'इतिहास दुईपटक दोहोरिन्छ। पहिलो त्रासदीको रुपमा र दोस्रो प्रहसनका रुपमा।' कार्ल मार्क्सले १७० वर्ष अगाडि नै भनेको यो तथ्य 'एकीकृत जनक्रान्ति'को यात्रा र नयाँ संविधानपछिको दोस्रो स्थानीय चुनावमा आइपुग्दासम्मको नाटकीय छलाङले आज नेत्र बिक्रम चन्द 'विप्लव'को हकमा लागु भएको छ। पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले जनयुद्धको मुद्दा छाड्यो भनेर र मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीले जडसुत्र त्यागेन भनेर 'एकीकृत जनक्रान्ति'को यात्रामा निस्किएका विप्लव केही त्रासदी निर्माण गरेर सेलाए। र, त्यो त्रासदीले कयौं सर्वसाधारणको हताहती मात्र गरायो। रुमानी सपना बोकाइएका १२ जना क्रान्तिकारीहले अनाहकमा जीवन उत्सर्ग गर्नुपर्‍यो। हजारौं नेता, कार्यकर्ताले चरम यातना र जेलबास भोग्नुपर्‍यो। राज्य र जनताले अर्बौंको भौतिक क्षति बेहोर्नुपर्‍यो।

पोहोर फागुनमा राष्ट्रिय सभागृहमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगै मुठ्ठी उठाएर सार्वजनिक हुँदा र तीनबुँदे सहमति गर्दा विप्लवसँग शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्ने, बन्दीहरू छुट्ने र राजनीतिक मागबारे छलफल गर्दै जाने 'उपलब्धि' मात्र हातमा थियो। त्यति 'उपलब्धि'का लागि मात्रै त आत्मसमर्पण भान हुने सहमति भएको होइन होला, भित्री रणनीति वा गुह्य जोड घटाउ अर्कै होला भनी अनुमान गर्नेहरु थुप्रै थिए। तैपनि हिंस्रक गतिविधिमा रहेको एउटा राजनीतिक पक्ष शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनु राम्रै थियो। त्यस सन्दर्भले प्रतिगमन गरेर झन्डै सीमान्त भएका ओलीलाई भने राम्रै 'क्रेडिट' दियो। ओलीले 'क्रेडिट' लिएपनि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र सबै राजनीतिक पक्षले त्यस सन्दर्भलाई स्वागत नै गरे।

हिंसात्मक राजनीति गरेर कहीँ पुगिँदैन। यसैपनि आजको समाज चेतना आलोचनात्मक छ। 'बल प्रयोग राजनीति'को बाध्यता समाजले अनुभूत गर्‍यो भने मात्रै त्यसलाई कसै न कसैले राजनीतिक नेतृत्व दिनुपर्छ। तर, त्यो आन्दोलनको नेतृत्व कच्चा पर्‍यो भने त्यस राजनीतिले अनावश्यक क्षति भोग्नुपर्छ। त्यसैले आजसम्म कम्युनिष्ट आदर्श वा जनआदर्श बोकेकाहरूको नेतृत्वमा जनताको आवश्यकता हेरेर, जनतासँग हातमा हात मिलाएर गरिएका राजनीतिक वा सामाजिक क्रान्ति मात्र सफल भएका हुन्, सफल हुनेछन्। तर, विप्लवको हिंसा राजनीति न त नेपालको वस्तुगत आवश्यकता थियो, न नेतृत्व नै परिपक्व सावित भयो। त्यसले देखिने गरी एउटै राजनीतिक उपलब्धि दिएन। उल्टो जनताबीच क्रान्तिकारी समुदायप्रति चरम नकारात्मकता मात्र निर्माण गरिदियो।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले उतिबेलै विप्लवमा 'अर्को प्रचण्ड बन्ने महत्वाकांक्षा जाग्यो तर त्यो सम्भव छैन' भनेर सटिक टिप्पणी गरेका थिए । जननीतिका कयौं कमजोरी हुँदाहुँदै पनि प्रचण्ड नेतृत्वको जनयुद्ध एउटा बलिदानको इतिहास थियो। त्यसले समाज चेतना र मुक्तिका मुद्दाहरूलाई सतहमा ल्याइदिएको थियो। राजतन्त्र समाप्त पार्ने धरातल त्यही थियो। गिरिजा, प्रचण्ड र माधव नेपाल जस्ता नेतृत्वको सुझबुझले ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलता, शान्तिसम्झौता, सेना समायोजन, संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान र संघीय गणतन्त्र संस्थागत गर्ने आजको अभ्याससम्म आइपुग्दा राजनीतिमा चमत्कारिक परिवर्तन भएको मान्न सकिन्छ।

हो, यो अझै अपुग छ तर यसलाई पूर्ण गर्ने संघर्षको बाटोपनि फराकिलो छ। यसमा कयौं सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तनका मुद्दाहरू जोड्न बाँकी नै छन्। केही राहतजन्य वा समावेशी सामाजिक न्याय कायम हुनसके पनि उत्पादन, अधिकार र निर्णय स्रोत सामान्यतया टाठाबाठासँगै छ। 'खेती गर्नेसँग जमिनको अधिकार' अर्थात क्रान्तिकारी भूमिसुधार जस्ता अन्याय, अत्याचारको आधार समाप्तिको पहिलो खुड्किला हुनसक्ने कार्यक्रमहरू अझै नेपथ्यमै छन्। विकासका कार्यक्रमहरू सामुदायिक कम, नाफा र करकेन्द्रित बढी छन्। विभिन्न सम्झौता र कार्यक्रममार्फत पुँजीवादले श्रमको दोहनमात्र गरेको छ। गरिब झन् गरिब र धनी झन् धनी हुनेगरी सेवा र स्रोतको असमान वितरण झन्झन् चर्को छ।  प्रचण्डले यस्ता मुद्दामा धोका दिएको विप्लवलाई लागेको थियो भने उनीसँग यो बिषय उठाउने फराकिलो धरातल थियो।

केवल राज्यमात्र सत्ता होइन, पार्टी पनि सत्ता नै हो। अझ विप्लवले त जनसरकारकै अभ्यास गरेका थिए। तर, राज्यको मुख नहेरी जनतालाई राहत हुने काम, जनतालाई राहत हुने योजना वा आदर्श उदाहरण हुने एउटै काम विप्लवले के गरे? ठुल्ठूला कुरा गरेर जनतालाई आतंकित बनाउँदै चन्दा असुल्नेभन्दा बढी काम गरेको त कहीँकतै केही देखिएन। बरु राजनीतिक रूपमा पनि हिंसाको राजनीति शुरू गर्दा न विप्लवले त्यसको औचित्य पुष्टि गरे, न त शान्तिमा आउँदा नै त्यसको औचित्य पुष्टि गरे। केपी ओलीले दुई दुईपटक जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संविधानको घाँटी निमोठ्ने असफल प्रयास गर्दा 'यो दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाकै संकट हो' भनेर निरपेक्ष देखिने विप्लव आज ओलीसँगकै भरमा स्थानीय चुनावमा भाग लिँदैछन्। यत्ति हो, ओलीले सूर्य चुनाव चिन्ह लिन भनेपनि 'एकीकृत जनक्रान्ति'लाई 'पुतलीको खेल' बनाएका विप्लवका उम्मेदवारहरुले धेरैजसो ठाउँमा 'पुतली' चुनाव चिन्ह रोजे ।

अलि अगाडि निर्वाचन आयोगमा दबंग शैलीमा पुगेका खड्गबहादुर विश्वकर्मा 'प्रकाण्ड'ले पत्रकारलाई नढाँटी सिधै भनेका थिए- 'हो, पार्टी दर्ता प्रक्रिया र मतदाता नामावलीमा छुटेका कार्यकर्ताको नाम समेट्ने बिषयमा छलफल गर्न म यहाँ आएको हुँ।' कपिलवस्तुको शिवगढीमा भएको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टी दर्ता गर्ने कुरा त परै जाओस्, आफैं चुनावमा भाग नलिने तर स्वतन्त्र भएर वा देशभक्तहरूलाई सहयोग गरेर चुनाव गतिविधि गर्ने भनेको थियो। तर, उक्त निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै काठमाडौं आएर पार्टी नै दर्ता गर्ने हेतुले विश्वकर्माले चुनाब सार्नेसम्मको लबिङ गरे। उनको लबिङ खारेज भएपछि पार्टीका केन्द्रीय नेतासमेत चुनावी मैदानमा देखापरे। यही प्रश्न उठाउँदा पार्टीमा बहुमत पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने कन्चन र सुदर्शन 'कारबाहीमा' परे। कुन बाध्यताले हो, क्रान्तिकारी विप्लव लुरुलुरु विश्वकर्माको तजबिजीमा खटेजस्ता लाग्छन्। अहिले बहुमतको चितवन भेलाले विप्लव र विश्वकर्मालाई कार्वाही मात्र गरेन, पार्टी कार्यदिशा नै परिवर्तन गर्‍यो। कम्युनिष्ट पार्टीमा महासचिव स्वयं अल्पमतमा पर्ने, कार्वाहीको भागिदार हुने विचित्र अवस्था नेकपामा देखिएको छ।

ओलीसँग मिलेर माओवादी केन्द्रलाई हराउने अनि ओलीकै आडमा कालिकोटबाट जितेर सांसद बन्ने, विश्वकर्माको मनचिन्ते दाउपेच जम्माजम्मी यत्ति हो। विश्वकर्माको यो दाउपेचभित्र विप्लवको 'एकीकृत जनक्रान्ति' कहाँ अन्तरघुलित भएको छ, त्यो विप्लव नै जानून्। विश्वकर्मा त जमानादेखि नै ओलीका फ्यान हुन्। आफैं त उत्तानो महादेव भएका ओलीले राजनीतिक त्राण दिन्छन् भन्ने कत्रो अभिलाषा विप्लव र विश्वकर्मामा ? जबकी बहुमत नेकपाले समेत चुनाव अस्वीकार गरिसक्यो ! अब स्वतन्त्र हैसियतमा चुनावमा गएकाहरू पार्टीका अल्पमत पक्षका प्रतिनिधि मात्रै हुन्। सिङ्गो नेकपाका होइनन्। लोभ र महत्वाकांक्षाका कारण यसरी एक 'क्रान्तिकारी' पार्टीका नेताहरूको नाटकीय पलायन भएको छ। सरसर्ती देखिँदा खड्गबहादुर विश्वकर्माको उक्साहटमा विप्लव पनि अन्ततः नश्लवादी ओलीसँग शरणागत बनेका छन्।

विप्लवलाई ठूलै दु:खले घेरेजस्तो लाग्दैछ। एकातिर सुदर्शन कमरेडसँग ५० लाखको हिसाब मिलेको छैन, अर्कोतिर आफैंमाथि एउटा होइन, धेरै वटा घर थपेको प्रश्नको घेरा छ। स्थानीय चुनावमा देशभक्तलाई जिताउने भनेर ओली एमालेसँग मिल्नुपरेको छ। अझ माओवादी केन्द्रलाई डकुल्ल्याउने गरी भएभरका सबैसँग मिल्नुपरेको छ। विप्लव बारम्बार जमतसंग्रहबाट जनक्रान्ति साकार पार्ने भन्थे, त्यही प्रक्रियाबाट वैज्ञानिक समाजवाद अनुमोदन हुन्छ भन्थे। तर, एकीकृत जनक्रान्तिमा कन्चन र सुदर्शन जस्ता आफ्नै नेतालाई बैरी देखेर ओली एमालेलाई मित्र देखे। र, बहुमत केन्द्रीय समितिलाई समेत अटेर गर्दै स्थानीय चुनावको 'पुतली खेल'मा पो लागे। स्थानीय चुनावपछि त प्रदेश र संसदको चुनाव पो आउँछ, कहाँ जनमतसंग्रह आउँछ र ? आज विप्लवलाई यत्ति कुरा भन्दिने को होला ?

कयौं कमजोरी हुँदाहुँदै पनि बलिदानको प्रतिफल गणतान्त्रिक संविधानको रक्षा गर्दै र जनपक्षीय सन्तुलन बढाएर परिमार्जन गर्दै समाजवाद उन्मुख  हुनुपर्ने बेलामा छिटोछिटो 'हिरो' हुने हतार गरे विप्लवले। प्रचण्ड हुन हतार गरे। आफैंमाथिको पेचिलो प्रश्नघेरा र खबरदारी सामना गर्नु छैन l बहुमत केन्द्रीय समिति तथा जिल्ला र जनवर्गीय संगठनले सुदर्शन र कन्चनमाथिको कार्वाही फिर्ता नलिए विद्रोहको झण्डा बोक्ने किन भने होलान् भनेर घोत्लिनु छैन l पार्टी फोर्ने सर्तसमेत अंगिकार गरेर अचानक 'पुतली' बनेर पो आए विप्लव l कुनैपनि राजनीतिक शक्ति पार्टी भएर वा स्वतन्त्र भएर वा तालमेल गरेर चुनावमा आउनु अन्यथा होइन l  तर, उसले आफ्नै पङ्ती र जनतालाई भने ढाँट्नु हुँदैन। वर्ग भनेर पेचिलो लडाईँमा विश्वासपूर्वक एकसाथ भएका, गोली र जेलनेल सहेका सहकर्मीलाई त आफुले दलाल पुँजीवादी ठानेको सत्ताले गर्ने केवल एक स्थानीय चुनावको लागि गद्दार, भ्रष्ट र पागल करार गर्ने चिन्तनले कुनैपनि बेला, कसैलाई पनि धोका दिंदैन भन्न सकिन्न। समष्टिमा भन्दा विप्लवको 'एकीकृत जनक्रान्ति'को राजनीतिक यात्रा विद्रूप भएको छ एउटा त्रासदी अनि मजाक बनेर।