आचारसंहिता उल्लंघनमा सुधार भएन : इओसी नेपाल
निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल (इओसी नेपाल) ले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनमा सुधार नभएको जनाएको छ । ७७ जिल्लामा तालिम प्राप्त पर्यवेक्षक एवम् अनुसन्धानकर्तासहित निर्वाचन पर्यवेक्षण गरिरहेको यो संस्थाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले आचारसंहिता पालनामा ध्यान नदिएको जनाएको हो ।
विगतको तुलनामा उम्मेदवारहरूले प्रचारप्रसारमा नयाँ-नयाँ विधि, प्रक्रियाहरु अपनाएकाले निर्वाचन अभियानमा हुने खर्च धेरै नै बढ्ने इओसी नेपालले जनाएको छ । ‘निर्वाचन अभियानका क्रममा ध्वजा पताका, ब्यानरहरूको कमी देखिएता पनि आचारसंहिता विपरीत धेरै गाडीहरु, कतै-कतै विदेशी नम्बर प्लेटका गाडीहरु, अबेर रातिसम्म आम नागरिकलाई बाधा पुग्नेगरी माइकिङ, सांगीतिक कार्यक्रमहरुको बढोत्तरी भएको पाइएको छ,’ सो संस्थाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आचारसंहिता उल्लंघनका घटना सहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी भएका सूचनाहरु प्राप्त भएको पनि इओसी नेपालले जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मानिसहरु अस्पताल नै भर्ना हुनुपर्ने प्रकृतिका हिंसात्मक घटनाका जानकारी प्राप्त भएका छन्, जसका कारण सुरक्षा व्यवस्थामा अझै कडाई गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।’ आचारसंहिता उल्लंघन सम्बन्धी उजुरीउपर निर्वाचन आयोगद्वारा ध्यानाकर्षण गराउने र स्पष्टीकरणसम्म सोध्ने काम भए पनि व्यापकरुपमा भइरहेको आचारसंहिता उल्लंघनमा सुधार नभएको पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘आज वैशाख २७ गते रातिदेखि मौन अवधि सुरु हुन गइरहेको छ । मौन अवधिमा धेरै किसिमका घटनाहरु घटेका विगतका निर्वाचनहरूको अनुभव हामीलाई छ र यो अवस्थामा निर्वाचनलाई भयरहित, स्वतन्त्र र पारदर्शी ढङ्गबाट सम्पन्न गर्ने र निर्वाचनमा आम नागरिकहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने दायित्व सबैको हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विशेषगरी राजनीतिक दल, उम्मेदवार, उम्मेदवारका कार्यकर्ताहरु र निर्वाचन आयोगले यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
चियासँग चुरोट पनि पिइरहनु भएको त छैन ?
-
उत्पादनमा निर्भर अर्थतन्त्र बनाउनुपर्छ : अध्यक्ष अग्रवाल
-
राजनीति भनेको छापामार युद्धजस्तो होइन ः गुरुराज घिमिरे
-
निर्मला पन्तको घटना ह्युमन इन्टेलिजेन्स विधिबाट अनुसन्धान गर्दैछौँ : प्रहरी
-
पूर्वप्रस्थान तालिमका लागि आईरिस सिस्टम पूर्णरूपमा लागू
-
नारीवादी परराष्ट्र नीतिमा परराष्ट्रमन्त्रीको जोड