इतिहासको प्रारम्भिक चरणदेखि नै देवभूमि, वेदभूमि, बुद्धभूमि र देवादिदेव महादेव र महामाया माता पार्वतीको बासस्थानका रूपमा प्रसिद्धिको शिखर पुञ्जका रूपमा रहेको नेपाल भूमिले संसारमा भएका कुनै पनि मानव समुदाय र समाजको हित–कल्याण एवं शान्ति र समन्वय गर्नेबाहेक अहित र कुभलो गरेको छैन ।

समुद्र मन्थन गर्दा उत्पन्न भएको हलाहल विष आफूले सहर्ष समन गरेर सबैलाई अमृत पान गर्ने अवसर प्रदान गर्नु हुने आशुतोष भगवान् शिवको बासस्थल हो यो देश । कल्याणकारी गुण र स्वभाव भएको नेपाल भूमिले आफूमाथि आइपरेको र पर्ने सम्पूर्ण आपत्–विपत्हरूलाई दृढतापूर्वक सामना गर्न सक्ने जन्मजात सामर्थ्य, शक्ति र ताकत राख्दछ । यस गोरखभूमिमाथि अकारण हुने र भइरहेका अन्याय हाम्रो समाज र समयका लागि मान्य र स्वीकार्य थिएन र छैन । वर्तमान विश्व यन्त्रप्रधान छ । यन्त्रबिना मानव समाजका कुनै पनि गतिविधि सुचारु र व्यवस्थित हुन कठिन हुन्छ । यिनै यन्त्रहरूमध्येको एउटा हो, स्थलमार्गमा सञ्चालित हुँदै आइरहेका सवारीका साधन ।

(१) सडक, सवारी साधन, यात्रु र यी तीनै पक्षलाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका लागि बनाइएको ट्राफिक प्रहरी र यसको विधिले नै सवारी चालकहरूलाई नियमबद्ध गराइराखेको पाइन्छ । प्राचीन समयमा मानव समाजले यातायातका साधनका रूपमा प्रायः जनावरहरूको प्रयोग गरेको पाइन्छ । ती यातायातका रूपमा प्रयोग भएका जनावरहरूको गति आजका आधुनिक समयका यन्त्रमय सवारीका साधनहरूको जस्तो वेगवान् र तीव्र थिएन । जसले गर्दा उतिबेला आजको जस्तो सवारीका साधनहरूबाट हुने दुर्घटनाबाट ज्यानधनको जोखिम र क्षति अत्यन्त न्यून भएको पाइन्छ ।

(२) परम्परागत पशुजन्य यातायातका साधनहरूबाट मानव समाजको आवश्यकता परिपूर्ति हुन नसक्ने अवस्था आएपछि क्रमशः आधुनिक यन्त्रजडित सवारीका साधन धमाधम उत्पादन र उपयोग हुने चालचलनले मानव समाजमा व्यापकता पाउन थाल्यो । यसरी सङ्ख्यात्मक रूपमा व्यापक वृद्धि भइराखेका सवारीका साधनहरूलाई व्यवस्थित, नियमित र नियमन गर्ने आवश्यकता पर्यो । यसका लागि सवारीका साधनलाई वर्गीकरण गरेर त्यसमा सङ्ख्यापाटी (नम्बर प्लेट) राख्ने चल्न थालेको देखिन्छ ।

(३) नेपालमा सर्वप्रथम वि.सं. १९७९ (सन् १९२२) मा बेलायतका राजा इडवाडद्वारा प्रदान भएको सवारीको साधन नेपालमा प्रवेश भएको थियो । सडकको व्यवस्था नभएकाले उक्त गाडीलाई नेपाली सेनाका जवानहरू हीराबहादुर घलान, जुद्धबहादुर वाइवा, धनबहादुर गोले, इमानसिंह रुम्बा, पोटे गोलेसमेतका ६० जनाको संयुक्त टोलीले भीमफेदी–चित्लाङ हुँदै काठमाडौँ उपत्यकामा भित्र्याएको देखिन्छ ।   

 सोही सवारीको साधन सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले सर्वप्रथम नयाँ सडक जुद्धशमशेरको पालामा बनेको थियो । नेपालमा गाडी चढ्ने पहिलो व्यक्ति देवशमशेर थिए । त्यसपछि वीरगञ्ज–पर्सा, भीमफेदी–चित्लाङ गोदामचौर हुँदै काठमाडौं उपत्यका जोड्ने सडकको निर्माण वि.सं. २०१३ सालमा निर्माण भयो । यो सडकलाई त्रिभुवन राजपथ नामकरण गरियो । त्यसपछि नेपालमा व्यवस्थित ढङ्गबाट सर्वसाधारण नागरिकका लागि पनि क्रमशः यातायातको पहुँच हुन थालेको देखिन्छ ।

यसरी नेपालको इतिहासमा वि.सं. १९७९ (सन् १९२२) देखि सवारीका साधन प्रवेश र प्रयोग हुने क्रमको विस्तार भएसँगै सवारीका साधनमा राखिने सङ्ख्या पाटी (नम्बर प्लेट) सवारीका साधनमा राख्न थालेको देखिन्छ । त्यतिबेलादेखि नै नेपालमा सञ्चालन हुने र भएका सम्पूर्ण सवारीका साधनहरूमा देवनागरी लिपिमा आधारित वर्णाक्षरहरू र अङ्कलाई नै प्रयोग गरिँदै आएको प्रष्ट छ । वैज्ञानिक रूपमै यो संसारकै सर्वाेत्कृष्ट देवनागरी लिपि र सर्वाङ्गपूर्ण वर्णाक्षरहरूका रूपमा पुष्टि प्रमाणित भइसकेको हाम्रो भाषामा राखिएको सङ्ख्या पाटीबाट सवारीका साधनलाई नियमित र नियमन गर्नका लागि ट्राफिक प्रहरीहरूलाई कुनै बाधा, व्यवधान परेको देखिँदैन ।

नेपालमा मात्र नभएर आफ्नो भाषाको लिपि, वर्णाक्षरहरू र अङ्क हुने संसारका सबै देशहरूले आफ्नो देशमा सञ्चालन हुने सवारीका साधनमा आफ्नै भाषा राखेको देखिन्छ । जस्तै बङ्गलादेश, पाकिस्तान, चीन, लाओस, भियतनाम, रुस, ब्रुनाई, अरब, इजरायल (हेब्रु भाषा) लगायतका सबै देशहरूले आफ्नो देशभित्र सञ्चालित भएका सम्पूर्ण सवारीका साधनमा आफ्नै भाषाको सङ्ख्यापाटी नै जडान गरेको प्रष्ट छ ।

छिमेकी देश भारतमा भने दुई सय वर्षसम्म अङ्ग्रेजहरूको उपनिवेश कायम भयो र सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि पनि भारतको प्रशासनिक भाषा हिन्दी नभई अङ्ग्रेजी नै भएका कारण आजसम्म पनि उनीहरूका सवारीका साधनहरूमा राखिने सङ्ख्या पाटी भने अङ्ग्रेजी भाषाकै वर्णाक्षर र अङ्क रहेको देखिन्छ ।

मूलतः सवारीका साधनहरूमा राखिने सङ्ख्या पाटी भनेको हरेक देशका आफ्ना नागरिकहरू, यातायातका साधन, चालकहरू र त्यस देशका ट्राफिक प्रहरीहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्ने वस्तु हो । हरेक देशको सरकारले आफ्नो देशका नागरिकहरूको जिउ–धनको सुरक्षा गर्ने घनिभूत दायित्व बोकेको हुँदा आफ्नै देशका नागरिकहरूले प्रयोग गर्ने भाषालाई नै सर्वाेपरी महत्त्व दिँदै आएको पाइन्छ । हाम्रो देशमा सञ्चालित भएका यूएनका सवारीका साधन र विदेशी वाणिज्य दूतावास एवं राजदूतहरूले प्रयोग गरेका सवारीका साधनमा समेत शिरभागमा देवनागरी लिपि, वर्णाक्षरहरू र अङ्क नै उल्लेख भएको छ ।

(४) यो अभिछिन्न नेपाल र नेपालीहरूको गौरवशाली इतिहास र परम्परालाई एकाएक वि.सं. २०७४ सालमा गैरकानुनी र असंवैधानिक तवरले मिच्ने प्रयास नेपाल सरकार, यातायात व्यवस्था मन्त्रालय एवं विभागबाट नै आरम्भ हुन थाल्यो । आफ्नै देशको सरकार र मन्त्रालयबाट आफ्नै देशका नागरिकहरूको भाषिक एवं गोपनियताको हकसमेत समाप्त हुने र आम सर्वसाधारण नागरिक तथा ट्राफिक प्रहरीलाई समेत ठूलो भ्रम र अन्योल सिर्जना भयो । त्यसैले, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, यातायात व्यवस्था मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाएर मिति २०७४ साल फागन ९ गते सम्मानित सर्वाेच्च अदालतमा निषेधाज्ञा लगायतको परमादेश जारी गरी असंवैधानिक ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ रद्द र बन्द गरी पाउन रिट दायर भयो ।

उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ भई तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासबाट नेपाल सरकार यातायात व्यवस्था मन्त्रालय एवं विभागबाट जोरजबर्जस्ती रूपमा लादिएको ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ मौजुदा नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ७ (१) विपरीत भएको हुँदा लागू नगर्नू नगराउनू र गरिसकेको भए सबै रद्द गर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश भएको थियो । २०७४ साल फागुन १० गते गरिएको सोही अन्तरिम आदेशका कारण नेपाल सरकार, यातायात व्यवस्था मन्त्रालय तथा विभागबाट थालनी भएको असंवैधानिक कार्यमा अल्पविराम लागेको थियो ।

(५) उक्त रिट निवेदनको अन्तिम कारबाही किनारा हुन बाँकी भए पनि सम्मानित सर्वाेच्च अदालतका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीबाट भएको अन्तरिम आदेशका कारण हाम्रा सवारीका साधनहरूमा हाम्रै भाषाको लिपिमा आधारित वर्णाक्षरहरू र अङ्कलाई वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, माननीय दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमान सिंह राउतसमेतको संवैधानिक इजलासबाट मिति २०७६ साल मङ्सिर २७ गते शुक्रबार रिट निवेदन खारेज गरियो । यसपूर्व सम्मानित सर्वाेच्च अदालतबाटै भएको अन्तरिम आदेशलाई समेत निष्प्रयोजित हुने फैसला सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सम्पूर्ण नेपालीहरूको मनमा संविधान प्रदत्त भाषिक र गोपनीयताको हकका सम्बन्धमा व्यापक जिज्ञासा र प्रश्नहरू उत्पन्न भइराखेको देखिन्छ ।

(६) मौजुदा संविधानसँग कतै विवाद र विमती नै नभएको यो रिटलाई किन संवैधानिक इजलासमा लगेर संविधानको धारा १(१), धारा– ७ (१), धारा– २८, धारा– ३२(३), धारा– १३३ (२), (३) र धारा २७४ (१) देखि (१०) सम्मका प्रावधानहरू समेतलाई नजर अन्दाज गरियो ? भन्ने प्रश्न आज जनजनको मनमा व्यापक भइराखेको छ । यो संसारमा भएका कुनै पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशहरूले आफ्नो भाषाको लिपि, वर्णाक्षरहरू र अङ्कलाई विस्थापित गरेर अन्य वैकल्पिक बाटो अपनाएको पाइँदैन । जुन देशको आफ्नो भाषाको लिपि, वर्णाक्षरहरू र अङ्क नै छैन, ती देशहरूले मात्र आफ्नो विधि–व्यवस्थालाई कामयावी गर्न गराउनका लागि वैकल्पिक बाटो अवलम्बन गरेको देखिन्छ ।

नेपालमा सञ्चालित भएका र हुने कुनै पनि सवारीका साधनबाट आफ्नै संविधानप्रदत्त हक विपरीत हुने गरी भाषिक एवं गोपनीयताको हकलाई समेत निष्प्रयोजित हुने गरी वैकल्पिक मार्गका रूपमा मौजुदा संविधान विपरीत हुने गरी ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ जबर्जस्ती लाद्नुपर्ने युक्तियुक्त कारण कतै पनि देखिँदैन ।

(७) यो कार्यबाट हाम्रो देशको सम्पूर्ण भूभागबाट आफ्नै भाषाको लिपि, वर्णाक्षरहरू र अङ्क हाम्रै सवारीका साधनमा लेख्न, देख्न र प्रयोग गर्नबाट वञ्चित बनाइनु घनघोर आपत्तिजनक हुने आम जिम्दा नेपालीहरूको जीवनदायी भावनालाई इन्कार गर्ने ठाउँ छैन । भारतमा बस्ने भारतीय नेपालीहरूले ४८ वर्षसम्म निरन्तर सङ्घर्ष गरेर भारतको संविधानको आठौँ अनुसूचीमा नेपाली भाषालाई मान्यता दिलाइ छाडेको पाइन्छ । अतः हाम्रो देशको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाल र नेपालीहरूको सार्वभौम महत्त्वसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको भाषाको रक्षा नभएमा कालन्तरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यतामा समेत गम्भीर प्रश्न उत्पन्न हुने आशङ्का उत्पन्न भएको देखिन्छ ।

(८) नेपालमा सञ्चालित भएका र हुने सवारीका साधनहरूमा भेइकल इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोगपश्चात् दुर्घटना नहुने, सवारीका साधनहरूको स्थिति अवस्था बुझ्न सहज हुनेजस्ता नितान्त भ्रम र आधारहीन कारणहरू पेश र प्रस्तुत भएको देखिन्छ । सवारी साधनमा राखिने सङ्ख्यापाटीबाट दुर्घटना कम हुने भन्ने कारण हाम्रो देशमा मात्र होइन, संसारका कुनै पनि भूभागमा आजसम्म भएको देखिँदैन । मूलतः दुर्घटनाजन्य घटना कम–बेसी हुने भन्ने कुरा सडकको अवस्था, सवारी साधनको बनावट र चालकको सञ्चालनमा भरपर्ने वास्तविकता हो ।

फेरि देवनागरी लिपिमा आधारित भएका वर्णाक्षरहरू र अङ्कले हाम्रा सवारीका साधनको स्थिति र अवस्थालाई मजबुत राख्न ट्राफिक प्रहरीहरूलाई कतै पनि बाधा–विरोध र व्यवधान उत्पन्न गरेको देखिँदैन । हजारौँ वर्षको अभ्यास, प्रयोग र परीक्षणबाट शुद्ध र परिष्कृत भइसकेको संसारकै सर्वाेत्कृष्ट लिपि र सर्वगुण सम्पन्न पूर्ण वर्णाक्षरहरूलाई विस्थापित गरेर वैकल्पिक उपाय सोच्नु र प्रयोग गर्नु भनेको नदुखेको कपाललाई डोरी लगाएर तान्नु हो ।

  (९)   प्रयोग भइराखेको आफ्नो भाषाको लिपि र वर्णाक्षरहरूलाई बिनाकारण हटाउनु, घटाउनु, मास्नु र मेटाउनु भनेको एक किसिमले भाषाको विस्थापन नै हो । रञ्जना, भुजीमूल र श्रीजङ्ग लिपि विस्मृतिमा गइसकेको अवस्था छ । नेपाल सरहदभित्र बसोबास गर्ने १२५ जातजाति र १२७ रीतिरिवाज, परम्परा, साहित्य, कला, संस्कार र संस्कृतिलाई देवनागरी लिपिमा आधारित वर्णाक्षरयुक्त नेपाली भाषाले नै अवलम्बन गरिराखेको वास्तविकता विद्यमान छ ।   

देवनागरी लिपि विस्थापनपश्चात् नेपाली, संस्कृत, भोजपुरी, मैथिली, पाली, हिन्दीलगायतका भाषाहरूको लेख्य–साक्ष्य प्रमाणहरू समाप्त हुने र हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू कथ्यमा मात्र सीमित हुने निश्चित छ । भाषिक स्वाधीनता रक्षाका लागि र संवैधानिक हकाधिकार प्राप्त भाषाको अस्तित्व र महत्त्वलाई बचाउन अपरिहार्य छ । यसका लागि समेत नेपालमा सञ्चालित भएका र हुने सवारीका साधनहरूमा आफ्नै भाषाको प्रयोग अनिवार्य छ ।

(१०)   नेपाल सरकार यातायात व्यवस्था मन्त्रालय एवं विभागबाट भएको निर्णय सच्याउन नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट २०७७ भदौ २८ मा भौतिक तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीलाई देवनागरी लिपि हटाउँदा हुने असर र दीर्घकालीन प्रभावका सम्बन्धमा प्रकाश पारी बोधपत्र प्रदान भएको पाइन्छ । त्यस्तै मिति २०७७ भदौ ३ मा हाई सेक्युरिटी इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपिको समेत प्रयोग सम्बन्धमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई समेत अवगत गराइएको देखिन्छ ।

सोही सम्बन्धमा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मिति २०७८ भदौ ३० मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मिति २०७७ साउन १ को निर्णयलाई सुधार गरी नेपालमा सञ्चालित हुने सवारीका साधनमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७ (१) अनुरूप देवनागरी लिपिमा आधारित वर्णाक्षरहरू र अङ्कसमेत कायम गर्न ध्यानाकर्षण भएको देखिन्छ ।

(११)   त्यस्तै नेपाल कानुन व्यवसायी भाषा साहित्य प्रतिष्ठान, निर्झर दिलचेत वाङ्मय प्रतिष्ठान एवं देवनागरी लिपि तथा वर्णाक्षरहरू बचाऊँ अभियानका तर्फबाट नेपालमा सञ्चालित भएका र हुने सवारीका साधनहरूमा देवनागरी लिपि र वर्णाक्षरहरू नै यथावत् कायम राख्न २०७८ साउन २४ मा प्रधानमन्त्रीलाई, २०७७ साउन २२ मा राष्ट्रपतिलाई,  २०७७ चैत १ मा सभामुख तथा प्रधान सेनापतिलाई ज्ञापन पत्र बुझाई ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

त्यस्तै, २०७८ साउन १ मा महान्यायाधिवक्तालाई, २०७८ पुस १४ मा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई, २०७७ चैत ३ मा भौतिक तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा समेत ज्ञापन–पत्र दिएर नेपालमा सञ्चालित हुने सम्पूर्ण सवारीका साधनहरूमा मौजुदा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७ (१) सादृश्य हुने देवनागरी लिपिमा आधारित वर्णाक्षरहरू र अङ्क नै यथावत राख्न पटक–पटक अनुरोध भएको देखिन्छ ।

 त्यस्तै अन्य संस्था एवं आम सर्वसाधारण नागरिकले पनि आफ्नो भाषाको अस्तित्व र महत्त्वलाई सधैंका लागि समाप्त पार्ने गरी आफ्नै देशको सरकारले आफ्नै मौजुदा संवैधानिक प्रावधान विपरीत हुने गरी जबर्जस्ती लादिएको ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’प्रति बारम्बार विमति जनाउँदै आएको देखिन्छ ।

   निष्कर्ष

(क) प्रतिसंहरण– सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाल र नेपालीहरूको भाषिक अधिकारमा गम्भीर र दीर्घकालीन आघात पुग्ने र पार्ने ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’लाई हाम्रा सवारीका साधनबाट हटाएर हाम्रै देवनागरी लिपिमा आधारित वर्णाक्षर र अङ्कहरू नै कायम राख्न आज पनि हाम्रो संवैधानिक प्रावधानले मार्गप्रशस्त गरिराखेको अवस्था यथावत विद्यमान छ ।

जहाँसम्म मिति २०७६ साल मङ्सिर २७ गतेको फैसलाको सवाल छ, उक्त फैसलाले रिट जारी नगरे पनि हाम्रा सवारीका साधनहरूबाट देवनागरी लिपिलाई हटाएर ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’लाई मात्र एकलौटी अधिकार प्रत्याभूत भएको पाइँदैन । म्यअतचष्लभ या एभचष्तगचष्गm का अनुसार कुनै पनि फैसला बाध्यकारी हुनका लागि उक्त फैसला मौजुदा संविधान अनुरूप हुनैपर्ने किटानी सर्वमान्य न्यायिक सिद्धान्त आज पनि संसारभरी यथावत् विद्यमान रहेको देखिन्छ ।

सम्मानित सर्वाेच्च अदालतबाट २०६१ सालको ने.का.प. अङ्क ११, निर्णय नं. ७४५७ पृष्ठ १३९९ ले पनि संविधान विपरीत आएका कुनै पनि निर्णयहरूलाई फैसलाको मान्यता नहुने नजिर सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । त्यसैले सम्मानित अदालतकै क्षेत्राधिकारबाट उक्त निर्णय प्रतिसंहरण हुँदा यसको सहज वैधानिक मार्गप्रशस्त हुने देखिन्छ । आम सर्वसाधारण नागरिकहरू र देशको अहितमा भएका खण्डमा समुच्चा–समुच्चै सिङ्गो संविधान नै प्रतिसंहरण भएका उदाहरणहरू संसारका अन्य देशहरूमा पनि छन् । हाम्रै देशको वि.सं. २००४ सालको अन्तरिम संविधान, २००७ सालको अन्तरिम सविधान, २०६३ सालको अन्तरिम संविधान एवं २०१५, २०१९ को संविधान प्रतिसंहरण भएको मौजुदा उदाहरण सर्वविदित छ ।

(ख)   नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी सवारी साधनमा मौजुदा संविधान २०७२ को धारा ७ (१) अनुसार नै नेपालमा सञ्चालित भएका र हुने सवारीका साधनहरूमा देवनागरी लिपिमा आधारित वर्णाक्षरहरू र अङ्क नै कायम राख्ने निर्णय गरेर पनि यसलाई सहजै वैज्ञानिक धरातलमा अवतरण गर्न कुनै बाधा देखिँदैन ।

(ग) व्यवस्थापिका सभाका सदस्यहरूले विधेयकका माध्यमबाट मौजुदा नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७४ (१) देखि (१०) सम्मका कुनै पनि प्रावधान अवलम्बन गरेर नेपालका सवारीका साधनमा देवनागरी लिपिमा आधारित वर्णाक्षर र अङ्कलाई यथावत कायम गर्न सकिने संवैधानिक प्रावधान विद्यमान भएको पाइन्छ ।

(घ) आफ्ना देशका नागरिकलाई आफ्नै देशको भाषाबाट वञ्चित बनाउनु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट न्यायोचित भन्न र मान्न मिल्दैन । भाषाको लिपि र वर्णाक्षरहरूबाट बेग्ल्याउनु भनेको मानव समाजलाई लेख्य–साक्ष्य प्रमाणविहीन बनाउनु हो । भाषाको लिपि र वर्णाक्षरहरू मानव समाजबाट एकफेर लोप भएपछि त्यसलाई पुनः प्रयोगमा ल्याउन असम्भव नै हुन्छ ।

    जतिसुकै रकम खर्च गरे पनि भाषाको लिपि र वर्णाक्षरहरू बनाउन नसकिने यथार्थता संसारको भाषा विज्ञानबाट पुष्टि प्रमाणित भएको छ । जस्तो रोमन भाषामा भएको ५ वटा स्वर र २१ वटा व्यञ्जन वर्णबाट मात्र समाजको भाषिक आवश्यकता पूरा हुन नसक्ने वास्तविकता बोध गरेर प्रयास गर्दासमेत नयाँ वर्णाक्षरहरू बनाएर प्रयोगमा ल्याउन नसकेको तथ्य सर्वविदित नै छ ।

संसारकै सर्वाेत्कृष्ट देवनागरी लिपि, १२ वटा बाह्रखरी, १६ वटा स्वर वर्णन र ३६ वटा व्यञ्जन वर्णहरूसमेत ६४ वटा व्यञ्जन वर्णहरूबाट महिमामण्डित सर्वगुण सम्पन्न वर्णाक्षरहरू भएको हाम्रा वर्णाक्षरहरू ध्वनि विज्ञानमा आधारित छन् । हाम्रो भाषाको वर्णाक्षरहरू पूर्ण छन् भन्ने तथ्य भाषा विज्ञान र नासाका वैज्ञानिकहरूबाट समेत पुष्टि प्रमाणित हुँदै आएको छ ।

अतः हाम्रा परम आदरणीय आदि वैज्ञानिकहरू (ऋषिमुनि) बाट हजारौँ वर्षको अभ्यास, प्रयोग र परीक्षणबाट शुद्ध र परिष्कृत भइसकेको देवनागरी लिपि, वर्णाक्षर र अङ्कहरू नै नेपालमा सञ्चालित हुने र भएका यातायातको साधनहरूमा यथावत् कायम राख्दा नै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाल र नेपालीहरूको गौरवशाली महानता कायम रहन्छ ।

    आफ्नो भाषालाई बचाउने दायित्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्पूर्ण महानुभावहरूको हो । यो महानतामा आम बुद्धिजीवी स्वदेश एवं विदेशमा बसोबास गर्नुहुने जिम्दा नेपालीहरूको समेत भूमिका रहन्छ । अतः नेपालीको भाषिक अस्तित्व र महत्त्वलाई कायम राख्नका लागि संवैधानिक अधिकार प्राप्त देवनागरी लिपि एवं वर्णाक्षरहरू नै सवारीका साधनहरुमा यथावत राख्नु अनिवार्य देखिन्छ ।

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सवारी साधनमा राखिने सङ्ख्या पाटी (नम्बर प्लेट) मा देवनागरी लिपिको प्रयोग, आवश्यकता र औचित्य विषयक विचार गोष्ठीमा प्रस्तुत कार्यपत्रको सम्पादित अंश