडालिटीमा नै समस्या रहेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघको भनाइ छ ।

कृषकको पैसामा सहकारीको बिल्डिङ !

खास गरी सीएमडीपी परियोजना स्थानीय कृषकका लागि भनेर छुट्याइएको कार्यक्रम हो । कृषि उत्पादनलाई सिधै बजारसँग जोड्ने गरी स्थानीय स्तरमै कृषि उपज सङ्कलन, ढुवानी र बजारको समेत व्यवस्था गर्ने गरी कार्यक्रमले कृषकका लागि बीउ विजनसँगै, ढुवानीको साधन, हाटबजार, भवन, चिस्यान केन्द्र समेतको व्यवस्था गरिदिएको छ । तर, गलत बुझाइका कारण उक्त पैसा सहकारीहरूले आफ्नो व्यावसायिक भवनमा खर्च गरेको भेटिएको छ । कार्यक्रमको पैसा लिएर सहकारीहरूले धमाधम आफ्नो व्यावसायिक भवन (बिल्डिङ) बनाइरहेका छन् । 

छनोटमा परेका जिल्ला सहकारी सङ्घहरू नुवाकोट, चितवन र काभ्रेपलाञ्चोकले सोही कार्यक्रमको पैसाले व्यावसायिक भवन बनाएका छन् । यी जिल्ला सङ्घहरूले एउटै भवन बनाउन करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । उता धादिङ, मकवानपुर र ललितपुर तीन वटा जिल्ला सहकारी सङ्घहरूले भने आवश्यक जग्गा तथा उपयुक्त स्थान नमिल्दा भवन बनाउन नपाइएको दुखेसो पोखेका छन् । 

धादिङ जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्ष रामचन्द्र आचार्यले जग्गा अभावकै कारण आफूहरूले भवनका लागि कार्यक्रमसँग बजेट माग्न नसकिएको बताए । ‘जिल्ला सङ्घले हालसम्म पनि जग्गा किन्न सकेको छैन । अहिलेसम्म हामी भाडामा नै छौँ । यसले गर्दा भवन निर्माणका लागि पाउने बजेटसमेत लिन सकेका छैनौँ,’ उनले भने । 

यस्तै समस्या जिल्ला सहकारी सङ्घ मकवानपुरलाई पनि परेको छ । जग्गा नै नभएर नभए पनि जिल्ला सङ्घको उपयुक्त स्थानमा जग्गा नहुँदा भवन बनाउन नसकिएको त्यहाँका सङ्घका अध्यक्षले बताए । 

खास सीएमडीपी कार्यक्रमले कृषि बजार विकासका लागि आवश्यक स्थानमा हाटबजार बनाउन खर्च दिएको हो । तर, सहकारीहरूले भने यसलाई गलत तरिकाले व्यावसायिक भवन निर्माणमा खर्च गरिरहेका छन् । यसो हुनुमा कार्यक्रमको मोडालिटीमा नै समस्या रहेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघको भनाइ छ ।

कार्यक्रमको ‘डिरेक्सन’ नै गलत : महासंघ

सिएडिपी कार्यक्रमको उद्देश्य निकै राम्रो भएपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा प्रभावकारी हुन नसकेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघका प्रवन्धक चित्रकुमारी थामसुहाङ सुब्बा बताउँछिन् । कार्यक्रमको ‘डिरेक्सन’ नै गलत हुँदा समस्या आएको उनको भनाइ छ ।

‘कार्यक्रम माथिबाट तल जानुपर्ने हो तर एकैपटक तलबाट माथि आउने प्रयत्न गरियो । माथि बजार नै छैन तर पहिला तल उत्पादनको थालनी गरियो । यसो गरियो भने के हुन्छ ? अहिले भएको त्यहीँ हो,’ थामसुहाङले भनिन्, ‘फेरि कार्यक्रम छनोटमा पनि गल्ती भएको छ । स्थानीय तहको सिफारिसमा सहकारी सङ्घ संस्थाहरु छनोट हुने हुँदा यसमा स्वार्थ समूह हावी हुने खतरा पनि उति नै रहन्छ,’ उनले भनिन् । 

यद्यपि, उक्त कार्यक्रमका लागि महासंघले आफ्नो सहभागिता चाहे पनि कार्यक्रमले सहभागिता नगराएको बताइन् । यसले गर्दा आवश्यक संस्था छनोटमा पर्न नसकेको र कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठेको उनले बताइन् । उसो त कार्यक्रमको मोडालिटी नै गलत हुँदा कार्यक्रमको उद्देश्य तथा प्रभावकारितामाथि नै समस्या आएको सम्बन्धित जिल्ला संघहरुकै भनाइ छ ।

कार्यक्रम निरन्तरताको माग 

परियोजना प्रभावकारी नभए पनि यता परियोजना पाउने जिल्ला सङ्घहरूले भने थप कार्यक्रमको निरन्तरताको माग गरेका छन् । दुई महिनाअघि मात्र भएको सिएडिपी परियोजना समीक्षा सम्बन्धी एक कार्यक्रममा परियोजना कार्यान्वयनमा रहेका ६ वटै जिल्ला सहकारी सङ्घहरूले थप कार्यक्रम निरन्तरताको माग गरेका छन् । 

पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा पहिलो पटक सरकारले दातृ निकाय यूएनडिपीसँगको सहकार्यमा स्थानीय कृषि उत्पादनलाई सिधै बजारसँग जोड्ने गरी परियोजना अघि बढाएपनि सो परियोजनाको उद्धेश्य पूरा भई नसकेको र लक्ष्यमा पुग्न पनि यसको निरन्तरता खाँचो रहेको उनीहरूले औँल्याएका छन् । परियोजनालाई बीचमै त्यसै छाड्दा राम्रो सन्देश समेत नजाने हुँदा परियोजनाको निरन्तरता अपरिहार्य रहेको उनीहरुको तर्क छ । यद्यपि, पाँच वर्षका लागि सञ्चालित यो कार्यक्रम आगामी ३१ जनवरी, २०२३ मा सकिदैछ । 

कुल १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबरको परियोजनामा नेपाल सरकारको ५१ करोड ५० लाख रुपैयाँ र यूएनडिपीको २२ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ । बाँकी रकम विभिन्न स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्ने गरी हाल कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । हालसम्म कुल परियोजनाको ८० प्रतिशत माथि खर्च भइसकेको सिएडिपी परियोजनाले जनाएको छ । 

तर परियोजनाको पाँच वर्षे समयावधि सकिनै लाग्दा समेत लक्ष्य अनुरुपको उपलब्धि खासै हात पार्न नसकिएको सरोकारवाला, परियोजनाका हिस्सेदारहरु नै बताइरहेका छन् । कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष रूपमा १४ हजार ४ सय कृषक घरधुरी  लाभान्वित भएको परियोजनाले दाबी गरेको छ ।