निर्वाचन आयोगले विभिन्न चोक तथा गल्लीहरूमा राजनीतिक दलले राखेका प्रचार प्रसारका सामाग्री सोही दलले हटाउनु पर्ने बताएको छ । आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता अनुसार मौन अवधि सुरु भइसकेको हुँदा यो अवधिमा दलहरूले आचारसंहिता पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ‘विभिन्न ठाउँमा राखिएका तुल, ब्यानर, झण्डा तथा प्रचारका सामाग्रीहरू हटाउने पहिलो दायित्व राजनीतिक दलकै हुन्छ,’ निर्वाचन आयोग प्रदेश १ का कार्यालय प्रमुख लेवन काश्यप अधिकारीले भने, ‘हामीले सोही अनुसार गर्न राजनीतिक दलहरूलाई पटकपटक भनिसकेका छौँ ।’

अधिकारीका अनुसार निर्वाचन आयोगले पनि मतदानस्थलदेखि ३ सय मिटर वरपरको क्षेत्रका प्रचार सामाग्री आफैँ हटाउने छ । ‘दलहरूले राखेका प्रचार सामाग्री सम्बन्धित दलले नै हटाउने पहिलो जिम्मेवारी हो । मतदानस्थल छेउछाउको मतदान अधिकृतको आदेश अनुसार सुरक्षाकर्मीले नै हटाउँछन्,’ अधिकारीले भने, ‘त्यसपछि सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतहरूले राजनीतिक दलहरूलाई गरेको आग्रह अनुसार हटाउन पहल गर्ने हो । हामीले दलहरूलाई विभिन्न छलफल तथा बैठकमा पनि आग्रह गरिरहेका छौँ । सम्भव भएसम्म सुरक्षाकर्मीले पनि हटाउँछन् । देखेसम्मका हटाउने प्रयास गर्छौँ । सबै हटाउन जनशक्तिको अभावका कारण सकिँदैन होला ।’

दलका नेता भन्छन्, ‘हामी हटाउँछौँ’

निर्वाचन आयोगको निर्देशन अनुसार आचार संहिता पालनामा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको राजनीतिक दलका नेताहरूले बताएका छन् । नेकपा एमाले प्रदेश १ का अध्यक्ष तुलसी प्रसाद न्यौपानेले स्थानीय सहमतिका आधारमा त्यस्तो प्रचार सामाग्री हटाइने बताए । ‘स्थानीय सर्वदलीय सहमतिको आधारमा त्यस्ता सामाग्री हटाउने हुन्छ । एउटाले हटाउने अर्कोले नहटाउने हुनु भएन,’ उनले भने, ‘सबैले कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो । आचारसंहिताको पालना गर्नैपर्छ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश १ का अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङले पनि आचारसंहिता पालनामा आफ्ना कार्यकर्ता तथा उम्मेदवारहरुलाई निर्देशन गरिएको बताए । ‘निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताको पूर्ण पालनामा हामीले जोड दिएका छौँ,’ तपाईंका कार्यकर्ताले त्यो काम गर्लान् त भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘हाम्रा कार्यकर्ता तथा उम्मेदवारहरुलाई आचारसंहिता उल्लङ्घन हुने गरिएका कुनै कार्य भएको भए सच्याउन कडाइका साथ निर्देशन दिन्छौँ ।’

नेपाली काँग्रेस प्रदेश १ का उपसभापति सन्तोष फुयाँलले पनि आचार संहिता पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘हामी निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशन र जारी गरेको आचारसंहितालाई पालना गर्दछौँ,’ फुयाँलले भने, ‘यसमा कुनै बहाना बाजी गर्नु आवश्यक छैन, कार्यकर्ताले आफैँ हटाएर उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्नु आवश्यक छ ।’

प्रदेश १ मा २८ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन

मतगणना अवधिसम्मका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी ‘एकीकृत सुरक्षा योजना’ लागू भएको छ । उक्त योजना अनुसार प्रदेश १ मा १० हजार ५ सय ९१ प्रहरी  र १७ हजार ४ सय २८ म्यादी प्रहरी परिचालन गरिएको छ । 

मोरङमा मात्र नेपाल प्रहरीका एक हजार ९७२, सशस्त्र प्रहरीका ६८६, राष्ट्रिय अनुसन्धानका ५० र म्यादी प्रहरी तीन हजार १२४ छन् भने अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारी पनि छन् । निर्वाचन सुरक्षामा नेपाली सेनाका टोली पनि परिचालित गरिएको छ । 

प्रहरीका अनुसार प्रदेश १ मा ३ सय २१ मतदान स्थल ‘अति संवेदनशील’ रहेको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसको आधारमा निर्वाचन आयोगले मतदान स्थललाई ३ तहमा वर्गीकरण गरेको छ । सो वर्गीकरण अनुसार १४ जिल्ला रहेको प्रदेशमा ४ हजार ५१ वटा मतदान केन्द्र र १ हजार ८ सय ७७ मतदान स्थल मध्ये ३ सय २१ मतदान केन्द्र अति संवेदनशील वर्गीकरण गरिएको छ । प्रदेश १ मा ८ सय ४९ वटा संवेदनशील र ७ सय ७ वटा सामान्य रहेको छ । 

स्थानीय तह निर्वाचनमा अति संवेदनशील मतदान स्थलमा ३ जना प्रहरी र ८ जना म्यादी प्रहरी परिचालन हुनेछन् । ३ प्रहरी ८ म्यादी मतदानस्थल भित्र रहन्छ । बाहिर ४५ जना सुरक्षा कर्मचारी परिचालन हुनेछन् । हरेक मतदानस्थलमा १५ देखि २० मिनेटमा पुग्ने गरी तयारी अवस्थामा सुरक्षाकर्मी रहनेछन् । 

मतदान केन्द्र (मतपेटिका) थप भएमा प्रति मतदान केन्द्र थप १ प्रहरी र २ जना म्यादी परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको प्रहरी प्रदेश प्रहरीका प्रवक्ता एसपी नवीन राज राईले जानकारी दिए । सामान्य मतदानस्थलमा ३ प्रहरी र ५ म्यादी परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।