हरेक निर्वाचनको मतदान गर्ने दिन नेपालको सडकमा सर्वसाधारणले सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । सवारी साधन प्रयोग गरेर मतदान स्थलसम्म पुग्न मतदातालाई निषेध गर्ने गरिएको छ । यो आजको नियति हैन, विगतका प्रत्येक निर्वाचनमा सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइँदै आएको छ ।

उन्नत लोकतन्त्र, प्रजातान्त्रिक अभ्यासको कुरा गरेर नथाक्ने राजनीतिक दल, सरकार र निर्वाचन आयोगले अझै मतदानको दिन सडक बन्द गर्ने पुरानो प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्नेबारे सोचेका छैनन् । मतदानको दिन जसले मत लिने हो, उसलाई सहज बनाउन किन सडक खुला नगर्ने भन्ने प्रश्नमा सहज तथा रेडिमेड जवाफ दिइन्छ– निर्वाचन सुरक्षाका लागि, ‘चुनावमा धाँधली हुन नदिनका लागि, चुनावमा शान्ति सुरक्षा दिनका लागि, आदि इत्यादि ।

शक्तिमा रहेका राज्यका कार्यकारी निकायले दिने यस्तो जवाफले चुनावका मामिलामा उनीहरु सुरक्षा चुनौतीप्रति अत्यन्तै समवेदनशील भएको देखाए पनि यसले मतदातालाई कति असुविधा हुन्छ भन्ने पाटोतर्फ ध्यान दिने गरेको पाइँदैन । धेरैजसो कुरामा राज्यका शक्तिहरु ‘हामी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पालना गरिरहेका छौँ’ पनि भन्ने गर्छन् । तर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने अधिकांश देशमा सडक बन्द नगरी मतदान गर्ने तथा गराउने गरेको पाइए पनि नेपालमा भने मतदानको दिन सडक ठप्प पार्ने काम हटेको छैन ।

मतदानको दिन सवारी बन्द नगर्ने र बढीभन्दा बढी मतदातालाई मतदान स्थलमा सहज रुपमा पुग्न सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पछ्याउनेतिर सरकार र निर्वाचन आयोगले किन विचार गर्न सकेको छैन भन्नेबारे चुनावका बेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ । तर यस्ता प्रश्नको जवाफ दिन न निर्वाचन आयोग तयार देखिन्छ न त सरकार नै ।

उसो त सवारी साधन पटक्कै चलाउन नपाउने होइन, निश्चित विशेष अवस्थाका संस्था तथा व्यक्ति विशेषलाई सवारी पासको पनि व्यवस्था हुन्छ । पास नपाउने वर्गमा रहेका पहुँचवालाहरुले समेत त्यस्तो सवारी पास लिएर सवारी साधन चलाइरहेका हुन्छन् । उम्मेदवारका लागि, विशेष प्रकृतिका सवारी र आकस्मिक काममा खटिने विशेष व्यक्ति वा संस्थालाई घण्टौं लाइनमा उभ्याएर पास बाँड्ने गरिएको छ तर मतदान गर्न जाने निमुखा सर्वसाधारण भने गाडी पुग्ने ठाउँमा पनि पैदल मतदान गर्न जानुपर्ने पहिलेदेखिकै अवस्था छ ।

अरु देशमा धेरै कुरा हुँदैन, जस्तो आचारसंहिता जारी गर्नुपर्दैन, मानिस अनुशासनमा बस्छन् । आचारसंहिता उल्लंघनमा कारवाही गर्न सकिनस् भनेर निर्वाचन गर्ने निकायलाई प्रश्न पनि उठ्दैन । अरु देशमा आफ्नो मात्र मत हाल्छ, मतदातालाई लोभ्याउने काम हुँदैन ।

एकातिर मतदानका लागि मतदानस्थलसम्म पुग्न सर्वसाधारणलाई सवारी निषेध गरिन्छ भने अर्कोतिर तिनै मतदातालाई सक्रिय रुपमा मतदान गर्न निर्वाचन आयोग र राज्यले सञ्चार माध्यमबाट करोडौंं खर्च गरेर विज्ञापन पनि गरिरहेको हुन्छ ।

शक्तिमा भएमा नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारीका लागि सवारी साधन चलाउन सहज रुपमा पास उपलब्ध हुने तर तर आम नागरिकले लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने दिन सवारी साधन चढेर मतदान स्थलसम्म जान किन नपाउने भन्ने प्रश्न सर्वसाधारणले उठाउने गरेका छन् ।

सरकार र निर्वाचन आयोगले विगतदेखि गर्दै आएको यो अभ्यास हेर्दा मतदाता एक सातादेखि नै सवारी चढेर घरमा पुगेर मतदानका लागि तयार भएर बस्नुपर्ने हो ? मानौँ, बिहान काठमाडौंमा भएको मान्छेले गाडी चढेर दिउँसो काभ्रेको धुलिखेल पुगेर मतदान गर्न किन नपाउने ? सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा जागिरे भएको मान्छेले बिहान सवारी साधन चढेर दिउँसो काठमाडौं आई मतदान गर्न किन नपाउने ? यसको जवाफ आयोगले दिनुपर्ने हो ।

निर्वाचन आयोगका उच्च अधिकारी भन्छन्– ‘यस्तो प्रश्नको उत्तर दिने ठाउँमा म छैन’

मतदानका दिन व्यवस्थित ढङ्गले सवारी सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने बारेमा हामीले निर्वाचन आयोगका एक पदाधिकारीसँग कुरा गर्‍यौं । उनले केही कुरा गरिसकेपछि औपचारिक रुपमा यस्तो प्रश्नको जवाफ आफूले दिन नसक्ने बताए । त्यसैले उनको नाम उल्लेख नगरी उनीसँगको कुराकानी प्रस्तुत गरेका छौँ ।

अरु देशमा मतदानको दिन सवारी साधन सञ्चालन हुन्छ, मतदातालाई सहज रुपमा मतदान केन्द्रमा पुग्ने व्यवस्था गरिन्छ तर नेपालमा किन मतदातालाई दुःख हुने गरी सवारी साधन बन्द गर्नुपरेको हो ?

अरु देशमा धेरै कुरा हुँदैन, जस्तो आचारसंहिता जारी गर्नुपर्दैन, मानिस अनुशासनमा बस्छन् । आचारसंहिता उल्लंघनमा कारवाही गर्न सकिनस् भनेर निर्वाचन गर्ने निकायलाई प्रश्न पनि उठ्दैन । अरु देशमा आफ्नो मात्र मत हाल्छ, मतदातालाई लोभ्याउने काम हुँदैन । यस्ता धेरै कुरा होला, हामीकहाँ पहिलेदेखिकै प्रचलन यही छ । मतदान केन्द्रहरु एकदमै नजिक छन् । यातायातका साधान प्रयोग गरिरहनु पर्दैन । बरु यसरी विश्लेषण गरौं, त्यो दिन सवारी साधन चलाउन के के फाइदा हुन्छ, नचलाउँदा के के हुन्छ भनेर विश्लेषण गर्नुुस् न ! चलाउँदा लोकतन्त्र बलियो हुने भयो, चलाउँदा मतदातालाई बढी सुविधा हुनेभयो, चलाउँदा निर्वाचनको स्वच्छता निष्पक्षता बढ्ने भयो भने चलाउँदा भइहाल्छ ।

दुईतीन घण्टा लाग्ने टाढाको मतदान केन्द्र छ, मतदाता बुढाबुढी पनि हुन्छन्, अशक्त पनि हुन्छन् नि ?

दुईतीन घण्टा लाग्ने ठाउँमा त गाडी नै पुग्दैन नि । कहाँ ३ घण्टा लाग्ने टाढा छ भन्नुस् ? १० मिनेट लाग्ने ठाउँमा मतदान केन्द्र ल्याइदिन्छु ।

काठमाडौंमा भएको कुनै व्यक्तिलाई वैशाख २९ गतेसम्म उसको कार्यालयले बिदा दिएन, वैशाख ३० गते सवारी साधनमा चौतारा गएर उसले भोट हाल्न पाउने कि नपाउने ?

त्यो दिन ४ बजेसम्म अफिस लाग्छ भनेर बुझ्नुपर्‍यो । त्यस्तो व्याख्या गरेर कहाँ हुन्छ ?

चौतारा घर भएर काठमाडौंमा बसेको मतदाता चुनावको दिन चौतारा गएर भोट हाल्न पाउने कि नपाउने ? मतदानको दिन सडक बन्द गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो र ?

अघिल्लो दिन नै घर आउनुपर्‍यो । स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको वडा भित्रका मतदाताले वडाका प्रतिनिधि छान्ने चुनाव हो । काठमाडौं बसेर सिन्धुपाल्चोक भोट हाल्न जान्छु भन्ने चुनाव नै होइन यो ।

सडक बन्द गर्दा निष्पक्ष चुनाव हुने, सडक बन्द नगर्दा निष्पक्ष चुनाव नहुने भन्ने वैज्ञानिक आधार छ र ?

मान्छेलाई मतदान केन्द्र एकदम नजिक राखिदिएको छ । जहाँ सवारी साधन चल्ने ठाउँहरु हुन्छन् । तपाई यो समाचारका लागि सोध्नुभएको हो कि त्यतिकै सोध्नुभएको हो ? समाचारका लागि हो भने मैले यो यो भनेको भनेर नलेख्नुस है ! म यो प्रश्नको उत्तर दिने ठाउँमा छैन ।

(नोट : यो विचार राख्ने आयोगका उच्च अधिकारीको आग्रह अनुसार उनको नाम यहाँ खुलाइएको छैन)

मतदानको दिन सवारीसाधन चल्न दिनुपर्छ : पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.अयोधी प्रसाद यादव

निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले मतदानको दिन व्यवस्थित रुपमा सवारी साधान चलाउन दिनुपर्ने बताएका छन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै यादवले मतदान गर्ने दिन मतदातालाई सहज सुविधा दिन सवारी साधन बन्द गर्न नहुने बताएका हुन् ।  

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले भने, ‘अब मतदानको दिन सवारी चलाउन दिनुपर्छ । सबै कुरा सिस्टममा आइसकेको छ । अब मतदाता, उम्मेदवार, राजनीतिक दल सबै एउटा पद्धतिभित्र आइसकेपछि मतदानको दिन सवारी साधन बन्द गर्नुको कुनै औचित्य छैन, अब खुला गर्नुपर्छ ।’

अझै पनि पुरानै व्यवस्थालाई कायम राखिरहने हो ? मेरो कार्यकालमा त बेग्लै अवस्था थियो तर अहिले त सबै कुरा व्यवस्थित हुँदै गइसकेको छ । पराम्परागत कुराहरु जे छन्, त्यही बोकेर हुँदैन । अब त सुधारका कुराहरु अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

उनले मतदान गर्न हिँडेको मान्छे मतदाता परिचयपत्र वा कुनै आधिकारिक पत्र बोकेर हिँड्ने भएकाले त्यस आधारमा सवारी साधनमा हिँड्न दिनुपर्ने बताए । उनले कसले कहाँबाट को मतदाता ल्याउँछ, त्यो लेखाजोखा गरेर साध्य नहुने बताउँदै उनले मतदानको दिन सार्वजनिक बिदा दिने काम भने राम्रो रहेको बताए ।

डा. यादवले भने, ‘विदेशहरुमा कस्तो हुन्छ भने आइतबार बिदा हुन्छ । बिदाको दिन पारेरै मतदानको दिन राखिन्छ । यहाँ पनि शनिबारको दिन पारेर राखेको भए हुन्थ्यो । यहाँचाहिँ कस्तो अवस्था छ भने नेपाल सरकार भटाभट निर्णय गर्ने, निर्वाचन आयोग टुलुटुलु हेरेर बस्ने अवस्था छ । अब मतदातालाई सहजताका लागि यातायातका साधन चल्न दिनुपर्ने हुन्छ ।’

उनले अहिलेको अवस्थामा मतदान गर्न एकदिन अघि नै घरमा गएर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै यो पद्धति उपयुक्त नभएको बताए । उनले कि यसको विकल्पमा अनलाइन भोटिङमा जानुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘अझै पनि पुरानै व्यवस्थालाई कायम राखिरहने हो ? मेरो कार्यकालमा त बेग्लै अवस्था थियो तर अहिले त सबै कुरा व्यवस्थित हुँदै गइसकेको छ । पराम्परागत कुराहरु जे छन्, त्यही बोकेर हुँदैन । अब त सुधारका कुराहरु अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । काठमाडौंको वरिपरि धेरै जिल्लाका मान्छे छन्, राजविराजमा पनि अन्य जिल्लाका मान्छेहरु छन्, उनीहरुलाई चुनावको अघिल्लो रात नै घर पुग्न त समस्या हुन्छ नि ! त्यसकारण धेरैलाई मतदान गर्न समस्या छ । कि अनलाइन भोटिङमा जानुपर्‍यो, अहिलेको प्रविधिको युगमा पनि पुरानै तरिकाबाट काम गर्न ठिक होइन ।’

सरकारलाई गुण्डाको डर : गाडी चल्न दिए गुण्डा ओसार्छन्

यता गृह मन्त्रालयले भने चुनावका बेला सवारी साधन चल्न दिए गुण्डा ओसार्ने समस्या हुने बताएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणी पोखरेलले विदेशमा र नेपालमा एउटै राजनीतिक संस्कार नभएकाले समस्या हुने औंल्याए ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘यहाँको राजनीतिक संस्कार र विदेशमा एउटै छैन । गाडी चल्न दिएमा गाडीमा गुण्डा ओसार्छन्, हाम्रो कल्चर यस्तो छ । काठमाडौंमा नगरे पनि अरु ठाउँमा मान्छे ओसारेर सुरक्षामा चुनौती आउँछ । सुरक्षा र राजनीतिक संस्कारको कारणले निर्वाचनको दिन सवारी साधन चल्न नदिएको हो ।’

 सवारी चल्दा अपराध बढ्न सक्छ : प्रहरी प्रवक्ता

प्रहरीले पनि मतदानको दिन सवारी साधन चल्न दिँदा मानिसको आवतजावत बढ्ने भएकाले फर्जी मत खस्ने, भिडभाडको खतरा हुने बताएको छ ।

प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एसएसपी विष्णु केसीले सुरक्षाको भन्दा पनि सवारी साधनमा मतदाताको आवतजावत बढेमा मतदाताहरु नै प्रभावित हुनसक्ने, भिडभाड हुने र फर्जी मत खस्ने चुनौती हुने दाबी गरे ।

उनले भने, ‘विदेशमा जस्तो यहाँ भोटिङ सिस्टम छैन । एकठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा शान्ति सुरक्षामा पनि चुनौती हुन्छ । गाडी चल्न दिएमा एउटा मतदानस्थलमा भोट हालेपछि अरु थप ठाउँमा जान्छन् । त्यसले गर्दा आपराधिक क्रियाकलाप र बुथ कब्जा गर्न सक्ने अवस्था आउँछ । त्यो नहोस् भनेर सवारी बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।’

यो सम्बन्धी आचारसंहिता निर्वाचन आयोगले बनाएको हो । आयोगले यो बारेमा मसिनो गरी राजनीतिक दलसँग छलफल गरेकै छैन । आयोगले आचारसंहिता जारी गर्नेछ भन्ने विषयमा दलहरुसँग सहमति भएको हो तर कुन कुन धारा दफा, बुँदामा के के हुनेछ भन्ने बारेमा सहमति भएको हैन ।

नेता भन्छन्– आयोगले पुनर्विचार गर्नुपर्छ

नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता एवं नेता प्रकाशशरण महत मतदानको दिन सवारी साधन सञ्चालनबारे पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउँछन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै महतले सुरक्षा समवेदनशीलता भएको क्षेत्र पहिचान गरेर त्यस्ता ठाउँमा सवारी सञ्चालनमा रोक लगाउन उपयुक्त हुने अन्यथा सुरक्षाको दृष्टिकोणले शान्त रहेको क्षेत्रमा चलाउन सकिने बताए ।

उनले मतदान हुने क्षेत्रभन्दा बाहिरका सवारी साधन तथा बाहिरी मतदाता प्रवेश नहुनेगरी सवारी साधन सञ्चालनका लागि अनुमति दिँदा फरक नपर्ने बताए ।

यस्तै माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले यस्तो विषयमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यो सम्बन्धी आचारसंहिता निर्वाचन आयोगले बनाएको हो । आयोगले यो बारेमा मसिनो गरी राजनीतिक दलसँग छलफल गरेकै छैन । आयोगले आचारसंहिता जारी गर्नेछ भन्ने विषयमा दलहरुसँग सहमति भएको हो तर कुन कुन धारा दफा, बुँदामा के के हुनेछ भन्ने बारेमा सहमति भएको हैन । त्यसकारण एमालेले आचार संहिताको ६ वटा बुँदा हामी पालना गर्दैनौँ भनेर आयोगलाई सिधै भनेको हो । एमालेले ६ बुँदा पालन नगर्ने भनेर घोषणा नै गरेको हो तर हामी सरकारमा भएको दल भएकाले केही भनेनौँ ।’

कुनै दलले खुलेआम रुपमा हामी आचारसंहिता पालना गर्दैनौँ भनेर घोषणा गर्दासमेत केही नहुने अवस्था रहेको भन्दै उनले अरु कुराका बारे पनि आयोगले नै विचार गर्नुपर्ने बताए । ‘हामीले त सुझाव दिनेबाहेक अरु केही कुरा भएन,’ उनले भने, ‘मतदातालाई कसरी रुपमा सहज रुपमा मतदान गराउन सकिन्छ, यो आयोगले सोच्नुपर्ने विषय हो ।’

 सवारी साधन निषेधविरुद्ध उन्नत लोकतन्त्र पार्टी अदालत जाने

मतदान गर्ने दिन देशभर सवारी साधन चलाउन निषेध गर्ने कदमविरुद्ध उन्नत लोकतन्त्र पार्टी अदालत जाने भएको छ ।

मतदानको दिन मतदाताले सवारी साधन प्रयोग गर्न निषेध गर्ने काम संविधान तथा कानुन विपरीत भएकाले सो प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने सो पार्टीका अध्यक्ष स्वागत नेपालले बताए । उनले यसविरुद्ध छिट्टै अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी गरेको बताए । यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका दिन सवारी साधन चलाउन नदिने र सीमित संख्यामा पासका आधारमा चलाउन दिने निर्वाचन आयोगले बताएको छ ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै अधिवक्ता समेत रहेका नेपालले भने, ‘मतदान गर्ने दिन सवारी साधन बन्द गर्ने काम १ सय १ प्रतिशत अलोकतान्त्रिक काम हो । नेपालमा अहिले पनि मतदान स्थलमा पुग्नलाई घण्टौं हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । किमाथांकातिर, ४५ घरेतिर वडाध्यक्षले सपथ गर्न नपाउँदै अर्को चुनावको मिति आएको अवस्था पनि थियो । गाउँपालिकाको कार्यालय पुग्न ३ दिन हिँडेर पुग्नुपर्ने ठाउँ पनि छन् ।’

उनले लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने दिन नै मतदातालाई सवारी साधन प्रयोग गर्न रोक लगाउने काम लोकतन्त्र विरोधी भएको बताए । उनले भने, ‘धेरै नागरिक विदेशमा छन्, उनीहरुलाई मतदानको अधिकार पनि दिइएन । वृद्धवृद्धाहरु, बिरामीहरु, अपाङ्गहरु मतदान केन्द्रमा पुग्न नसक्नेहरुलाई समस्या हुन्छ । कुनै काममा व्यस्त भइरहेकाहरुलाई तुरुन्तै मतदान गरेर फर्कने वातावरण नबनाएर सडक बन्द गर्ने काम लोकतन्त्रको विरुद्धमा छ ।’

उनले कुनै पनि कानुनमा मतदान गर्ने दिन सडक बन्द गर्ने व्यवस्था नभएको र यो संविधान र कानुन विरुद्ध रहेको बताए । ‘कानुनमा व्यवस्था नभएको कुरामा निर्देशिका बनाएर यस्तो काम गर्न पाइँदैन । कानुनमा यस्तो व्यवस्था छैन, कानुनको भावना विपरीत जारी गरेको यस्तो निर्देशिकाहरु गैरकानुनी हुन्छ र यो गैरकानुनी अभ्यास हो,’ उनले भने, ‘सरकारले शान्ति सुरक्षा गराउन सक्नुपर्छ । मतदान गर्न जानका लागि मतदाताले सवारी साधन प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्न मिल्दैन ।’ उनले यसविरुद्धमा छिट्टै रिट निवेदन लिएर जाने बताए ।

परम्परादेखि नै मतदानको दिन सवारी साधन बन्द गर्ने पद्धति अहिलेको समयमा ठिक छ कि छैन ? चुनावको दिन जनतालाई सहज रुपमा मतदान स्थलसम्म पुग्नका लागि अझ सवारी सुव्यवस्था गर्ने कि उल्टै सडक बन्द गर्ने ? सुरक्षा व्यवस्थाको कुरा गर्ने हो भने चुनावका लागि सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र म्यादी प्रहरी गरी झन्डै २ लाख ६० हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिन्छ । के सवारी साधन बन्द गर्र्दैमा सुरक्षा चुनौती समाधान हुन्छ र भन्नेजस्ता प्रश्न जनजनले उठाउने गरेका छन् ।