केही दिनअघि मात्र मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को आकार ४८ खर्ब ५१ अर्ब ३० करोड हाराहारी पुगेको घोषणा गरेको तथ्याङ्क विभागले बिहीबार प्रदेशस्तरीय योगदानको समेत तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । 
विभागका अनुसार प्रदेशगत राष्ट्रिय उत्पादनसँगै आर्थिक वृद्धिदरमा सबैभन्दा बढी योगदान बागमती प्रदेशको नै छ । यद्यपि, अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष यस प्रदेशको पर्फमेन्समा केहीँ ह्रास आएको छ । 
गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नै कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३७.७ प्रतिशतको योगदान रहेको बागमती प्रदेशको यो वर्ष घटेर ३६.९ प्रतिशतमा झरेको छ । यद्यपि, समग्रमा प्रदेशको आर्थिक गतिविधि बढेपनि यस वर्ष अन्य प्रदेशको योगदान बढ्दा बागमती प्रदेशको केही कम देखिन गएको हो । 

विभागको तथ्याङ्क अनुसार यस वर्ष साढे ४८ खर्ब हाराहारी पुगेको राष्ट्रिय उत्पादनमा बागमती प्रदेशको मात्रै १७ खर्ब ९० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको योगदान रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस प्रदेशको योगदान १५ खर्ब ६८ अर्ब ४१ करोड बराबरको रहेको थियो । 

यस वर्ष पनि राष्ट्रिय उत्पादनमा सबैभन्दा कम योगदान दिनेमा कर्णाली प्रदेश नै रहेको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार यस वर्ष सो प्रदेशको जीडीपीमा जम्मा ७ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ९७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र योगदान रहने जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष कर्णाली प्रदेशले १ खर्ब ७५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको योगदान दिएको थियो ।

यो पनि...

जीडीपीमा बागमती प्रदेशको योगदान घट्यो, अन्य प्रदेशको के छ अवस्था ?

​अन्य प्रदेशहरुको के कति छ योगदान ?
तथ्याङ्क अनुसार यस वर्ष प्रदेश नम्बर १ को कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा ७ खर्ब ६३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ रहने छ । अघिल्लो वर्ष यो प्रदेशको योगदान ६ खर्ब ७५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको थियो । यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशको यस वर्ष राष्ट्रिय उत्पादनमा ६ खर्ब ८४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको योगदान रहेको छ । अघिल्लो वर्ष प्रदेशले ६ खर्ब ४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबरको योगदान दिएको थियो ।

यस्तै, मधेस प्रदेशको योगदान ६ खर्ब ४४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रहनेछ भने गण्डकी प्रदेशको ४ खर्ब ३१ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ, सुदूर पश्चिम प्रदेशको ३ खर्ब ३८ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ र कर्णाली प्रदेशको १ खर्ब ९७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको योगदान रहने विभागले जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष यी प्रदेशहरुको कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा क्रमशः ५ खर्ब ७१ अर्ब ९४ करोड, ३ खर्ब ८० अर्ब ४५ करोड, ३ खर्ब १ अर्ब १६ करोड र १ खर्ब ७५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको योगदान रहेको थियो ।