दुई ठूला देश चीन र भारतबिच हामी छौं । चीन र भारत विश्वकै शक्तिमान राष्ट्रहरुमा दर्ज भैसकेका छन् भने नेपाल झन झन ओरालो लागिरहेको छ । देशलाई ओरालोतिर धकेल्ने, परनिर्भर बनाउने, भेदभाव र आपसी कलहलाई जोगाइराख्ने मुख्य काजीहरुको खोजी गर्ने हो, ध्यान गर्ने हो भने मनमा प्रष्ट लहरै धेरैको तस्वीर आउँछ । ती लहरै आउने तस्वीरहरुमा राजाहरु, राणाहरुको तस्वीर मात्रै आउँदैन, बहुदलीय ब्यवस्था आए पछिको यो तीन दशकमा आलोपालो शासन गरिरहेका नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादीका धेरै नेताहरुको तस्वीर पनि आउँदछ । फरक यत्ति मात्र हो कि देशलाई यो हालतमा पुर्याउने कार्य कसैले अलि बढी, कसैले अलि कम गरे । तर, अछुतो कोही रहेनन् ।

आलोपालो शासन गरेको यो तीन दशकमा केही पनि भएन भन्न खोजेको हैन । तर, जति भएको छ, एकदम न्यून भएको छ । विशेष गरी पञ्चायतकालमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादीका नेताहरु पञ्चहरुलाई गाली गरेर थाक्दैनथे । यो भएन, त्यो भएन, शिक्षा भएन, स्वास्थ्य भएन, शासन गर्ने शैली भएन आदि आदि । तर शासनमा पुग्दा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले पनि पञ्चेमै रुपान्तरण भए । पञ्चे भन्दा फरक गर्न सकेनन् ।

२०५२ सालपछि नेकपा माओवादीहरूले जातीय स्वशासन, आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा पनि थपे । त्यसको एक दशकपछि सत्तामा पुग्न पुगे । विडम्बना उनीहरुमा पनि पञ्चेहरुकै गुण सर्यो । भन्न थाले, हामी पूर्ण रुपमा जित्न सकेनौं, सम्झौता गर्नु पर्यो । त्यसैले, हामीले भनेका सबै कुरा पुर गर्न सकेनौँ । जनता ढँटाईको यो तरीका हाम्रा नेताहरुले कहिल्यै छाड्न मानेनन् ।

भारत स्वतन्त्र भएपछि महात्मा गान्धीले भनेका थिए, ‘देश विकासको लागि सबै कुरा भित्र्याउन सकिन्छ, किन्न सकिन्छ । तर, ईमान्दारी किन्न सकिन्न, यो हामीले आफैंमा सिर्जना गर्नुपर्दछ ।’ तर हाम्रो देशमा त जनताभन्दा नेतामा नै नैतिकता, ईमान्दारी देखिएन । यहाँसम्म तल झरे कि आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने र आजीवन सुविधा लिने नीति नै बनाए । जनतालाई अधिकार दिनु राज्यको कर्तव्य हो भन्ने लोककल्याणकारी सोंच नै पलाएन । जुनसुकै शासन व्यवस्था आओस्, अधिकार पाउन जनताले जहिल्यै पनि बलिदानी गर्नैपर्ने, मर्नैपर्ने बाध्यकारी परम्परा निर्माण भयो ।

राज्यमा पहुँच नभएका शासित जातिहरु त झन मरेर पनि अधिकार पाइरहेका छैनन् । उदाहरणका लागि थारूहरु अधिकारका लागि देश नै ठप्प पारे, बलिदानी गरे, तर थरुहट प्रदेश पाउन सकेनन् । यही राजनीतिक अधिकार माग्दा उनीहरुका नेताहरूमाथि झुट्टा मुद्दा लगाइयो, जेल कोचियो । यसको मुख्य दोषी पनि काँग्रेस, एमाले, माओवादी नै हुन् ।

हरेक ५ वर्षमा आवधिक निर्वाचन हुन्छ । घोषणापत्र जारी हुन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन । अर्को चुनाव आउँदा समीक्षा हुँदैन । अनि पुनः घोषणापत्र जारी हुन्छ, लाज शरम नामको चिज देखिंदैन । बिना हिच्किचाहट जनताको खुट्टा ढोग्न र पुनः ढाँट्न पुगिहाल्छन् नेताहरु । यो निर्लज्ज परम्परा पुस्तान्तरण हस्तान्तरण हुँदैछ, कहिले बदलिन्छ, थाहा छैन । हुँदा हुँदा गठबन्धनको नाममा सामान्य विचार नमिल्ने पार्टीहरु पनि एक भए । के यो जरुरी थियो ? धेरैले यसको उत्तर खोजिरहेका छन् ।

पार्टीको मूल्य मान्यता, सिद्धान्त, आदर्श गठबन्धनले खाइसक्यो । प्रचण्ड आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई रुखमा भोट हाल्न निर्देशन दिइरहेका छन्, देउवा हँसिया हथौडामा भोट हाल्न भनिरहेका छन् । अब प्रश्न उठ्छ, सिद्धान्तवादी को ? नेता वा कार्यकर्ता ? बयलगाडे कमरेडलाई एकल्याउन ५ दलीय गठबन्धन आफ्नो ठाउँमा सही हुन सक्छ तर कार्यकर्तालाई सिद्धान्तहीन बनाउने कार्य सही हुन सक्तैन । कार्यकर्ताले सिद्धान्त छोड्दा कारवाही हुन्छ, नेताले सिद्धान्त छोड्दा कारवाही हुन्छ कि हुँदैन ? यही गैरजिम्मेवार कार्यले दल र नेताहरुलाई कमजोर त बनाउँदैन ? सोच्नुपर्ने हो ।

अहिले गठबन्धनको सकस छ कार्यकर्तामा । तर गठबन्धन सबै ठाउँमा सफल होला जस्तो लाग्दैन । आम नागरिक त गठबन्धन, दलीय आदेश, ह्वीप भन्दा माथि छन् नै, दलका कार्यकर्ताहरु समेत यो नीति सिद्धान्त विपरीत जारी भएको बन्धनमा बाँधिन तयार देखिन्नन् । कसैको छोरी, बुहारी, श्रीमती, सालासाली जिताउन उनीहरु सिद्धान्तहीन बन्न चाहिरहेका छैनन् । जनता जनार्दन पनि पहिले भन्दा अहिले सचेत छन् । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय तहको यो चुनावमा उनीहरुले कसलाई आफ्नो प्रतिनिधि बनाउने मनस्थिति करिब करिब बनाइसकेका छन् । सानो दल, ठूलो दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुसँग उनीहरुको सरोकार छैन । उनीहरुको सरोकार छ, राम्रो, काम गर्ने, स्पष्ट भिजन भएको, इमान्दार जनसेवी भावना भएको उम्मेदवारसँग । चाहे ती साना दलबाट उम्मेदवारी दिएका हुन् वा ठूला दलबाट या स्वतन्त्रबाट ।

जनतालाई स्थानीय तहमा उनीहरुका वडा, पालिकामा इमान्दार कुलमान चाहिएको छ । हरेक जनता आफ्नो लागि कुलमान रोज्न स्वतन्त्र हुनुपर्दछ र छन् । जनता भगवानको रुप धारण गर्ने बेला यही हो । बिचौलियाको काम गर्ने, जग्गा दलाली गर्ने, राजनीतिलाई सेवा भन्दा पनि व्यापार सम्झने, भ्रष्टाचार गर्ने, बोलेको कुरा कार्यान्वयन नगर्ने यदि उम्मेदवार छन् भने रोक्ने बेला यही हो । आफ्नो अमूल्य मतको सदुपयोग गर्ने बेला यही हो । पाउ–प्लेट रक्सी मासुमा मत फाल्ने समय होइन यो ।  

सबैले हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने कुनै पनि ब्यक्ति कुनै चिज बस्तु विक्री गर्दा विक्री गरिएको चिजबाट उसको हकदैया समाप्त हुन्छ । मत खरिदबिक्रीको कुरा पनि त्यही हो । रकम लिई मतदान गर्ने मतदाताले विजयी उम्मेदवारबाट काम लिन सक्तैन । उम्मेदवारले मतदाताप्रति निभाउनुपर्ने भूमिका, उत्तरदायी हुनुपर्ने दायित्व रकम दिँदा नै पुरा गरिसकेको हुन्छ । त्यसैले जनता जहिले पनि सतर्क हुनुपर्दछ ।

अर्को सतर्कता भ्रमबाट टाढा हुनु हो । विचार पुर्याउनु पर्ने कुरा के हो भने जति जति मतदानको दिन नजिकिन्छ, उति उति नेताहरुको ढुकढुकी बढ्न थाल्छ । उनीहरुको मनमष्तिष्क नानाभाँती सोच्न थाल्छ । तमामखाले तानाबाना बुन्न थाल्छ । चुनावमा अभ्यस्त भैसकेका दलहरु, नेता, कार्यकर्ताहरु तमाम जालझेल, अफवाह, भ्रम उत्पादन गर्ने र सर्वसाधारणको बिचमा लैजाने कोसिस गर्न थाल्छन् । फुट ल्याउने कोसिस गर्न थाल्दछन् । ‘स्वतन्त्र भनेको पिंढ नभएको लोटा हो, काम गर्न सक्तैन । साना दलको पहुँच हुँदैन, काम गर्न सक्तैन । फलानो उम्मेदवारले मलाई समर्थन गरिसक्यो ।’ आदि भ्रमको खेती पनि हुन्छ । यस्ता भ्रमको पछाडि कुद्नु हुँदैन ।

कतिपय दलका उम्मेदवार माग मुद्दा भन्दा पनि ‘सेन्टिमेन्ट’ बटुल्नतिर लाग्दछन् । म कैलालीवासी हुँ । थारू समुदायको बाहुल्य रहेको कैलालीको केही स्थानीय तहमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सेन्टिमेन्ट बटुल्नमा लागेको छ । त्यो पार्टीको स्थापना गर्नेमा धेरै जातजाति, पहाडी, थारू भए पनि सर्बसाधारण बिचमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी थारूहरुको हो भन्ने सन्देश दिइरहेका छन् । साढे ३ बर्ष जेल काटेर निस्केका ब्यक्ति, उच्च अदालतको फैसलाले अपराधी ठहराएका तर आत्मसमर्पण नगरेकाहरु, मुद्दा चलाइएका ५८ जना ब्यक्तिहरु कोही काँग्रेस, कोही नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी, कोही माओवादीमा समर्थन जनाइरहेका भए पनि जबर्दस्त रुपमा तिनीहरु सबै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा रहेको सन्देश दिन खोजे जस्तो देखिन्छ । जनबुझाई पनि त्यस्तै देखिन्छ ।

उता रेशम चौधरी आधिकारिक रुपमा जसपाका हुन् कि लोसपाका थाहा हुन सकेको अवस्था नभए पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने सेन्टिमेट बटुलिरहेको छ । अदालतको फैसलाले मात्रै राजबन्दीहरु छुट्ने अवस्था भए पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जितेपछि मात्रै राजबन्दीहरु छुट्ने सन्देश भुँइतहमा प्रसारित छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको माग मुद्दा के हो ? भुँइतहका जनतालाई थाहा छैन । उनीहरुको बुझाई यत्ति मात्र छ कि भोट दिएपछि रेशम छुट्छन् । रेशम जेल परेपछि थरुहट आन्दोलनका अभियन्ता र उनी सँगसँगैका सहयोद्धाहरु यतिबेला ओझेलमा परेका छन् । रेशमपत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अवस्था भविष्यमा के कस्तो रहने हो, अहिल्यै भन्न गाह्रो छ । तर अहिले भने सेन्टिमेन्ट लिने प्रचारबाजी जोडतोडले भैरहेको छ ।

अन्तमा के भन्न सकिन्छ भने बयलगाडे कमरेडको विरुद्धमा गरिएको ५ दलीय गठबन्धनले उनीहरुकै नेता, कार्यकर्ता बढी सकसमा हुनु पर्नेमा त्यसो देखिएको छैन । आफूले फिर्ता लिएका उम्मेदवारलाई पुनः जिताउनु पर्ने उद्घोष पार्टीका शीर्ष नेताहरुबाटै  हुन थालेपछि गठबन्धन आफ्नो उद्देश्यमा सफल भैहाल्ला भन्न गाह्रो नै छ । स्वतन्त्र नागरिकलाई झन् दलीय उर्दी, आदेश मान्न कर भएन । कसैको दवाव, प्रभावमा नपरी नागरिक राम्रो काम गर्ने, जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने, जनचाहना अनुरुप काम गर्ने, विकास गर्ने र जुनसुकै दलबाट उम्मेदवारी दिएका हुन्, राम्रा उम्मेदवारलाई जिताउन सक्नु पर्दछ । यसैमा नागरिकको जित हुन्छ ।

वास्तवमा नागरिकको जितले दलहरुलाई पनि राम्रो सिकाइ हुन्छ । उनीहरु भविष्यमा सोच्न बाध्य हुने छन् कि ठूलो दल भएर मात्रै पुग्दैन, गठबन्धन बनाएर मात्र पनि हुँदैन, पार्टीको जितको लागि राम्रो उम्मेदवार हुन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । त्यसै गरी भ्रम र सेन्टिमेन्टले पार्टीलाई क्षणिक रुपमा सहयोग त पुग्छ, तर दिगो राजनीतिको लागि त्यो राम्रो उपाय होइन । दिगो राजनीतिको लागि इमान्दार ब्यक्तिको उम्मेदवारी, जनसेवी भावना, स्पष्ट भिजन, स्पष्ट योजना भएका ब्यक्तिको उम्मेदवारी हुन जरुरी हुन्छ । सबैलाई चेतना भया ।

लेखक थारू नागरिक समाजका संयोजक हुन् ।