नेपाल प्रेस काउन्सिलको निर्णयले हालै विभिन्न २३ वटा अनलाइन सञ्चारमाध्यम नेपालभित्र प्रकाशन र प्रशारण हुन नसक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिएको विषयमा अनलाइन पत्रकार संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनका सन्दर्भमा ती अनलाइन सञ्चार माध्यमबाट निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकुल सामग्री सम्प्रेषण भएको देखिएको भन्दै ती सञ्चारमाध्यमलाई नेपालभर प्रकाशन र प्रशारण हुन नसक्ने गरी बन्द गराउन पत्राचार गरिएको प्रेस काउन्सिलको निर्णयले संघ आश्चर्यचकित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'प्रेस काउन्सिलले निर्णय नै गरेर अनलाइन सञ्चार माध्यम बन्द गर्नु गराउनु आफैमा असंवैधानिक कार्य हो । कुनै सञ्चारमाध्यमले प्रकाशन/प्रशारण गरेको सामग्रीले पत्रकार आचारसंहिता उल्लङ्घन भएमा सो अनुसार कारबाही गर्ने गराउने तथा विद्यमान प्रचलित अन्य कुनै पनि कानुनको बर्खिलाप हुने सामग्री प्रकाशन र प्रशारण गरेमा सोही कानुनको व्यवस्था अनुसार कसूरदार ठहर गरी कानुनी कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रेस काउन्सिलले प्रशासनिक र न्यायिक निकायको जस्तो व्यवहार गरी सञ्चार माध्यम बन्द गर्न गराउन अग्रसर हुनु नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता आन्दोलनकै लागि गम्भीर धक्का हो भन्ने अनलाइन पत्रकार संघको धारणा छ।'

निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ को उल्लंघन गरेको भन्दै मौका छोपेर पत्रकारितामाथि गरिएको यो प्रकारको प्रहार अनलाइन पत्रकार संघलाई सह्य नहुने बताउँदै कुनै पनि बहानामा अनलाइन सञ्चार माध्यम बन्द गर्ने गराउने कार्यको अनलाइन पत्रकार निन्दा र भर्त्सना गरेको छ ।