अबको दुईदिन पछि हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचन –२०७९ को लागि मौन अवधि सुरु हुँदै छ । धेरैले यो अवधिलाई खतरनाक अवधि पनि भन्ने गरेका छन् । कतिपयले यस अवधिलाई भोट खरिद विक्री तथा चलखेल अत्याधिक हुने अवधिको रुपमा पनि लिने गरेका छन् । 

कसै-कसैले त यो अवधिलाई ‘पासा’ पल्टाउने अवधिसम्म भन्ने गरेका छन् । नेपालमा भएका अधिकांश निर्वाचनमा मौन अवधिमै हुने चलखेलले परिणाम उलटपुलट पारेको कतिपयको भनाइ छ । निर्वाचन आयोगले यस अवधिमा प्रचारप्रसार गर्न नपाइने, भोट खरिद बिक्रीको चलखेल गर्न नहुने, खानपान तथा भोजभतेर गर्न नपाइने भनेको छ । तर, यही अवधिमा सबैभन्दा बढी चलखेल हुने गरेको विराटनगरका बामपन्थी बुद्धिजीवि दिनेश श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘हाम्रो नेपालको चुनावमा मौन अवधि सबैभन्दा संवेदनशील र खतरनाक अवधि हो जस्तो लाग्छ । किनभने विगतका चुनावमा यो मौन अवधिमा आचारसंहिताले निषेध गरेका धेरै कुराहरु गोप्य तरिकाले गरिएको पाइयो,’ निर्वाचन पर्यवेक्षक समेत पटकपटक भइसकेका श्रेष्ठले भने, ‘मतदाता शिक्षाको कमी, विभिन्न उम्मेदवारहरूले विभिन्न एजेन्ट तथा विशेष कार्यकर्ताको माध्यामबाट मतदाता किन्ने प्रभावित पार्ने खालको कुरा हुन्छ ।’

मौन अवधिमा हुने त्यसखालका चलखेल प्रष्ट देखिने गरी भन्दा अदृश्य ढंगले हुने गरेको उनको भनाइ छ । त्यस्ता चलखेलबाट सबैभन्दा बढी गरिव, दलित, सुकुमबासी तथा निरक्षरहरु प्रभावित हुने गरेको श्रेष्ठको दाबी छ । 
‘मौन अवधिमा प्रष्ट देखिनेगरी गतिविधि भएको भन्न सकिँदैन, यस अवधिमा पैसाको चलखेल महत्वपूर्ण कुरा हो । अरु विभिन्न माध्यामबाट खानपिन, स्थानीय समुदायलाई प्रभाव पार्ने गरी विभिन्न उपहारको नाममा विभिन्न सामाग्री पठाउने बाँड्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘गरिव, दलित, सुकुमबासी जस्ता विपन्न समुदायका मानिसलाई नै प्रभावित पार्ने कोशिष हुन्छ । अरु चाहि पढेलेखेका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा माथि रहेकाहरु राजनीतिक प्रलोभनमा पर्दैनन् ।’

विगतदेखि मुलुकले मौन अवधिमा जे भोग्दै आयो त्यसमा यस पटक पनि फरक हुने अवस्था नरहेको अर्का विश्लेषक तथा बुद्धिजीवि डाक्टर भेषप्रसाद धमलाको भनाइ छ । ‘मुलुकले विगतमा जे अनुभव गरेको छ त्यसमा खास सुधार होला जस्तो लाग्दैन । स्वच्छ, लोकतान्त्रिक निर्वाचन पद्दतिमा त्यस्तो नहुनुपर्ने हो । यो कुनै पनि कुरा अपेक्षित छैनन्,’ धमला भन्छन्, ‘मेरो कब्जामा यति भोट छन् उति भोट छन् भन्ने जस्ता पनि निस्कन्छन् । निम्न वर्ग नै हो नि टार्गेट त । उनीहरुले दूरगामी सोचाई राख्न सक्दैनन्, उनीहरुलाई प्रलोभन दिएर अज्ञानताको शोषण गर्ने चलन दलहरुमा छ ।’

उनले यसपटक त्यसखालको गतिविधिमा कमी हुने विश्वास नभएको बताउँदै त्यस्तो अवस्था अन्त्य हुन धेरै वर्ष पर्खनुपर्ने बताए । ‘यस पटक पनि त्यस्ता गतिविधि कम हुँदैन । म भगवानसँग प्रार्थना गर्छु, त्यस्तो नहोस् हाम्रो अपेक्षा पनि त्यही हो । तर, त्यसका लागि धेरै वर्ष पर्खनुपर्छ होला,’ उनले भने । विगतका निर्वाचनमा पैसाको लेनदेन मात्रै नभएर दारुपानी, मासु चिउरा खुवाउने गरेको अनुभवहरु उनले बताए । ‘पैसाको लेनदेन, मासु चिउरा, भात खुवाउने खालका गतिविधि हुन्छ । मसँग यति भोट छन् उति भोट छन् भन्नेले धेरै राशि पाउलान् तर तल्लो तहका इनोसेन्ट जनताको हातमा भने एक छाक खाने भन्दा अरु के नै पुग्ला र ?,’ धमलाले भने, ‘निर्वाचन आयोगका लागि यो अपेक्षित कुरा होइन । प्रामाणिक कुरा भेट्दा आयोगले कारबाही पनि गर्ला ।’

आयोगले मदिरा विक्री गर्न नपाउने गरि नियम लगाउनु राम्रो कुरा भएको बताउँदै उनले मर्यादाको सीमा रेखा पनि आयोगले कोरिदिएको बताए । ‘तर, हाम्रा राजनीतिक दल तथा हामीले कति पालना गरेका छौं त्यो नैतिकताको कसीमा राखेर हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक स्वार्थ बोकेका मानिसहरुमा यो नैतिकता छ जस्तो मलाई चाहिं लाग्दैन ।’ 

 यसैबीच निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उलंघन गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्नसक्ने अधिकारसमेत दिइ विभिन्न १९ वटा उच्चस्तरीय टोली गठन गरेको छ । विभिन्न तुलनात्मक रुपमा संवेदनशील स्थानहरुमा त्यस्तो टोली परिचालन गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । मंगलबारको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘टोलीले निर्वाचनलाई असर नपर्ने गरी भिडियो छायांकन गर्न सक्ने र मौन अवधिमा आमसभा, कार्यशाला गोष्ठी, सम्मेलन, भोज भतेर, पैसा बाँड्ने काम भए नभएको र सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या सूचना र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिने काम भएनभएको अनुगमन गरी उक्त कार्य भएको पाइएमा तत्काल कारबाही गरेर आयोगलाई जानकारी गराउने अधिकार दिइएको छ।’​