स्थानीय निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, भयरहित ढंगले सम्पन्न गर्न सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको अभिव्यक्ति छ । गृहमन्त्री खाणले रातोपाटीसँगको कुराकानीमा भने, ‘त्यसमा सबैलाई विश्वस्त हुन पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

कानुन हातमा लिने र बुथ क्याप्चर गर्ने गतिविधि रोक्न गृह प्रशासन पूर्वतयारीमा रहेको उनको भनाइ छ । सुरक्षा संवेदनशीलतालाई अध्ययन गरेर मतदान स्थल अनुसारको सुरक्षा नीति अख्तियार गरिएको गृहमन्त्री खाणले बताए । यस्तै उनले नेपाल प्रहरीको आइजीपी नियुक्त विवादको रिफ्लेक्सन निर्वाचनमा नदेखिने पनि विश्वास दिलाए । प्रस्तुत छ, स्थानीय तह निर्वाचनको सुरक्षा अवस्थाबारे केन्द्रित रही गृहमन्त्री खाँणसँग रातोपाटीका लोकेन्द्र भट्टले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

शुक्रबार स्थानीय तह निर्वाचन हुँदैछ । यसका लागि सरकारले शान्ति सुरक्षाको कस्तो प्रबन्ध गरेको छ ?

स्थानीय निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, भयरहित ढंगले सम्पन्न गर्ने हाम्रो पूर्ण प्रतिबद्धता छ । त्यहीअनुसार तयारी गरेका छौँ । सरकारले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनालाई स्थानीय निर्वाचनको सुरक्षाका लागि जिम्मा दिएको छ ।

साथै निर्वाचनमा भाग लिनु भएका जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत, जिल्ला निर्वाचन अधिकृतहरू र निर्वाचनमा खटिने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सुरक्षाका लागि यथोचित व्यवस्थापन गरिएको छ । मतदान स्थान र मतदाताको सुरक्षाका लागि पनि प्रबन्ध गरिएको छ । स्थिति असहज भएका केही ठाउँमा थप सुरक्षा बल खटाएर स्थितिलाई सामान्यीकरण र सहज गर्ने काम भइरहेको छ ।

विगतमा चुनावमा भाग नलिएका दलहरुको पनि यसपटक सहभागिता छ । मैले माथि पनि भने उहाँलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत छ । तपाईंले भनेका वैद्यलगायत केही दलले निर्वाचनमा भाग लिएका छैनन् । उहाँहरुबाट खासै चुनौती पनि छैन ।

खास गरी प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन निष्पक्ष हुनेमा आशङ्का व्यक्त गर्नुभएको थियो । चुनाव निष्पक्ष हुन्छ भनेर विश्वस्त हुने आधार के छ ?

निर्वाचन गराउने भनेको निर्वाचन आयोगले हो । आयोगको त्यो कार्यमा सरकारले सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने हो । यो निर्वाचनमा सहभागी हुने राजनीतिक दलहरूलाई म हार्दिकतापूर्वक धन्यवाद दिन चाहन्छु । निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयमुक्त वातावरण गराउने मेरो प्रतिबद्धता छ । त्यसमा उहाँहरूलाई विश्वस्त हुन पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु । स्थानीय निर्वाचनले नागरिकहरूलाई सशक्तीकरण गर्ने र विकास निर्माणलाई जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउने हो । 

पहिलो पटक निर्वाचनमा भाग लिएका दलहरूलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु । स्थानीय तह निर्वाचन संविधानको प्रावधानअनुसार पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्नैपर्छ । यो निर्वाचनले नागरिकका हक अधिकारलाई सबल गराउने क्रममा जिम्मेवारी निर्वाह गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

घटना भएको ठाउँमा सामान्यीकरणका लागि थप सुरक्षाकर्मी खटाउछौं ।  त्यसका लागि मोटर र हवाई गस्ती गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका साथसाथै नेपाली सेनाले गस्ती गर्ने छ  । घटना भएको सूचना पाउने वित्तिकै  थप सुरक्षा बल पुर्‍याउने प्रबन्ध गरिएको छ ।

चुनावी प्रचार–प्रसारका क्रममा विभिन्न ठाउँमा झडप भई केही मान्छे घाइते भएका छन्, केहीको हत्या समेत भएको छ । निर्वाचनको बीचमा भएका यस्ता घटनाबारे गृहमन्त्रालयको नोटिस छ ?

हामीले त्यस्ता घटनालाई गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गरिराखेका छौँ । दोषीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याएरै छोडिन्छ । कानुन हातमा लिने कुरा सरकारलाई किमार्थ स्वीकार गर्दैन । आवश्यक ठाउँमा कारबाही पनि हुन्छ । 

तपाईं नेतृत्वको केन्द्रीय सुरक्षा समितिले एकीकृत सुरक्षा नीति बनाउँदा मतदान केन्द्रको वर्गीकरण गरेको छ । अति संवेदनशील मतदान केन्द्रमा जोखिम निस्तेज पार्न के कस्तो विशेष तयारी गर्नु भएको छ ?

७७ जिल्लाको सबै पालिकाको मतदान स्थल र केन्द्रमा एउटै खालको सुरक्षाको स्थिति छैन । कतै अति संवेदनशील छ, कतै मध्यम खालको र कतै सामान्य नै छ । त्यसैले प्रारम्भिक चरणमा सबै मतदान केन्द्रमा अवस्था हेरेर सुरक्षाकर्मी खटाएका छौँ । सुरक्षाकर्मीलाई मोबाइल छुट्याएका छौँ । त्यो मोबाइलले घटनाको भिडियो खिच्छ ।

घटना भएको ठाउँमा सामान्यीकरणका लागि थप सुरक्षाकर्मी खटाउछौं ।  त्यसका लागि मोटर र हवाई गस्ती गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका साथसाथै नेपाली सेनाले गस्ती गर्ने छ  । घटना भएको सूचना पाउने वित्तिकै  थप सुरक्षा बल पुर्‍याउने प्रबन्ध गरिएको छ ।

मोहन वैद्य नेतृत्वको पार्टी लगायतले स्थानीय चुनाव बहिष्कार गरेको अवस्था छ । चुनौती कत्तिको छ ? 

विगतमा चुनावमा भाग नलिएका दलहरुको पनि यसपटक सहभागिता छ । मैले माथि पनि भने उहाँलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत छ । तपाईंले भनेका वैद्यलगायत केही दलले निर्वाचनमा भाग लिएका छैनन् । उहाँहरुबाट खासै चुनौती पनि छैन । अर्कोतिर उहाँहरूले स्थानीय सरकार जनताको सरकार हो भन्ने कुरा बुझ्नुभएको छ । जनताले घरमै विकास र सेवा पाउन आफ्नो सरकार छान्दै छन् । उहाँहरूले यसलाई अवरोध गर्नु हुन्न भन्ने मेरो विश्वास छ । तर हामीले सुरक्षा अवस्था भने मजबुत बनाएका छौँ ।

प्रदेशमा प्रहरी नायव महानिरीक्षकको नेतृत्व छ । हामीसँग संघीय प्रहरी इकाई पनि छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, इकाई कार्यालय सबै फङ्सनेवल छन् । निर्वाचन शान्तिपूर्ण गराउन असामान्य अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्न उहाँहरू प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ । यसमा अविश्वासको प्रश्नै छैन ।

चुनावको मुखमा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा नयाँ नेतृत्व आएको छ । चुनावमा नयाँ नेतृत्वको सुरक्षाकर्मी परिचालनमा कसरी समन्वय भइरहेको भएको छ ? 

नेपाली प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षकको पदावधि सकिएर उहाँहरू अवकाशमा जाने अवस्था आयो । दुवै प्रहरी फोर्सभित्र नयाँ महानिरीक्षकहरू नियुक्त गर्नु परेको हो । तथापि नियुक्त भएका प्रहरी महानिरीक्षक अतिरिक्त महानिरीक्षकका रूपमा त्यही फोर्सभित्र हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूले आफ्नो संगठनभित्र समन्वय गरेर सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।

नेपाल प्रहरीमा महानिरीक्षक नियुक्त गर्दा विवाद सिर्जना भयो । सरकारले निर्वाचन प्रभावित पार्न आफू अनुकूललाई आइजिपी बनायो भनेर प्रश्न समेत उठ्यो । यसबारे के भन्नु हुन्छ ?

प्रहरी महानिरीक्षक र अहिले प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन नसकिएका साथीहरू एउटै ब्याचका हुनुहुन्थ्यो । नेपाल प्रहरीमा उहाँहरूले सँगै प्रवेश गर्नु भएको हो । विभिन्न जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा कोही अगाडि हुनुहुन्थ्यो, कोही पछाडि । त्यो अवस्थामा हामीले कानुनी प्रावधानअनुसार नै ‘अतिरिक्त महानिरीक्षक मध्येबाट उपयुक्त ठानेको व्यक्तिलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक बढुवा नियुक्त गर्न सक्ने छ’ भनिएको छ, त्यही अन्तर्गत नियुक्त गरिएको हो । अब त्यसमा अन्य अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू पनि काममा फर्किसक्नु भएको छ । स्थिति सहज भइसकेको छ ।

त्यसो भए विवादित आइजिपी नियुक्तिको रिफ्लेक्सन स्थानीय निर्वाचनमा देखिँदैन भन्नेमा विश्वस्त हुने हो ?

प्रदेशमा प्रहरी नायव महानिरीक्षकको नेतृत्व छ । हामीसँग संघीय प्रहरी इकाई पनि छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, इकाई कार्यालय सबै फङ्सनेवल छन् । निर्वाचन शान्तिपूर्ण गराउन असामान्य अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्न उहाँहरू प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ । यसमा अविश्वासको प्रश्नै छैन ।

काठमाडौं उपत्यकाका कमाण्ड एआईजीले गर्ने व्यवस्था छ । यस्तै डीआईजीको नेतृत्व हुनुपर्नेमा कर्णाली प्रदेश एसएसपीको नेतृत्वमा छ । निमित्तको काँधमा निर्वाचन सुरक्षाको जिम्मा दिँदा केही समस्या हुँदैन र ?

चुनावको बेलामा कतिपय प्रहरी अधिकारीको सेवा अवधि सकिएपछि पद रिक्त भएको छ । अब निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि मात्र बढुवा प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने तयारीमा छौँ । अहिले बढुवा गरेको भएपनि अतिरिक्त महानिरीक्षक नायव महानिरीक्षकबाटै बन्नुहुन्थ्यो । डीआईजीहरु पनि एसएसपी मध्येबाटै बन्नुहुन्थ्यो । त्यसकारण यसअघि पनि रिक्त पदहरुमा निमित्तहरुले सम्हाल्ने हाम्रो प्रचलन हो । काठमाडौंमा पनि अहिले निमित्त डीआईजीले प्रमुखले चलाउनु भएको छ । कर्णालीमा पनि निमित्त एसएसपीले नेतृत्व सम्हाल्नु भएको छ । उहाँले परिस्थितिलाई सम्हाल्ने क्रममा वा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सवालमा कुनै कमी कमजोरी देखिएको छैन ।

निर्वाचनका लागि सुरक्षा तयारी सकिएको हो ? पछिल्लो रिपोर्ट के छ ?  

अहिलेसम्म सबै मतदान स्थलमा सुरक्षाकर्मी पुगिसकेका छन् । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना जनशक्ति फिल्डमा छ । निर्वाचनलाई सुरक्षित रूपमा सम्पन्न गराउन सरकारले १ लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गरेको छ । उनीहरुलाई पनि प्रशिक्षण र तालिम दिएर सुरक्षाका लागि खटाइएको छ । सुरक्षाकर्मीहरुमा उत्साह छ, प्रतिबद्धता छ, समर्पण छ । उहाँहरुको सहभागिताले शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सफलता मिल्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।

निर्वाचन सम्पन्न गर्ने क्रममा सुरक्षाकर्मीहरुको ज्यान जोखिममा पर्यो भने त्यस्ता सुरक्षाकर्मीका आश्रित परिवारले २० लाख रुपैयाँ सरकारका तर्फबाट प्राप्त गर्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय पनि गरिसकेको छ । कामना छ, यस्तो घटना कहीँ नघटोस् । घटिहाले पनि उहाँहरुको साथमा सरकार छ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।

विगतका निर्वाचनमा विभिन्न ठाउँमा बुथ क्याप्चरका घटना हुने गरेका थिए । यस पटक त्यसलाई रोक्न विशेष रणनीति के छ ?

हामीले निर्वाध र शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हो । कसैले चाहँदैमा बुथ क्याप्चर गर्न सक्दैन । त्यस्ता ठाउँमा थप जनशक्ति पठाउने हो  । तत्काल मोटर पुग्ने ठाउँमा मोटरबाट जनशक्ति पठाउँछौं । मोटर जान नसक्ने ठाउँमा हेलिकप्टरबाट थप जनशक्ति पठाउँछौं ।

अन्तिममा निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दल र निर्वाचनमा खटिएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई गृहमन्त्रीका रूपमा के सन्देश दिन चाहनु हुन्छ ?

हाम्रो संविधानमा जनताले चुनेका जनप्रतिनिधि मध्येबाट स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आवधिक निर्वाचन सम्पन्न गर्ने राष्ट्रको दायित्व नै हो । यो निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचनमा सहभागी दलहरुको पनि ऐतिहासिक भूमिका रहेको छ । त्यसैले उहाँहरूलाई शुभकामना र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु । 

यस्तै निर्वाचन आयोग, राष्ट्र वक कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरुले आफ्नो राष्ट्रिय दायित्व पुरा गर्न पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ रात–दिन खटिराख्नु भएको छ । सरकारका तर्फबाट उहाँहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । उहाँहरूले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने क्रममा कुनै क्षति व्यहोर्नु पर्यो भने सरकारले जिम्मा लिन्छ । 

निर्वाचन सम्पन्न गर्ने क्रममा सुरक्षाकर्मीहरुको ज्यान जोखिममा पर्यो भने त्यस्ता सुरक्षाकर्मीका आश्रित परिवारले २० लाख रुपैयाँ सरकारका तर्फबाट प्राप्त गर्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय पनि गरिसकेको छ । कामना छ, यस्तो घटना कहीँ नघटोस् । घटिहाले पनि उहाँहरुको साथमा सरकार छ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।