काठमाडौँ । आज मंगलबार मध्यरातदेखि मौन अवधि सुरु हुन्छ । मतदान अघिको तीन दिन अर्थात् मौन अवधिमा निर्वाचन प्रचार प्रसारका सबै काम बन्द हुन्छ ।

जानकारहरूका अनुसार मौन अवधि भनिए पनि यो समयमा कतिपय उम्मेदवारहरू मतदातालाई आफूतिर आकर्षित गर्न हर सम्भव प्रयास गर्छन् । चुनाव प्रचार प्रसारका लागि तोकिएको समयमा औपचारिक रूपमा प्रचारका काम गर्ने, मतदाताको घरदैलोमा पुग्ने उम्मेदवारहरू मौन अवधिको समयमा भने आर्थिक रूपबाट मतदातालाई प्रभावमा पार्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

वैशाख १७ गते चुनाव चिह्न पाएका उम्मेदवारले जम्मा १० दिन प्रचार प्रसार गर्न मौका पाए । चुनाव प्रचार प्रसारको १० दिनसम्म जनमत बुझेका र चुनावी माहौललाई महसुस गरेका उम्मेदवारले मौन अवधिलाई आफू अनुकूल माहोल बनाउनका लागि प्रयोग गर्ने जानकारहरूको भनाइ छ ।

निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त डा.अयोधीप्रसाद यादवका अनुसार पछिल्लो समय विभिन्न दलका उम्मेदवारले मत खरिदमा ठुलो लगानी गरेको देखिन्छ । उम्मेदवारहरूले गरिब, आदिवासी, जनजाति, दलित, पिछडिएका समुदायलाई लक्षित गरी आफ्नो पक्षमा मत दिन आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने गरेको उनले बताए ।

‘सबै मत खरिदै हुन्छ भन्ने होइन तर अचेल अधिकांश मतको मोलमोलाइ भइरहेको हुन्छ । त्यसका लागि बिचौलियाहरूले काम गरेको देखिन्छ,’ डा. यादव भन्छन्, ‘अहिले प्रचार प्रसार तथा भोजभतेर महँगो भएको छ । चुनावमा तडक भडक देखाउने, भोज भतेर गर्ने, होटल फ्रि गर्ने परम्पराजस्तै भएको छ । रकम त्यहाँ पनि खर्च हुने गरेको छ । तर सबैभन्दा बढी मतदाता खरिद विक्रीमा खर्च हुने गरेको छ ।’

‘अबको चुनाव आर्थिक रूपले कमजोर भएका व्यक्तिले लड्न सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘चुनावमा ठुलो रकम खर्च गर्नुपर्ने भएकाले आर्थिक रूपमा सबल र सम्पन्न व्यक्ति मात्र निर्वाचन लड्छन्, राजनीतिक दलमा पनि बिस्तारै उनीहरूको बोलबाला हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

जनकपुरका साहित्यकार एवं पत्रकार रामभरोसी कापडीसमेत अब आर्थिक रूपले कमजोर भएका व्यक्तिले चुनाव लड्ने कल्पना नगरे पनि हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘चुनावमा यस्तो परम्परा बसिसक्यो कि बिना पैसा कसैले मत नदिने अवस्था भइसकेको छ । उम्मेदवार चुनाव प्रचारका लागि घरघर जाँदा मतदाताहरू नै उनीहरूबाट रकमको अपेक्षा गर्दछन् ।’

कसै कसैले त मुख फोरेरै खानपिनका लागि भन्दै उम्मेदवारसँग रकम माग्ने गरेको उनको भनाइ छ । कापडी भन्छन्, ‘मेयर जित्न एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ । उक्त रकम भोजभतेर र पर्चा पम्पलेट आदिमा कम खर्च हुन्छ । मोटो रकम मतदाता खरिदका लागि हुन्छ ।’

उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था यस्तो छ

निर्वाचन आयोगको आचारसंहितामा महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले ७  लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष, वडा सदस्यहरुले तीन लाख रुपैयाँमात्र खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले ५ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरुले दुई लाख ५० हजार रकममात्र खर्च गर्न पाउँछन् ।

त्यस्तै नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले ४ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरुले दुई लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था आचारसंहितामा गरिएको छ ।

त्यस्तै गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षले ३ लाख ५० हजार र वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरुले एक लाख ५० हजार रुपैयाँमात्र खर्च गर्न पाउने व्यवस्था आयोगले गरेको छ ।

वीरगञ्जका नागरिक समाजका अगुवा मनोज उपाध्याय आयोगको आचारसंहितमा उल्लेखित खर्चसम्बन्धी यो प्रावधानभित्र सायदै कोही उम्मेदवार भेटिने बताउँछन् । आयोगबाट अनुगमन फितलो भएकाले चुनावमा अनावश्यक खर्च हुने गरेको उनी बताउँछन् । ‘आयोगको आँखै अगाडि मतदाता खरिददेखि अनावश्यक तडकभडक भइरहेको हुन्छ तर आयोगले केही नगर्दा चुनाव अराजक हुँदै गएको छ,’ उनले भने ।

चुनाव खर्चमा सरकारले नियन्त्रण गरेन भने सानोतिनो आर्थिक स्रोत भएका व्यक्तिले चुनाव लड्न नसक्ने र पार्टीको आस्था तथा विचारलाई लिएर राजनीति गरिरहेकाहरु बिस्तारै पाखा लाग्ने उपाध्यायको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘टिकट हात पार्नदेखि चुनाव जित्नसम्म करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्नेले पदमा पुगेपछि विकास गर्छ भनेर मतदाताले कल्पना नगरे हुन्छ ।’