निर्वाचन आयोगले नेपाल पत्रकार महाङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेललाई निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत अभिव्यक्ति दिएको विषयमा चौबीस घण्टाभित्र जवाफ दिन स्पष्टीकरण माग गरेको छ । शिलापत्र अनलाइनमा प्रकाशित ‘पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष भन्छन्, “निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता हामी मान्न जरुरी छैन” शीर्षकको समाचारप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै आयोगले सङ्घ–संस्थाका तर्फबाट निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ का सन्दर्भमा प्रतिबद्धता जनाउन आयोजित आयोगमा कार्यक्रममा महासङ्घका तर्फबाट निर्वाचन आचारसंहितामा भएका प्रावधान इमानदारिताका साथ पालना गर्न गराउन प्रतिबद्धता व्यक्त भएको स्मरण पनि गराएको छ ।

“निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आयोगबाट गत चैत २९ गते गण्डकी प्रदेशको पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा तपाईं स्वयं स्रोत व्यक्तिका रूपमा सहभागी हुनुभएकै हो”, आयोगले महासङ्घका अध्यक्ष पोखरेललाई सोधेको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, “आयोगबाट काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा तपाईंले आचारसंहिताबारे बोल्नुभएको कुरा र जनाउनुभएको प्रतिबद्धतासम्बन्धी सामग्रीसमेत आयोगमा सुरक्षित नै छ, तपार्इँँलाई आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिताका समग्र प्रावधानका बारेमा जानकारी छैन भन्ने बारेमा आयोग विश्वस्त हुन सक्दैन ।” आयोगको स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ, “आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता पत्रकारले मान्न जरुरी छैन भनी तपाईंले भन्न मिल्छ, मिल्दैन ? आयोगबाट जारी आचारसंहिताको कुन प्रावधानले पत्रकार एवं नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित गरेको छ ? साथै आचारसंहिताको कुन प्रावधानले पत्रकारिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबाट सम्बन्धित पक्षलाई वञ्चित गरेको छ ? पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष जस्तो पदमा आसीन व्यक्तिले यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन सुहाउँछ ?” आयोगले आचारसंहिता प्रतिकूल हुने गरी समाचार प्रकाशन गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा गोरखापत्र संस्थान र सेतोपाटी डटकमलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ ।