जनताले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार, मोनो रेल, मेट्रो रेल, चौडा बाटो, घरघरमा विकास लगायतका अघिल्लो वर्षका केही चर्चित चुनावी नारा सेलाउन नपाउँदै आगामी चुनावको लागि नयाँ नारा असरल्ल छन् । पाँच वर्षअघि चुनावी वाचा र घोषणापत्रमा समावेश गरिएका कति योजना पुरा भयो ? यसको समीक्षा कसले गर्ने ? 

प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा चुनाव आउँछ जान्छ, जित हार हुन्छ । तर जनताका मतको न्यायिक सुनुवाइ किन हुँदैन ? किन जनतालाई धोका दिनेलाई कार्यवाही हुँदैन ? चुनावताका काम गर्छु, मलाई जिताउनुस् भनेर वाचा गर्ने तर काम नगर्ने जनप्रतिनिधि कार्वाहीको भागीदार हुनुपर्ने होइन र ?  विडम्बना हिजोका असफलहरु पुनः प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । कयौं  आरोपितहरु विना कुनै संकुच खुलेआम चुनावी दौडमा छन् । अघिल्लो कार्यकालमा काम गर्न नसकेको अधुरो काम गर्ने वाचा गर्दै पुनः भोट मलाई भन्दै घर घरमा धाइरहेका छन् ।

मैले गर्न सक्छु, मेरो भिजन राम्रो छ, म जित्न योग्य छु भनी  विभिन्न उम्मेदवारबिच जितको निम्ति प्रतिस्पर्धा हुन्छ चुनावमा । विभिन्न विचारधाराका राम्रामध्ये धेरै राम्रोलाई, जनताले आफ्नो मत दिएर चयन गर्ने हो । यहाँ मान्छेको आचरण विचार व्यवहार र उसले गरेका वाचा निष्ठाको मूल्याङ्कन गरी चयन गर्नुपर्ने हो । उसको अनुभव चरित्र र विचारको विचार विमर्श हुनुपर्ने हो । अनि मात्र मत दिनुपर्ने नीति हुनुपर्ने हो । 
अर्कोतिर  चुनाव भनेको सही र गलतको हिसाब किताब गर्ने स्थल पनि हो । भलै प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, धेरै मतले ल्याउने विजेता हुन्छ । तर यसको अर्थ यो होइन कि जस्तोसुकै उम्मेदवारबारे थाहा नपाई, योग्य छ, छैन नबुझी मत हाल्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । असल मतदाताले आफ्नो मतको सही सदुपयोग यिनै कुरालाई मनन गरेर गर्नुपर्छ । विडम्बना एकाधबाहेक निर्वाचनमा यस्ता प्रश्नको त्यति चर्चा हुँदैन । हाम्रा मतदानले आफ्नो अधिकारको सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग धेरै गरेको देखिन्छ ।

निश्चित उम्मेदवारलाई किन, केको लागि मत दिने भन्ने विषयमा जनस्तरबाट खोजी खासै भएको देखिँदैन  । उम्मेदवारबाट पनि जसरी हुन्छ, धेरै मत ल्याउने नै हाम्रो चुनावको मूल मन्त्र भएको छ । जनताले पनि बजारको हल्लाअनुसार मत दिने गरेको पाइन्छ । राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई बढी प्राथमिकता दिने परिपाटी धेरै रहेको छ । अझ साम दाम दण्ड भेद प्रयोग गरेर हुन्छ कि कसैलाई बागी उठाएर हुन्छ कि या अरु नै तिकडम गरेर हुन्छ, मत प्राप्त गर्ने नै चुनावको अभ्यास देखिन्छ ।

मतदातालाई पनि चुनावमा उठेका उम्मेदवारको व्यक्तित्व  आचरण र पृष्ठभूमिको खासै जानकारी नराख्ने परिपाटी रहेको छ । त्योभन्दा  उसको धन कति छ, त्यसको चर्चा हुन्छ । धनकै आधारमा उक्त व्यक्तिको प्रभाव अरुको भन्दा धेरै परिसकेको हुन्छ । अझ पार्टीको झण्डाले उम्मेदवारका सबै कमीकमजोरी ढाकछोप गर्न सफल भएको छ । फलतः मनकारी, स्वाभिमानी भन्दा जस्तोसुकै स्रोतबाट धन जम्मा गरेको होस् उसकै पल्ला भारी हुन्छ । र, अधिकांश अवस्थामा उसको जित पनि भएको हुन्छ । जसकारण चुनावी वाचा र जनप्रतिनिधिको काममा आकाश पातालको भिन्नता देखिन्छ ।

चुनावी खर्च खै पारदर्शी ?
केही समयअघि काँग्रेस नेता सशांक कोइरालाले आफूले पहिलोपटक चुनाव लड्दा असी हजार खर्च भएको र २०७४ को प्रतिनिधि सभाको चुनावमा छ करोड खर्च भएको बताएका थिए । अब आउने चुनावमा कसैले उनले भन्दा धेरै खर्च गर्न सक्ने भए, आफूले उक्त निर्वाचन क्षेत्र छोड्ने बताएका थिए । वास्तवमा कोइरालाले भनेको कुरा तीतो सत्य हो । भलै उनले छ करोड कसरी कहाँबाट ल्याएर के शीर्षकमा खर्च गरे ? यस्तो अभिव्यक्ति दिदा निर्वाचन आयोगले किन जरिवाना गराएन, त्यो अर्को प्रश्न हो । कोइरालाको भनाईलाई मध्यनजर गर्दा नेपालमा हुने अधिकांश चुनाव निकै खर्चिला हुँदै गएका छन् । प्रचारप्रसार, कार्यक्रम तथा कार्यकर्ता खानपान, प्रलोभन आदिले ठूलो धनराशि माग गरेको हुन्छ । अहिलेको चलनचल्ती तथा जनताको बोलीअनुसार गाउँपालिका प्रमुखको खर्च करोडौं हुने गरेको छ भने मेयरको चुनावी खर्च नौं अंकको हुने आँकलन गरिन्छ । यस्तो चुनावको खर्चले विकासभन्दा बढी व्यापारको बाटो देखाउँछ ।

जहाँ लगानी हुन्छ, त्यहाँ अवश्य असुली र मुनाफाको खेल ढिलोचाँडो देखिन्छ । कुनै पनि उम्मेदवारले लाखौंलाख त्यसै खर्च गर्दैन, उसले जितेको खण्डमा त्यहाँ पक्कै निश्चित स्वार्थले प्राथमिकता बढी पाउँछ । यसरी लाखौंलाख खर्च गरेर निर्वाचित प्रतिनिधिले पहिला विकासभन्दा आफ्नो खर्च जसरी हुन्छ, असुल्नतिर लाग्छ । त्यसपछि आसेपासेलाई भागबन्डा, जालझेल, कमिसन, प्रतिशतको खेलले समाजको विकासभन्दा विनाश हुन्छ । यसमा पिच गरेको साता दिन नबित्दै भत्किने विकास पूर्वाधारलाई ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा हेर्न सकिन्छ ।

टिकटको खेल
चुनावअघि देखिने टिकटको बाँडफाँटको खेलले रातारात पार्टी परिवर्तन, बागी उम्मेदवार, स्वतन्त्र उम्मेदवार, हिजोको काँग्रेस रातारात माओवादी, हिजोको एमाले आजको राप्रपा भएको दृश्यले टिकट कति महत्त्वपूर्ण, शक्तिशाली र परिवर्तनकारी रहेको छ भन्ने देखाउँछ । वास्तवमा, टिकट किन उक्त व्यक्तिलाई दिने ? यसको जवाफ टिकट दिने निकायले दिनुपर्थ्यो । तर पार्टीका टिकट वितरण नातावाद, कृपावाद र धनवाद आधार भएको छ । जसकारण वर्षौदेखि पार्टीको निम्ति खटेर डटेर लाग्ने निष्ठावान कार्यकर्ता मारमा परेका छन् ।

आजको तीतो सत्य के हो भने राजनीतिक दलले टिकट कसले कति खर्च गर्न सक्छ ? को कति शक्तिसँग निकट छ, त्यसको आधारमा टिकट वितरण भएको देखिन्छ  । राम्रोभन्दा हाम्रो र सम्पन्नलाई टिकट दिने प्रवृत्ति बढेको छ । यस्तो घिनलाग्दो राजनीतिक अभ्यासले समाजको विकासभन्दा व्यक्तिको बढी विकास भएको छ । निकटतमले काम र शक्तिको दुरुपयोग गरेका धेरै उदाहरण हाम्रै अगाडि  देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको चुनाव प्रणाली असल उम्मेदवार चयन गर्न असफल भएको देखिन्छ । चुनावको आवरण हेर्दा चुनाव विशुद्ध खर्चसँग जोडिएको छ । जसले खर्च गर्छ, उसले जित्छ जस्तो देखिन थालेको छ ।

मतदाताको मति
२००७ सालको चुनाव यता नेपाली जनताले मताधिकार प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । विडम्बना मतदाताले उम्मेदवार छनोटमा सही विवेक प्रयोग गरेको खासै आभास भएको देखिँदैन । हल्लाअनुसार मत दिने परिपाटी र प्रवृत्तिको अभ्यास अझैसम्म भइरहेको छ । बाहुबलीहरुको प्रभावले मतदाताले आफ्नो मतको सही सदुपयोग गरेको देखिदैन । भलै उसले गुप्त तरिकाले भोट दिन्छ तर उसले दिने मत पहिल्यै गणना भैसकेको हुन्छ । उसको मतले चुनावी परिणाम अगावै कसैको जित र हार निर्धारण गरिसकेको हुन्छ ।

अन्त्यमा, मतदाताले पहिलेका तमाम गल्तीबाट पाठ सिक्दै, कसैको प्रलोभन नपरी देशको हित गर्न सक्ने असल उम्मेदवारको चयन गर्नुपर्छ । मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई आफ्नो मत दिनु अघि उम्मेदवारको पृष्ठभूमि, योग्यता, आचरणलगायतका विषयको अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ । निर्वाचन आयोग लगायतका निकायले चुनावी शिक्षालाई तल्लो तहसम्म लैजानुपर्ने देखिएको छ । किन केको आधारमा उम्मेदवारलाई मत दिने जस्ता केही सैद्धान्तिक तथा नीतिगत ज्ञान मतदातालाई दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यसपश्चात मात्रै असल उम्मेदवारलाई मत दिन सरल सहज र सही हुनेछ । अन्यथा, बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने चलनले निरन्तरता पाउने छ ।