नेपालमा खेतीयोग्य जमिनमा ३० मात्रै सिँचाइको व्यवस्था भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले आफ्नो ३१ औँ वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जो जानकारी गराइएको हो । 

सिँचित जमिन कम भएकाले पनि खाद्यान्नहरूको उत्पादन गर्न सहज अवस्था नरहेको परिषद्का कार्यकारी निर्देशक डा. दीपक भण्डारीले बताए । उनले नेपालमा धान, गहुँ र मकैको उत्पादन बढाउन सिँचाइ, मल र प्रविधिको उचित व्यवस्था गर्न ढिलाइ गर्न नहुने पनि स्पष्ट पारे । कार्यकारी निर्देशक भण्डारीले सिँचाइका लागि छुट्टाएको बजेट तटबन्ध निर्माणमा खर्च हुँदा खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको व्यवस्था गर्न नसकिएको पनि स्मरण गराए । 

उनले भने, ‘अहिले ३० प्रतिशत जग्गामा मात्रै सिँचाई छ । सिँचाइ मन्त्रालयमा जाने पैसा सिँचाइको एरिया बढाउन होइन कि तटबन्ध निर्माणमा खर्च हुन्छ । यो साल तटबन्ध बनाउने अर्को साल भत्काउनमा मात्रै पैसा खर्च हुने भएकाले सिँचाइको एरिया बढाउने काममा समस्या छ । सिँचित जमिन नबढाई उत्पादन बढाउन सकिँदैन । त्यसै गरी उत्पादन बढाउनका लागि मल र प्रविधिको पनि उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

परिषद्ले हालसम्म ८० वटा वस्तुबालीका ७२३ जातहरू विकास गरी कृषकको खेतबारीमा पुगेको पनि जनाएको छ । त्यसै गरी माटोको डिजिटल नक्साङ्कन सार्वजनिक गरिएको, सुन्तला, जुनार र कागतीलाई चिस्यान कोठामा ३ महिनासम्म भण्डारण गर्न सकिने प्रविधि भित्र्याउने प्रस्तावलाई अघि बढाएको पनि परिषद्का कार्यकारी निर्देशक भण्डारीले बताए ।