सरकारले सन् २०३० सम्ममा १० हजार बढी मिड्वाइफ्री उत्पादन गरिसक्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । तर, यो लक्ष्य पुरा हुने लक्षण देखिदैन । किनकि दक्ष प्रसूतिकर्मी सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति २०७३ को दीर्घकालीन रणनीति बनाएको ६ वर्षको अवधिमा जम्मा २८ जना मिडवाइफ्री मात्रै उत्पादन गर्न सकेको छ । 

नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्ति सम्बन्धि राष्ट्रिय रणनीति २०७७/७८ अनुसार सुरक्षित मातृत्व सेवाको लागि सन् २०२५ सम्ममा ४ हजार १८० र सन् २०३० सम्ममा ६ हजार ४१० गरी जम्मा १० हजार ५९० मिड्वाइफ्री आवश्यक पर्ने आँकलन गरिएको छ । सोही अनुसार आगामी ८ वर्षमा १० हजार मिड्वाइफ्री उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको हो । यो लक्ष्य अनुसार मिड्वाइफ्री उत्पादन गर्ने हो भने वार्षिक साढे १२ सय उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर विगत ६ वर्षको उदाहरण हेर्ने हो भने वार्षिक साढे चार जना मात्रै मिड्वाइफ्री उत्पादन भएका छन् ।

नेपालमा जम्मा १४२ जना मात्र स्नातक तह मिड्वाइफ्री शैक्षिक कार्यक्रममा अध्ययनरत रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । पीएलसी नर्सले मिड्वाइफ बन्न दुई वर्ष अध्ययन गर्नुपर्छ । अध्ययनको यो तथ्याङ्कले पनि लक्ष्य हासिल गर्ने देखिन्न । त्यसो त सरकरले बल्ल मिड्वाइफ्री दरबन्दीको व्यवस्था गर्दैछ । दरवन्दी पदहरुमा प्रमुख मिड्वाइफ प्रशासक एघारौं तह, वरिष्ठ मिड्वाइफ प्रशासक दशौं तह, मिड्वाइफ प्रशासक नवौं तह, वरिष्ठ मिड्वाइफ अधिकृत आठौं तह, मिड्वाइफ अधिकृत सातौं तह रहेको छ ।  

उत्पादित २८ मिड्वाइफमध्ये काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट ६ जना, नियाम्सबाट २२ जनाले अध्ययन पुरा गरेका हुन् । हाल मिड्वाइफ्रीको अध्यापन काठमाडौं विश्वविद्यालय, चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भइरहेको छ । 

मातृशिशु मृत्युदर घटाउन मिड्वाइफ अनिवार्य  

नेपालमा प्रति एक लाख जीवित शिशुको जन्म हुँदा २३९ जना आमाको मृत्यु भएको नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणको पछिल्लो आँकडाले देखाएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार मिडवाइफहरुले ८५ प्रतिशतसम्म प्राकृतिक रुपमा बच्चा जन्माउन सघाउँछन् । त्यसैले, मातृमृत्यु दर घटाउन मिड्वाइफ्रीको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

सरकारले सन् २०३० सम्ममा मातृ मृत्युदर प्रति एक लाखमा ७० मा झार्ने दिगो विकासको लक्ष्य राखेको छ ।  मिडवाइफ संघका अध्यक्ष डा. लक्ष्मी तामाङ्का अनुसार मिड्वाइफ जनशक्ति उत्पादन गर्न राज्यले विशेष कार्यक्रमको रुपमा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सरकारले मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदर शिशु मृत्युदर घटाउन मिड्वाइफ्री व्यवसायी एक विकल्पको रुपमा लिएपनि मिड्वाइफ्री शिक्षा र सेवामा लगानी गर्नमा खासै चासो देखाएको डा. तामाङको आरोप छ ।  

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ ले प्रत्याभूत गरेका सम्मानजनक प्रसूति सेवा लगायत गुणस्तरीय प्रजनन् स्वास्थ्य महिलाहरुमा सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई  मिड्वाइफबाट मात्रै सम्भव हुने डा. तामाङको जिकिर छ । 

जुन देशमा मिड्वाइफ्रीको सहायताले प्रसूती गराइएका छन्, त्यहाँ मातृ मृत्युदर कम भएको तथ्याङ्कले प्रमाणित गर्छ । विश्वमा हरेक वर्ष करिब दुई लाख ९० हजार महिला र ३० लाख नवजात शिशुहरुको मृत्यु हुन्छ । यस्तै, गर्भवती, प्रसव तथा सुत्केरी अवस्थामा आउने जटिलता देखा पर्छ । 

सन् २०१७ मा गरिएको अध्ययनमा प्रति लाख जन्ममा मिडवाइफको सहयोगले बच्चा जन्माउने देशहरुमा मातृ मृत्युदर न्यून देखिएको छ ।  मिडवाइफहरुको सहयताले बच्चा जन्माउने देशहरुमा प्रतिलाख जन्ममा जापान ५, नेदल्याण्ड्समा ५, स्विट्जरल्याण्ड ५ मात्र मातृमृत्यु भएको छ । यस्तै, आइसल्याण्डमा ४, डेनमार्कमा ४, स्वीडेनमा ४,   फिनल्याडमा ३ र सबैभन्दा कम नर्वेमा २ जनाको मातृमृत्यु भएको पाइएको छ । 

विभिन्न देशमा गरिएको अध्ययनले मिड्वाइफ शिक्षामा लगानी गर्दा र समुदाय स्तरमा उनीहरुलाई परिचालन गर्दा राज्यले १६ गुणा बढी रिटर्न पाइएको छ । युर्निभसल स्वास्थ्यले मिड्वाइफ्री सेवा कुनै पनि देशमा ९५ प्रतिशत  कभर गर्यो भने ८२ प्रतिशत मातृमृत्यु दर घटाउन सकिन्छ । यस्तै, नौ महिना पुगेर गर्भमा रहेको शिशु जन्मने बेलामा मर्ने दर कम गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यदि १० प्रतिशत मिड्वाइफले सेवा दिएको छन् भने २७ प्रतिशत मातृमृत्यु दर घट्छ । २५ प्रतिशत मिड्वाइफ छन् भने ५० प्रतिशतले घट्छ । बेलायत सरकारले मातृमृत्यु दर कम गर्न मिड्वाइफ मुटु भएको उल्लेख गरेको छ । 

 मिड्वाइफ गुणस्तर शिक्षा कार्यक्रममा लगानी 

यौन र प्रजनन स्वास्थ्यका लागि मिड्वाइफ्रीको अति आवश्यक पर्छ । सरकारले मातृमृत्यु दर घटाउन शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी भनेको छ । तर मिड्वाइफ शिक्षा र दरवन्दीमा सरकारले यसलाई ख्याल गरेको छैन । अध्यक्ष डा. तामाङ भन्छिन्, ‘लौ, मिड्वाइफ्री नभएको बेला त सरकारले दरवन्दी सिर्जना गरेन रे । तर अहिले मिड्वाइफ्री आएपछि पनि दरवन्दी खोल्न सरकार तयार छैन ।’   

अन्तरराष्ट्रिय रुपमा मिड्वाइफ स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा पिसिएल तह अध्ययन गरेकोलाई भनिन्छ । यस्तै, नेपालमा मिड्वाइफ प्रशासक मास्टर तहको हुन्छ भने मिडवाइफ अधिकृत व्याचलर तह तोकिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय रुपमा मिड्वाइफ बनाउन नर्सलाई १८ महिना अध्ययन गराउनुपर्ने हुन्छ । डा तामाङले नेपालमा मिड्वाइफ्री मेडिकली मोडेलअनुसार अध्ययन नगराइएकाले अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्प्रर्धा गर्न नसक्ने हुन् कि भनेर चिन्ता व्यक्त गर्छिन् ।  

नयाँ पेशाप्रति चुनौती 

नेपालका सन्दर्भमा मिड्वाइफ्रीले चुनौतीको सामना गरेर आगडि बढ्नुपर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउँछन् । नयाँ पेशा भएकाले चुनौतीका चाङ रहेको डा. तामाङको भनाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘नेपालमा धेरैलाई मिड्वाइफ्री भनेको के हो भन्ने थाहै छैन । त्यसैले नयाँ पेशाप्रति चुनौती छ ।’ मिड्वाइफ अन्य स्वास्थ्यकर्मीको नजरमा आँखाको तारो बन्ने गरेको समेत उनको जिकिर छ । विदेशमा अध्ययन तथा काम गरेर नेपाल आएका डाक्टर, नर्सहरु मिड्वाइफका बारेमा धेरै सकारात्मक रहेकोे उनले सुनाइन् ।

बंगलादेशमा प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले मिड्वाइफ शिक्षा कार्यक्रम घोषणा गरेपछि देशव्यापी अभियानले निरन्तरता पाएको भन्दै नेपालमा पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री कार्यक्रम घोषणा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने डा तामाङको सुझाव छ । ‘मिड्वाइफ भनेको युद्धमा लड्ने छापामार वा सुरक्षाकर्मी नभएर युद्धमा लड्ने मुख्य कमान्डो हो,’ डा. लक्ष्मी भन्छिन्,  ‘युद्धमा लड्न स्पेशल तालिम दिइएको कमान्डो फोर्सले युद्धमा टु द पोइन्ट टार्गेट गरेर शत्रुलाई मार्ने काम गर्छ । मिडवाइफ पनि उस्तै हुन् ।’ 

यता स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका नर्सिङ प्रशासक बाला राईले सरकारले दश वर्षीय रणनीति तयार पारेकाले सोही रणनीतिअनुसार अगाडि बढ्दा मिड्वाइफ उत्पादन दर बढ्नेमा आफू आशावादी रहेको बताउँछिन् ।

आव ०८२/८३ बाट स्नातक तहसम्मको नर्सिङ शिक्षाको पाठ्यक्रममा विद्यालय नर्सिङ विषय समावेश गरिने छ । प्रशासक राईले  रणनीतिअनुसार आर्थिक वर्ष ०८२/८३ देखि सुरु गरी निरन्तर नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री सम्बन्धि विषयगत विशेषज्ञ विधाहरूको सुरुवात हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । 

यस्तै दश वर्षिय रणनीतिमा आर्थिक वर्ष ०७८/७९ देखि ०८०/८१ सम्म अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार एकीकृत राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तयार गरी सोहीअनुसार सबै सरकारी तथा निजी शिक्षण संस्थामा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । 

स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले ०७७/७८ देखि ०८७/८८ साल सम्मका लागि सुरक्षा महाशाखाले रणनीति तयार पारेको हो । रणनीतिअनुसार देशको आवश्यकता र प्रक्षेपणका आधारमा नर्सिङ तथा मिड्वाइफ्री जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने राईले बताइन् । 

नेपालमा कम सङ्ख्यामा मिड्वाइफ्री भएपनि सम्बन्धित निकायलाई दरबन्दी सिर्जना गर्न स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले लविङ गरिरहेको पनि राईले जानकारी दिइन् ।