संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवाद उन्मुख संविधानको रक्षा गर्ने र प्रतिगमनकारी षड्यन्त्रलाई परास्त गर्ने सङ्घर्षको मोर्चाको रूपमा आगामी वैशाख ३० गते नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । 

दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने केपी ओली नेतृत्वको एमाले नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक संविधान सभाबाट बनेको संविधानलाई खारेज गराउन चाहन्छ। एमालेको साँठगाँठ र गठबन्धन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई खारेज गर्न चाहने प्रतिगमनकारी शक्तिसँग भएको देखिन्छ भने संविधान र व्यवस्थाको रक्षा गर्न नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धन गरेका छन्। 

वैचारिक रूपमा गठबन्धनमा रहेका पाँच दल फरक छन्। तर संविधान र व्यवस्थाको रक्षा गर्न पाँच दल एक ठाउँमा आएर गठबन्धन बनाई निर्वाचनमा होमिएका छन्। अपवादको रूपमा केही स्थानीय तहमा पाँच दलका बीचमा गठबन्धन नभए पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। लोकतन्त्रमा यस्तो हुनु स्वाभाविक हुन्छ। 

वामपन्थी विचार बोकेका माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी तथा उदारवादी नेपाली काँग्रेसका बीचको गठबन्धन कसरी भन्ने प्रश्न आमरुपमा उठेको देखिन्छ। यो गठबन्धन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र संविधानको रक्षा गर्ने एजेण्डामा आधारित छ। व्यवस्थाको सुदृढीकरण र संविधानको रक्षा तथा विकासमा गठबन्धन केन्द्रित छ। प्रतिगमनकारी हर्कत र षड्यन्त्रलाई परास्त गर्नमा केन्द्रित छ गठबन्धन। वैचारिक निकटता हुने दलहरुका बीचमा गरिएको एकता पनि ती दलभित्रको प्रवृत्तिले तिक्ततापूर्ण अवस्थामा पुर्‍याएको तथ्य खोज्न टाढा जानै पर्दैन। साढे चार वर्ष अगाडि माओवादी केन्द्र र एमालेका बीचमा गठबन्धन र पार्टी एकतासम्म भएको थियो। त्यो एकतालाई संस्थागत गरी बलियो बनाउन नपाउँदै केपी ओली नेतृत्वले फुटमा लगेर टुङ्ग्याएको तथ्य सबैका सामु छ। 

कोरोना महामारीको चपेटामा परेका जनतालाई दिनुपर्ने आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा र जनजीविकाको सवाललाई सम्बोधन गर्न छाडेर जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने केपी ओली नेतृत्वको प्रवृत्ति भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका दृष्टान्त सार्वजनिक भएका छन्। यती, ओम्नी, बतासजस्ता आसेपासेलाई पोस्नु त्यही प्रवृत्ति हो। संविधान र जनताविरोधी यस्तो प्रवृत्तिको विरोध पार्टी भित्रैबाट हुँदा अन्ततः ओलीले दुई–दुई पटक संसद्लाई नै विघटन गरिदिएको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन। पूर्व एमालेभित्रकै अग्रगमनकारी शक्ति पनि ओली नेतृत्वको पार्टीमा रहन सक्ने अवस्था बनेन। अन्ततः नेपाली राजनीतिमा प्रतिक्रान्तिकारी एवं दक्षिणपन्थी तत्त्वहरूको झुण्डका रूपमा एमालेले स्पष्ट आकार ग्रहण गर्दै गयो।    

परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्दै एमालेको अग्रगमनकारी शक्ति र माओवादी केन्द्रले प्रतिगमनकारी ओलीको स्वेच्छाचारिता र अधिनायकवादी प्रवृत्तिलाई लगाम लगाउन विभिन्न सङ्घर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता एवं समावेशी समानुपातिक प्रणालीको आधारभूत संवैधानिक मुद्दामा एक ठाउँमा उभ्याउन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। गठबन्धनमा रहेका दल इतिहासलाई उल्ट्याउने अथवा पश्चगमनको अँध्यारो सुरुङमा हिड्ने पक्षमा छैनन्। ०४६ को पञ्चायतविरोधी आन्दोलन होस् वा ०६२/०६३ को जनआन्दोलन नै किन नहोस्, विविध राजनीतिक विचार भएका दल तानाशाही एवं प्रतिगमनका विरुद्ध एक ठाउँमा उभिएको गौरवपूर्ण इतिहास छ। अहिलेको गठबन्धन पनि त्यसैको निरन्तरतामा निर्माण भएको हो।

प्रतिगमनकारी षड्यन्त्र गर्ने, व्यवस्था र संविधानका विरुद्ध धावा बोल्नेलाई परास्त गर्दै अग्रगमनकारी संविधान र व्यवस्थाको रक्षा गर्ने दलहरूलाई चिन्नुपर्ने जिम्मेवारी मतदाताको काँधमा आएको छ। ओलीको स्वेच्छाचारिताका विरुद्ध हिजो एउटै मञ्चमा उभिनेहरू आज मतदानको पूर्वसन्ध्यामा विविध बहानामा ओलीको पक्षमा कदापि उभिन सक्दैनन्। ओलीलाई बलियो बनाउने गरी चालिने कुनै पनि कदमलाई आज ठिक भन्न सकिने अवस्था देखिदैन। कि त हिजो संसद् विघटन गर्ने ओलीको स्वेच्छाचारी कदमलाई ठिक भन्नुपर्‍यो, होइन भने स्पष्ट ढंगले गठबन्धनका पक्षमा मतदानको वातावरण तयार पार्नु पर्ने आजको आवश्यकता बनेको देखिन्छ। 

प्रतिगमनलाई परास्त गर्ने साझा मुद्दाका अलावा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का जनअधिकार, समृद्धिका एजेण्डा पनि विद्यमान छन्। जनयुद्ध र यसको जगमा भएको जनआन्दोलन र संविधान सभाले सुनिश्चित गरेको व्यवस्था परिवर्तनको जस लिँदै गर्दा माओवादीबाट केही कमजोरी वा कार्यनीतिक त्रुटिका कारण आशातीत विकास एवं समृद्धि हासिल गर्न नसकिएकै हो। माओवादीले कति पटक सरकारमा नेतृत्व गर्‍यो र कति समयका लागि नेतृत्व गर्‍यो भन्ने जनताले बुझेका छन्। विगतमा माओवादी नेतृत्वलाई असफल बनाउन देशी–विदेशी तत्वले कति भूमिका खेले र आज पनि कति खेलिरहेका छन् त्यसको लेखाजोखासमेत जनताले गरेका छन्। 

०६२/६३ पछि बनेका सरकारमध्ये जनअधिकारको प्रत्याभूति र विकास एवं समृद्धिको उत्कृष्ट पहलकदमी कसैले लिएको छ भने त्यो माओवादीले लिएको हो। मुलुकका ठुला पूर्वाधारका योजनालाई उच्च प्राथमिकताका साथ राष्ट्रिय गौरवको योजना बनाएर सुचीकृत गर्ने काम माओवादी नेतृत्वकै सरकारले गरेको हो। अपर तामाकोशी परियोजना सञ्चालनमा आइसकेको छ र त्यसैगरी वर्षौँदेखि अवरोध झेलिरहेको राष्ट्रिय गौरवको योजनाअन्तर्गतकै मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको पानी काठमाडौँ उपत्यकाका जनताले पिउन पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। पर्यटकीय सम्भावनालाई बलियो बनाउने उद्देश्यले बनाइएका गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भैसकेको छ। दुवै विमानस्थल सञ्चालनमा आउने प्रक्रियामा छन्। अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा नै सुरु गरिएको मध्यपहाडी लोकमार्ग अहिले पूरा हुने चरणमा पुगिसकेको छ। पहाडी भूभागलाई समेटेर पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जोड्ने यस लोकमार्गले नेपाली जनजीवनलाई धेरै नै प्रभावित बनाएको छ। यी आयोजनाहरूका अतिरिक्त राष्ट्रलाई समृद्धितर्फ डोर्‍याउने अन्य थुप्रै राष्ट्रिय गौरवका योजना द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेकै छन्। 

नेपाली इतिहासमै सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि (७.५ प्रतिशत) पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा भएको हो। यो वृद्धि त्यसबेला हासिल भएको हो, जब मुलुकको संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो चुनौती थियो र १८ वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय चुनाव गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थियो । तैपनि माओवादी नेतृत्वको ०७४ सालको सरकारले कुशलतापूर्वक स्थानीय चुनाव गरायो र आर्थिक वृद्धि पनि हासिल गर्‍यो। १८ घण्टा लामो लोडसेडिङले आक्रान्त भएका जनताले उज्यालो नेपाल माओवादी नेतृत्व कालमै पाएका हुन्। माओवादी पार्टीबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेका कुनै प्रतिनिधिलाई भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छैन। तीन पटकको अल्पकालीन नेतृत्व र ३० महिनाभन्दा कम अवधि माओवादी सरकारमा साझेदार हुँदा ती योजना सम्भव भएको हो भन्ने जनतालाई थाहा छ। 

छोटो अवधि र प्रतिकुल परिस्थितिका बाबजुद माओवादी नेतृत्वले गरेका कामको इतिहासमा सुनौलो अक्षरले मूल्याङ्कन गर्ने नै छ। सामाजिक न्यायका केही मुद्दा, समाजवादको लक्ष्यतर्फको काम र जनजीविकाका सवालमा चित्त बुझाउने ठाउँमा पुगिसकेको अवस्था भने होइन। संविधानमा अझै कयौँ विषय अपुग भएकाले माओवादीले असहमति अर्थात् ‘नोट अफ डिसेन्ट’ दर्ज गरेको छ। ती असहमतिको सम्बोधन हुने हो भने देशका महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित र अन्य अल्पसङ्ख्यकलगायत सबैका मुद्दा समाधान हुनेछन् भन्ने पनि आम मतदातालाई थाहा छ। त्यसैगरी कोभिड–१९ महामारी र अहिले युरोपमा सिर्जित द्वन्द्वले निम्त्याएको बेरोजगारी, मूल्यवृद्धिलगायतका समस्याको हल पनि तत्कालै खोज्नु पर्नेछ। नेपालमा स्थापित अहिलेसम्मकै सबै प्रगतिशील एजेण्डाको मुख्य अगुवा निर्विवाद रूपमा माओवादी नै हो। राजतन्त्रवादी दलहरू गणतन्त्रको एजेण्डामा आएर वर्तमान संविधानलाई अङ्गीकार गर्ने तहमा पुग्नु पनि महत्त्वपूर्ण कदम हो। बुर्जुवा, दक्षिणपन्थी पार्टीमा समेत समावेशी व्यवस्था कायम हुनु माओवादी एजेण्डाकै जीत हो। सारमा भन्ने हो भने विद्यमान व्यवस्थाको नीति माओवादीकै हो। त्यसैले देशको अबको आवश्यकता भनेकै जसको नीति उसकै नेतृत्व हुनु हो।

स्थानीय तहको आधार जनयुद्धको क्रममा माओवादीले अभ्यास गरेको स्वायत्त जनसरकारको अवधारणाबाट विकास गरिएको हो। दार्शनिक कार्ल मार्क्सले भनेझैँ लोकतन्त्र समाजवादको मार्ग हो र हाम्रो संविधानले पनि समाजवादको परिकल्पना गरेको छ। यो परिकल्पना जनतालाई आफ्नै घर–आँगनमा शासन सञ्चालनमा संलग्न गराएर साकार पार्न चाहन्छ माओवादी। अहिले हरेक स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने योजना माओवादीले अगाडि बढाएको छ। माओवादी भौतिक पूर्वाधारको विकासमा मात्रै सीमित नभई मानव संसाधनको विकासका लागि पनि प्रतिबद्ध छ। हरेक वडामा आफ्नै मौलिकता झल्काउने गरी सार्वजनिक, सामुदायिक एवं निजी क्षेत्रलाई सम्मिलित गरेर आर्थिक विकासको मोडेल तयार पार्ने माओवादीको सङ्कल्प हो। जसका माध्यमबाट कृषि, पर्यटन, उद्योग, प्राकृतिक श्रोतबाट समृद्धिको आधार निर्माण हुनेछ। माओवादीको सङ्कल्प देशकै साझा सङ्कल्पमध्येको एक हो। माओवादीले गरेका सङ्कल्पमै देशले आफ्नो भविष्यतर्फको यात्रा गर्दैछ। त्यसैले देशको नेतृत्व पनि माओवादीले नै गर्नुपर्ने देखिन्छ।   

विश्वको ज्वलन्त मुद्दाहरूबाट माओवादी कत्ति पनि विमुख छैन। जीवाश्म इन्धनको प्रयोगले निम्त्याइरहेको पर्यावरणीय सङ्कटबारे माओवादी त्यति नै सचेत छ। हिमालको काखमा रहेको यो अति संवेदनशील मुलुकमा जलवायु परिवर्तनको असरका लक्षण देखिन थालिसकेका छन्। हाम्रो जस्तो विपन्न बनाइएका ‘तेस्रो विश्व’का जनताले जलवायु परिवर्तनको असरको परिणाम भोग्न थालिसकेका छन्। स्थानीय एवं यसपछिका प्रदेश र संघीय चुनाव एवं राजनीतिक कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनप्रति सक्रिय पहलकदमी लिने निर्णय माओवादीले गरिसकेको छ। स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन हुने विकास एवं नीतिको खाका पनि माओवादीले कोर्दैछ भने राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि जलवायु अनुकूलनका लागि यो परिस्थिति निम्त्याउनेहरूबाट क्षतिपूर्तिको माग गर्दैछ। 

समृद्ध नेपालका लागि पहिलो कर्तव्य समाज र राजनीतिलाई अग्रगमनतर्फ डोर्‍याउनु नै हो। यसको थालनी भ्रष्टाचारलाई राजनीतिक आवरणमा अघि बढाइरहेका प्रतिगमनकारी तत्त्वलाई परास्त गराउनु हो। त्यसैले स्थानीय तह निर्वाचनमा तपाईं अग्रगमनतर्फ हो कि पश्चगमनतर्फ भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। त्यो प्रश्नमा हामी सबै अग्रगमनको पक्षमा उभिएर अग्रगमनकारी शक्तिलाई विजयी गराउने दिशामा अग्रसर हुनु पर्नेछ।