मुलुकमा नयाँ संविधान निर्माणपछि दोस्रो पटक स्थानीय तह निर्वाचन हुँदैछ । ७५३ वटा पालिकामा वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र गरी झण्डै डेढ लाख उम्मेदवार मैदानमा छन् । आ–आफ्ना उम्मेदवार र पार्टीलाई जिताउन सम्बन्धित राजनीतिक पार्टी, नेता कार्यकर्ता र समर्थक शुभेच्छुकहरू सम्पूर्ण शक्ति खर्चिएर देशभर चुनावी अभियानमा केन्द्रित छन् । केन्द्रदेखि स्थानीय रूपमा घोषणापत्र बनाएर मतदाता आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयासमा लागेका नेता र राजनीतिक दलहरूले अपनाएको चुनावी प्रचार प्रसारको शैली भने स्वस्थ देखिँदैन । घोषणापत्र एकातिर र व्यवहार अर्कोतिर भए पनि उनीहरूलाई मतदाताले प्रश्न गर्ने हिम्मत गर्न सकेको देखिँदैन ।

यसले प्रजातन्त्रकै प्राण वायु मानिने निर्वाचनप्रति राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू जति गम्भीर र संवेदनशील हुनुपर्ने हो त्यति हुन नसकेको उनीहरूका अभिव्यक्ति, कार्यशैली र व्यवहारले पुष्टि गरेको छ । दल र नेताहरूको यस्तो कार्यशैलीमा सुधार नआए निर्वाचनप्रतिको स्वच्छता र निष्पक्षतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने र अन्ततः व्यवस्थामाथि नै आघात पुग्नेतर्फ सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । साथै जनता (मतदाता) ले पनि नेताहरूमाथि प्रश्न गर्नुको सट्टा उनीहरूका कुरा सहर्ष स्वीकार प्रवृत्ति बढ्दै जानुले लोकतन्त्र या प्रजातन्त्रका लागि हानिकारक हुने उनीहरूको विश्लेषण छ ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. भोजराज पोखरेल निर्वाचनका समयमा दलहरूले अपनाएको प्रचार शैली हेर्दा र उनीहरुले उठाएका मुद्दा तथा मतदाताले सहर्ष स्वीकार्ने र आदर गर्ने प्रवृत्तिले तत्काललाई कुनै पक्षलाई फाइदा हुने भए पनि अन्ततः प्रजातन्त्रमाथि नै नकारात्मक प्रभाव पर्ने बताउँछन् ।

‘निर्वाचनलाई जति स्वच्छतापूर्व लान सक्यो, जति शुद्ध गर्न सक्यो त्यति नै प्रजातन्त्र पनि बलियो बन्छ, बनाउँछ’, पोखरेलले रातोपाटीसँग भने, ‘निर्वाचन कमजोर भयो भने प्रजातन्त्र पनि कमजोर हुन्छ, गभर्नेन्स कमजोर हुन्छ ।’ पोखरेल राजनीतिक पार्टी र नेताकोमात्रै कमजोरी देख्दैनन् । उनका अनुसार मतदातामा प्रश्न गर्न नसक्ने र नखोज्ने प्रवृत्ति पनि कारण ठान्छन् । जसलाई उनी घातक भन्छन् ।

उनले भने, ‘त्यसैले आम मतदाता र जनताले उम्मेदवार र दलहरूसँग प्रमुख विषयमा प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ ।’ कसले के वाचा गरेको थियो ? कति पुरा ग¥यो गरेन ? किन गरेन ? जस्ता प्रश्न गर्न छाडिएकाले पनि पार्टी र तिनका नेताहरूलाई सघाउ पुगेको पोखरेलको विश्लेषण छ ।

राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डा. लोकराज बराल पनि स्थानीय निर्वाचनमा दलहरूले अपनाएको कार्यशैली, व्यवहार र बाँडिएका आश्वासनले भएको परिवर्तन टिकाउ र संस्थागत हुनेमा आशङ्का व्यक्त गर्छन् । स्थानीय स्तरमै हुनसक्ने र गर्न सक्ने विषयवस्तु, काम र कुरालाई पनि केन्द्रमा तान्ने प्रवृत्ति गलत रहेको बरालको भनाइ छ ।

‘स्थानीय चुनावमा धारा, पानी, बिजुली, बाटो, मल, बीउ, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, क्याम्पसजस्ता साधारण कुरामा दलहरूका घोषणापत्र बन्नुपर्ने र बनेका घोषणापत्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो,’ विश्लेषक बरालले भने, ‘स्थानीय निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले जुन घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्, त्यसको कुनै ‘माने’ नै छैन ।’ उनले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय मुद्दा केन्द्रित घोषणापत्र बनाउनुको साटो दलहरूले केन्द्रबाट ५०–६० पेजको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेर पार्टीहरूले ‘प्रेस्टिज’ बनाएको बताए ।  ‘स्थानीय चुनावलाई स्थानीय रूपमै ‘ट्रिटमेन्ट’ गर्न छोडेर प्रेस्टिजको लडाइ बनाएका छन्’, बरालले रातोपाटीसँग भने ।

बरालले स्थानीय निर्वाचनलाई पार्टीहरूले धेरै राजनीतिकरण गरेको आरोप पनि लगाए । ‘मेरो विचारमा स्थानीय चुनावलाई यति धेरै राजनीतिकरण गर्नै हुदैन । तलै छोड्दिनुपर्छ । गाउँ बनाऊ, तिमीहरू आफै प्रतिस्पर्धा गर भनेर माथिबाट कुनै हस्तक्षेप नै गर्न नहुने हो । यो बिगारेको नै केन्द्रबाट हो,’ बरालको भनाइ छ ।

लेखक तथा विश्लेषक युग पाठक नेपालका राजनीतिक दलहरूमा देखापरेको विचारको सङ्कटले समस्या पैदा भएको बताउँछन् । ‘दलहरूसँग विचारको सङ्कट छ, त्यहीँ भएकाले देश, समाज र आफ्नो पार्टीलाई यतातिर लैजान्छु भन्न खास एजेण्डा र दिशा दिन सकेका छैनन्’, पाठकको बुझाइ छ ।

उनले राजनीति सिर्जनात्मक हुनुपर्नेमा त्यसो नभएपछि प्रतिकृयात्मकतिर गइरहेको भन्दै त्यसको परिणाममा नेताहरू एकले अर्कोलाई गालीगलौज र लाञ्छना लगाउन उद्यत भएको टिप्पणी गरे । ‘बुद्धिजीवीहरूलाई समेत खुइल्याउने क्रम चल्नु प्रतिक्रिया हो’, उनले भने, ‘प्रतिक्रियात्मक नहुन रचनात्मक हुनुपर्‍यो, रचनात्मक भएपछि नयाँ कुरा, काम, विकास र विषयको सिर्जना हुन्छ । तर नेपाली राजनीतिमा त्यस्तो चरित्रको विकास हुन सकेको छैन ।’

पोखरेल, बराल र पाठकको भनाइ जस्ताको तस्तै :

प्रजातन्त्रलाई कमजोर पार्ने खेल सुखद होइन : डा. भोजराज पोखरेल, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

प्रजातन्त्रको प्राणवायु निर्वाचन हो । निर्वाचनलाई जति स्वच्छतापूर्वक लान सक्यो,जति शुद्ध गर्न सक्यो त्यति नै प्रजातन्त्र बलियो बन्छ । निर्वाचन कमजोर भयो भने प्रजातन्त्र पनि कमजोर हुन्छ, गभर्नेन्स कमजोर हुन्छ । प्रजातन्त्रको यस्तो महत्त्वपूर्ण (इलिमेन्टस)खम्बा मानिने निर्वाचनमा देखिएको राजनीतिक दल र नेताहरूको प्रचारको शैली, एकले अर्कालाई हिलो छ्याप्ने र नानाभाँती बोल्ने गर्दा निर्वाचनप्रति वितृष्ण बढाइदिन्छ । त्यसको असर अन्तत्वगत्वा प्रजातन्त्रमाथि नै पर्छ । त्यसैले राजनीतिक पात्र जो प्रजातन्त्रको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेका छन् उनीहरुले नै प्रजातन्त्रलाई कमजोर पार्ने खेल भइरहेको छ । त्यो सुखद पक्ष होइन ।

दोस्रो, प्रजातन्त्रमा जनताले जति बढी प्रश्न सोध्यो, प्रश्न गर्ने समूह बढ्छ र त्यति नै प्रजातन्त्र पनि खारिँदै जान्छ । यो प्रजातन्त्रको सबभन्दा ठुलो गुण हो तर हाम्रै विभिन्न कारणले पनि हुनसक्छ, संस्कारजन्य कुराहरू पनि होलान् । पढाइ लेखाइको कुरा होला हामी प्रश्न गर्ने भन्दा पनि आदर गर्नतिर लाग्यौ । आफ्नो नेताले जे भने पनि र जतिसुकै गलत कुरा गरे पनि त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने गलत प्रवृत्ति बढ्यो । प्रश्न गर्न नसक्ने प्रवृत्ति भनेको प्रजातन्त्रलाई कमजोर प्रवृत्ति हो । त्यसैले आम मतदाता र जनताले उम्मेदवार र दलहरूसँग प्रमुख विषयमा प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ । जस्तो उसले के बाचा गरेको थियो ? कति पुरा गर्‍यो गरेन ? किन गरेन ? अनि पुरा गरेको छैन भने गर्न नसक्ने सपना किन देखायो ? सपना देखाएर हामीलाई भुलभुलैयामा किन पार्‍यो भनेर त्यसपछि प्रतिप्रश्न हुन्थ्यो त्यो छैन ।

तेस्रो कुरा जसले भोलिका लागि यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेर सपना बाँड्न आउँछ उसलाई तिमीलाई सपना पुरा गर्ने स्रोत, साधन सुविधा र रणनीति के छ पहिला स्पष्ट गर अनि मात्रै तिम्रा कुरामा विश्वास गर्छौ होइन भने किन विश्वास गर्छौ भनेर प्रश्न गर्न सक्ने मतदातामा क्षमता वृद्धि नभएसम्म यस्ता किसिमका खेल भइरहन्छन् ।

सामान्यतया चुनाव जित्नलाई जाने हुन् सबै हार्नलाई कोही गएको हुँदैन । चुनाव भनेको एउटा खेल हो त्यो खेल्नलाई पनि नियमहरू बनेका हुन्छन् । त्यो नियमभित्र रहेर खेल्नुपर्छ भन्ने मानसिकता दलहरूमा आएकै छैन । किनभने हाम्रो निर्वाचन आचारसंहिताले त्यस्तो खालको क्रियाकलाप नगर भनेकै छ । आफै खेलको नियम बनाउने र नियम पनि आफै नमान्ने पात्रहरूको अवस्था त्यो देखिन्छ । सोही कारण नेताहरूबाट गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिने, जे मन लाग्यो त्यो भन्दिने हिसाबले मतदातालाई आफूसँग आकर्षित गर्न खोज्ने प्रयास क्षणिक रूपमा ती पात्रहरूलाई लाभ हुनसक्ला तर अन्ततः त्यसले प्रजातन्त्रमाथि नै आघात पुर्‍याउँछ ।

स्थानीय राजनीतिलाई नेताहरूले केन्द्रमा ल्याए : प्राडा. लोकराज बराल

स्थानीय निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले जस्ता घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्, त्यसको कुनै माने नै छैन । स्थानीय तहको निर्वाचन भइरहेको छ, स्थानीय मुद्दा केन्द्रित घोषणापत्र बनाउनुको साटो केन्द्रबाट ५०,६० पेजका घोषणापत्र सार्वजनिक गर्छन् । स्थानीय चुनावमा स्थानीय धारो, पानी, बिजुली, हिँड्ने बाटो, मल, बीउ, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, क्याम्पस जस्ता साधारण कुरामा दलहरूका घोषणापत्र बन्नुपर्ने र बनाएका घोषणापत्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो । ‘बेसिक नीड’लाई बेवास्ता गरेर ठुलठुला सपना बाँड्नतिर मात्रै दलहरूको ध्यान गएको देखिन्छ । तर जनताले पनि फेरि त्यस्तै सपना बाँड्नेलाई मात्रै भोट हाल्छन् । यसले गर्दा स्थानीय चुनाव पनि राष्ट्रिय संसद्को चुनावजस्तो हुन पुग्यो । यस्तो हुनुमा राजनीतिक दलका नेताहरूकै कारण भएको हो, किनभने समस्या पनि उनीहरू नै हुन्, परिवर्तन पनि उनीहरुले नै ल्याउँछन् र परिवर्तन ल्याइसकेपछि समस्या पनि उनीहरू नै खडा गर्छन् । कमसेकम दलहरूले त्यस कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हो ।

चुनावका बेलामा एक अर्कामा गाली र आलोचना गर्नु ठुलो कुरा नभए पनि उनीहरूको व्यवहार र शैलीले स्थानीय चुनावलाई नै अस्तित्वको लडाइँ बनाउन खोजेका छन् भन्ने बुझिन्छ । पार्टीको अस्तित्व नै रहन्छ रहँदैन भन्ने हिसाबले एक पार्टीले अर्को पार्टीलाई पनि हेरिरहेका छन् । स्थानीय चुनावलाई स्थानीय रूपमै ट्रिटमेन्ट गर्न छोडेर प्रेस्टिजको लडाइ बनाएका छन् । ७५३ मध्ये एउटा पालिकामा चुनाव हार्दा देश नै दुर्घटनामा पर्छ भनेर दिने अभिव्यक्तिले पनि दल र नेताहरूको प्रेस्टिजसँग चुनाव जोडिएको छ भनेर भन्न सकिन्छ ।

स्टेडियम, धरहरा, भ्युटावरलगायतका भौतिक पूर्वाधारका संरचना बनाउने कुरामा हाइलाइट गर्न जरुरी नै छैन । पहिला पनि काठमाडौँको सवालमा त्यही भएको हो । मनोरेलदेखि मेट्रो रेल र भ्युटावर बनाउन तछाँड र मछाड नै भयो । जनताको समस्या के हो ? खान पाएका छन् छैनन्, महँगी बढेको बढ्यै छ यी साधारण कुरामा ध्यान छैन, त्यसैले म त एजेण्डा विहीन भन्छु । नेताले एजेण्डा सार्ने, अनि ८०, ९० पेजको घोषणापत्र बनाउनुको कुनै अर्थ छैन । नेपालमा राजनीतिक दलहरू समस्या पनि आफै हुन् ।  उनीहरू परिवर्तन पनि गर्छन् । तर परिवर्तन परिवर्तनका लागि मात्रै हुन्छ, जनताका लागि हुँदैन । अनि उनीहरू नै त्यो परिवर्तन चिप्लिएर अन्त जान्छ कि भन्ने डर भएपछि त्यसैमा केन्द्रित भएर भाषणहरू गर्छन् ।

मेरो विचारमा स्थानीय चुनावलाई यति धेरै राजनीतिकरण गर्नै हुँदैन । तलै छोड्दिनुपर्छ । गाउँ बनाऊ, तिमीहरू आफै प्रतिस्पर्धा गर भनेर माथिबाट कुनै हस्तक्षेप नै गर्न नहुने हो । यो बिगारेको नै केन्द्रबाट हो । नेताहरूलाई हेलिकोप्टर चढ्न र सम्बोधन गर्न भ्याइ नभ्याई देखिन्छ, जसले राष्ट्रिय चुनाव जस्तै झल्को दिन्छ । स्थानीय स्तरमै छोडेको भए ती लड्थे, जनताले पनि कसले काम गर्‍यो गरेन वा गर्छ गर्दैन भन्ने त्यही निर्क्योल गर्थे । तर स्थानीय राजनीति पनि नेताहरूले केन्द्रमा ल्याइदिए ।

राजनीति प्रतिक्रियात्मक बन्यो : युग पाठक, विश्लेषक 

अहिले सबैभन्दा ठुलो सङ्कट भनेको विचारको सङ्कट हो । दलहरूसँग विचारको सङ्कट भएकाले यो विचारले देशलाई, समाजलाई र आफ्नो पार्टीलाई यता लैजान्छु भन्ने कुनै खास एजेण्डा छैनन् । दलहरूले निर्वाचन केन्द्रित घोषणापत्र सार्वजनिक पनि गर्छन् तर ती घोषणापत्र पहिलाका घोषणापत्रलाई रिपिट गरेजस्तामात्रै हुने गरेका छन् । यो भनेको जुनसुकै दल र गठबन्धनमा देखिएको बिचार विहीनताको सङ्कट हो ।

वैचारिक हिसाबले फरकफरक ध्रुवमा उभिएका पार्टीहरू बीचमा गठबन्धन छ । ती गठबन्धनमा चुनाव कसरी जित्ने भन्ने एउटा मात्रै उद्देश्य छ । यदि गठबन्धन नै गरे पनि साझा एजेण्डामा आधारित घोषणापत्र बनाउन मिल्छ, तर उनीहरू किन साझा एजेण्डामा साझा घोषणापत्र बनाउँदैनन् ? वैचारिक रूपमै कस्तो समाज बनाउँदैछौँ भन्ने साझा अवधारणा हुनुपर्नेमा अर्मूत समाजवादका कुरा गरेर हुँदैन । दलहरूले यसरी साझा अवधारणा नबनाइकन खाली चुनावलाई प्रयोग गर्ने तरिकाले सबै दलहरू लागेका हुनाले उनीहरूमा विचारको सङ्कट देखा परेको हो जुन त्यसैको परिणामस्वरूप व्यवहारमा अभिव्यक्त भइरहेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि बागी उम्मेदवारहरू धेरै उठ्ने, अर्को पार्टीमा जाने भइरहेको छ । विचारको दायरा नै छैन भने जता गए पनि साइनबोर्ड मात्र फरक हो भन्ने हुन्छ ।

दलहरूले बनाएका घोषणापत्र र कार्यान्वयनका सवालमा जनता या मतदाताले उनीहरूमाथि छिटपुट प्रश्न गरे पनि उनीहरूका प्रश्न हाम्रा मिडिया वा अरू माध्यमबाट आउँछ कि आउँदैन भन्ने अर्को प्रश्न हो । त्यस्ता सवालमा केहीले मुखबाट अभिव्यक्त नगरे पनि व्यवहारबाट अभिव्यक्त हुने गरेका छन् । जस्तो कि पार्टीहरूले गरेका कार्यक्रममा जनताको उपस्थिति कम हुनु वा नहुनु पनि जनताले गरेको प्रश्न हो । दलहरूले यो बनाउने त्यो बनाउने भनेर भन्दै गर्दा जनतामा त्यसप्रति पनि आकर्षण छैन, किनभने उनीहरू त्यसलाई भ्रममात्र हो भन्नेमा पुगिसकेका छन् । जनताको ध्यान भनेको सामान्य दैनिक जीवसँग जोडिएका विषय र प्रश्न प्रमुख हुन्छन् । यी धेरै कारणले हाम्रो राजनीति सिर्जनात्मक छैन भन्ने बुझाउँछ । राजनीति सिर्जनात्मक नहुँदा प्रतिकृयात्मकतिर जान्छ । त्यो भनेको एकले अर्कालाई गालीगलोज र लाञ्छना लगाउन थाल्छन् । बुद्धिजीवीहरूलाई समेत खुइल्याउने क्रम चल्छ यो भनेको प्रतिक्रिया हो । प्रतिक्रियात्मक नहुन रचनात्मक हुनुपर्‍यो, रचनात्मक भएपछि नयाँ कुरा, काम, विकास र विषयको सिर्जना हुन्छ । तर नेपाली राजनीतिमा त्यस्तो चरित्रको अभावले विकृति र विसङ्गति देख्न सकिन्छ ।