राज्य प्रगतितर्फ उन्मुख भएको हेर्ने आधारहरू भनेको समाजमा विधिको शासनको अनुभूति,  समानताको अभ्यास, सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानपूर्वक जीवनयापनको सुनिश्चितता नै हो । चाहे विश्वको जुनसुकै प्रगतिशील समाज होस्, यी आधारहरूलाई विश्वब्यापी रुपमा मान्यता दिइएको पाइन्छ । त्यसैले प्रगतिशील समाजको कल्पनाअनुरुप नै संविधान र ऐन कानुनहरूको निर्माण, परिमार्जन तथा परिवर्तनसमेत बेलाबखत गर्ने गरिन्छ,  ताकी त्यसको आधारमा राज्यले आवश्यकताअनुरुप ती समुदायको सशक्तीकरणलाई विशेष ध्यान दिन सकोस् ।

नेपालको संविधान २०७२ ले समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तमा आधारित प्रावधानहरू राखेको छ । जसअनुरुप महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न बनेको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा १७ (४) ले राजनीतिक दलले स्थानीय तहका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिँदा ५० प्रतिशत महिला हुनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । यही व्यवस्थाको प्रतिफलस्वरूप २०७४ को स्थानीय तहको चुनावमा व्यापक महिला सहभागिता सुनिश्चित हुन सकेको थियो । परन्तु यसपालि भने ऐनको १७ (४) मै भएको ‘तर दलले एक जना मात्र उम्मेदवारी दिएमा यो प्रावधान लागू हुनेछैन’ भन्ने कानुनी छिद्रलाई स्वार्थ पूर्ति गर्न दुरुपयोग गर्दै  गठबन्धन गरेका दलहरूले प्रमुख दुई पदमा प्रायः पुरुषलाई नै प्राथमिकतामा राखे । गठबन्धन जोगाउन  भागबण्डा मिलाउने क्रममा राजनीतिक  दलहरूले कतिपय पालिकाहरूमा प्रमुख–उपप्रमुख र अध्यक्ष–उपाध्यक्ष दुवैमा पुरुष उम्मेदवार उठाएका छन् ।

पितृसत्तात्मक सोचले निर्देशित यथास्थितिवादी मस्तिष्कहरूले समतामूलक समावेशी समाज निर्माणतर्फ अगाडि बढ्न नचाहेको स्पस्ट छ । तिनलाई समाजको जितभन्दा पनि आफू अनुकूलको ब्यक्तिको जितले सधैं लोभ्याउँदै आएको परिस्थिति कुनै नौलो होइन । जितको सुनिश्चितता खतरामा पर्ने डरले परिवर्तन नरुचाउने ती जमात संविधानको मर्मलाई बिर्सिँदै विभिन्न अवरोध सिर्जना गर्नु तिनका चरित्र नै हुन् । तर ठुलो दुर्भाग्य भनेको संविधान रक्षार्थ बनेका विभिन्न संवैधानिक नियमनकारी निकायहरूको ओजपूर्ण उपस्थिति नहुँदा संविधानको मर्ममा घात भएको छ । राजनीतिक दलमा आवद्ध भएकै कारण गलत प्रक्रिया र प्रवृत्तिको विरोध गर्न नसक्नु आफैमा लज्जास्पद हो ।

वास्तवमा संविधान भनेको सिर्फ कागजी दस्तावेज होइन, यसले   समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज बनाउने मर्म बोकेको छ । र, सोहीअनुरुप प्रावधानहरूको भाव झल्किनुपर्ने परिकल्पना समेत गरेको छ,  ताकी  राज्य संरचनामा महिला सहभागितालाई  सुनिश्चित गर्न सकियोस् ।

तर वैशाख ३० गते हुन लागेको  स्थानीय चुनावमा प्रमुख पदमा राजनीतिक दलहरूले दिएको महिलाहरूको उम्मेदवारीको संख्या  हेर्दा  चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था देखाउँछ । हाम्रो राजनीतिक संस्कार हेर्दा संविधानमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिताको व्यवस्था भए पनि कानूनी बाध्यता नभएसम्म राजनीतिक दलहरूले त्यसको पालना गरेको  देखिन्न । नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने राजनीति नै समाजमा  विद्यमान असमानता र  विभेदलाई निरन्तरता दिन्छ भने मुलुकको भविष्य कस्तो छ भनी सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा महिला र पुरुष बिचको मात्रै  विभेद छैन । महिला बीचकै  सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अवस्थाहरूबीच धेरै ठुलो विविधता रहेको भेटिन्छ । जस्तो कि विश्वका नामी विश्वविद्यालयमा पढ्ने अवसर पाउनेदेखि लिएर आफ्नै समुदायका विद्यालयमा समेत सुरक्षित भई शिक्षा पाउन नसक्ने समेतका छन् । त्यसै गरी हरेक किसिमका श्रोत साधन र अवसर माथिको सहज उपलब्धताले गर्दा विश्व मञ्चमा उत्कृष्ट प्रस्तुति दिन सक्ने क्षमता भएका महिलादेखि लिएर आफ्नो नामसमेत आत्मविश्वासका साथ स्पष्ट उच्चारण गर्न नसक्नेसम्म पनि हाम्रै समाजमा बाँचेका छन् ।

यी यावत असमानता पछाडिका विविध कारणहरूमध्ये राज्य सम्वेदनशील हुन नसकेको प्रमुख हो । राज्यले एउटै ब्ल्यांकेटले सबै महिलालाई छोप्न खोज्दा आवाजविहीनहरू झन झन पछाडि पर्दै गएको अवस्था छ । केही सीमित क्षेत्रका निश्चित अनुहारहरू  नै सधैं राज्यको प्रिय पात्र बनिरहँदा विविधताले भरिएको नेपाली महिलाका अवस्था खासै उकास्न सकिएको देखिन्न । सशक्त महिलाहरुको सशक्तीकरणमै राज्य रमाइरहेको तीतो यथार्थको अनुभूति प्रायः समाजको पिँधमा रहेका महिलाहरूले गर्दै रहने निरन्तरता कहिलेसम्म भन्ने प्रश्नको जवाफ पाउन सकिएको छैन । 

विशेष गरी जब मधेसी महिलाको उम्मेदवारीको कुरा गरिन्छ, त्यतिबेला ती महिला प्रतिको समाजको धरातलीय दृष्टिकोण र अपेक्षाभन्दा पनि कुन शक्तिशाली पुरुषको नातामा पर्छन् ? त्यसलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने अभ्यास यथावत छ । एक  त राज्यदेखि लिएर समाज र संस्कृति समेतले मधेसी महिला सशक्तीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुको सट्टा तिनको   गतिशीलतामा नियन्त्रण राख्न खोज्ने प्रवृत्तिको कारण बहुसंख्यक मधेसी महिलाको शैक्षिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्था सन्तोषजनक छैन । जसको प्रभाव तिनका निर्णय क्षमतामा समेत पर्नु  स्वभाविक हो । त्यसको साथै यसको असर मधेसी महिलाको व्यक्तित्व विकासदेखि लिएर राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा नेतृत्व क्षमताको  विकासमा समेत अवरोध रहेको सर्वविदित नै छ  । अहिलेको आसन्न निर्वाचनकै धरातलमा टेकेर हेर्ने हो भने  मधेसी महिला उम्मेदवारका सकसहरूलाई बुझ्न त्यही अनुरुपको दृष्टिकोण र सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, भौगोलिक तथा  शैक्षिक धरातलमा आधारित मापकहरूको आधार लिनुपर्ने हुन्छ ।

राजनीतिक चेतमा अगाडि रहेको मधेसको अवस्था हेर्दा पछिल्लो समयमा महिला उम्मेदवार पनि अगाडि ल्याउनु पर्छ भन्ने त देखिन्छ । तर आआफ्नो स्वार्थअनुरुप प्रयोग गर्न संख्याको रुपमा मात्रै सीमित राख्न खोज्ने प्रवृत्ति यहाँ पनि व्याप्त देखिन्छ । केन्द्रीकृत पितृसत्तात्मक मानसिकताले निर्देशित गठबन्धनको असर नपरेको त भन्न मिलेन । तर अरु बेला पनि महिला उम्मेदवारी निर्धारण गर्न संविधानको मर्मभन्दा पनि आआफ्नो भागबन्डालाई नै प्राथमिकतामा राख्ने निरन्तरताको अन्त हुन सकेको देखिन्न ।

यसको साथै चुनावी माहौलमा आवश्यक पर्ने छलफल, भेटघाट, चियापान जस्ता कार्यक्रमहरूमा पनि एक मधेसी महिला उम्मेदवारको परिवेश र सन्दर्भमा अन्य क्षेत्रका महिलाभन्दा सहज पक्कै छैन । तिनको सामाजिक र सांस्कृतिक संरचनाहरूले निर्मित सामाजिकीकरणका विभिन्न इकाईहरूले गर्दा तिनको सकस बढ्दो छ । मधेसमा गहिरो गरी जरो गाडिरहेको रिजिड पितृसत्तात्मक सोचले गर्दा घरदेखि सडक सम्मको यात्रा पनि मधेसी महिला उम्मेदवारको लागि कम सकसपूर्ण छैन ।

त्यसै गरी आर्थिक पाटोलाई केलाउने हो भने निर्वाचन कति महँगो छ, त्यो कसैबाट लुकेको छैन । प्रायः स्वआर्जनको अवसरबाट बञ्चित मधेसी महिलालाई तिनको आर्थिक पाटोले गर्दा पनि उम्मेदवारीलाई प्रभावित पारेको स्पस्ट छ । राज्यको अदूरदर्शीताले गर्दा प्रचुर सम्भावना हुँदा पनि मधेसलाई उद्योग र कृषिमार्फत सम्पन्न बनाउन नसकेको तीतो यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन । अर्कोतिर मधेसी महिला घरमुली बन्न सकेका छैनन् । यस्तोमा मधेसी महिलाको आर्थिक हैसियतका आधारहरू कसरी  बलियो बन्ला ?

समाजलाई स्वस्थ र समृद्ध बनाउनमा स्थानीय सरकारको भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हुने हुँदा स्थानीय निर्वाचनमा राजनीतिक दलदेखि लिएर नागरिक समाज पनि संवेदनशील हुन त्यतिकै आवश्यक छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक सबलतालाई केन्द्रमा राख्दै कोरिने  विकासको  खाकाले सामाजिक विकासलाई हृदयङ्गम गर्ने सम्भावना बढ्छ । त्यसैले पनि समाजमा समानताको अनुभूतिको साथै महिला सशक्तीकरणलाई बलियो आधार र पर्याप्त उदाहरणीय बनाउन महिला उम्मेदवारी अपरिहार्य हुन जान्छ । 

लेखक समाजशास्त्री हुन्