गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेट निर्माणका लागि विज्ञहरुसँग सुझाव लिएको छ । कोरोना संक्रमणका कारण आर्थिक संकटमा रहेको सरकारले संघ सरकारको अनुदानमै केन्द्रित भएर  बजेट ल्याउन लागेको हो । यसअघि ३० अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले अहिले बजेटको आकार अझै घट्न सक्ने संकेत गरेको छ ।

यसपटक विज्ञहरुले कृषि र पर्यटनलाई पहिलो प्रथामिकता दिन सुझाएका छन् । कृषिलाई आधुनिकिकरण र व्यवसायीकरण गर्दै नेपालमा उत्पादन हुने बस्तु तथा सेवामा विशेष जोड दिन उनीहरुको आग्रह छ । अहिले पनि अर्बौंको उत्पादन नेपाल आयात हुने गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्ने गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा ध्यान दिन उनीहरुको सुझाव छ ।

नेपालको माटो सुहाउँदो वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्न बाँझो जमिनलाई भूमि बैंकको रुपमा प्रयोग गरी ठूलो मात्रामा उत्पादन हुने र त्यस्ता ठूला फार्मलाई अनुदानको व्यबस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठले सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेका कारण देशमा आर्थिक तरलता बढेको बताए ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारको साढे ३ खर्ब सरकारी बैँकमै रहेको उनले जानकारी दिए । ‘सरकारी पैसा खर्च भएको छैन । ३ खर्बको  कृषि बस्तु आयात भएको छ,’ उनले भने, ‘एकातिर खर्च नहुने अर्कोतिर आयात बढ्ने त राम्रो भएन ।’
उनले अधिकांश बजेट खर्चमा जोड दिन सुझाव दिएका छन् । कोरोना र हालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन छोटो समयमा ठूलो नतिजा ल्याउन प्रोडक्ट, प्रोसेस र मोडेल कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने उनको भनाई छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.पुष्परमण वाग्लेले प्रदेशमा टुक्रे योजना बढेको र बजेट मागसमेत बढ्दै गएको बताए । प्रदेशमा ३ हजार योजनाको माग भएको २५ अर्बको बजेट आवश्यक पर्ने उनको भनाई छ । कूल ७८ अर्ब लाग्नेमा २५ अर्ब सिलिङ रहेको वाग्लेले जानकारी दिए । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले ८५ गाउँपालिकामा सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन  गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले जग्गा प्राप्तिको समस्याले गौरवका योजनामा अवरोध भएको बताए । संविधानले प्रदेशलाई कम अधिकार दिएकोले आफूहरुले चाहेर पनि धेरै काम गर्न नसकेको उनको भनाई छ ।
‘डेढ वर्ष पहिला प्रतिपक्ष दलको नेता हुँदा यही समस्या थियो । अहिले मुख्यमन्त्री हुँदा पनि त्यही समस्या छ,’ उनले भने । अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले विज्ञहरुको सुझावअनुसार बजेट र नीति तथा कार्यक्रम बनाउने बताए । नयाँपन दिनुपर्ने, अनिवार्य दायित्व र बहुवर्षीय योजनालाई प्रथामिकता दिने उनको प्रतिबद्धता छ ।