बजेट भाषणको समय नजिकिएसँगै बजेट निर्माणको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले आयकरको सीमा (स्लाब) बढाउने योजना बनाएको छ।

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा परेको दबाबले पनि बजेटको आकारमा प्रभाव पार्ने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । सरकारी कर्मचारीको तलबसँगै आयकरको सीमामा पनि परिमार्जन गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आयकरको सीमा बढाएर एकल व्यक्तिको हकमा ४ लाख र दम्पतीको हकमा ४ लाख ५० हजारसम्मको वार्षिक आयमा आयकर छुट बनाएका थिए।

राजस्व परामर्श समितिले पनि आयकरको सीमा बढाउने सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गरेको छ। विभिन्न व्यवसायी तथा कर्मचारीहरूसँग भएको छलफलका क्रममा छिमेकी देशहरूको तुलनामा नेपालको आयकरको सीमा कम भएको गुनासो आएसँगै आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को बजेटका लागि सुझाव सङ्कलन गरिरहेको समितिले आयकरको सीमा बढाउने प्रतिवेदन तयार गरेको हो। आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।