सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका हो, धनगढी । १९ वटा वडा रहेको यस उपमहानगरपालिकाको मुख्य बजारका सडक अझै स्तरोन्नति हुन सकेका छैनन् । ०७४ सालको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर आएपछि दुर्गम क्षेत्र पनि सडक सञ्जालमा जोडिए तर, उपमहानगरपालिकाकै मुख्य बजार क्षेत्रका सडक अझै स्तरोन्नति तथा निर्माण हुन सकेका छैनन् ।

जनप्रतिनिधिहरुले मुख्य बजारका सडक स्तरोन्नति अघि बढाउने प्रयास गर्दा पनि स्थानीयकै अवरोधका कारण थप समस्या भएको गुनासो गरेका छन् । राष्ट्रिय आयोजनाका रुपमा परिचित मोहनापुल–अत्तरिया ६ लेन सडकको काम अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन । सडक कालोपत्रे भए पनि अझै पुल र सडकलाई अन्तिम रुप दिन बाँकी रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

२०७४ सालमा अघि बढेको सो आयोजनामा स्थानीयवासीको अवरोधकै कारण अल्झिएको थियो ।  २०७४ साल पुस १९ गते धनगढी उपमहानगरपालिका–३ का १३ जना घरधनीले क्षतिपूर्तिसहितको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरे ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्रको ६ लेन सडक निर्माणका क्रममा सडक किनाराका केही घर तथा भौतिक संरचना भत्काउनु पर्ने अवस्था आएपछि १३ जनाले धनगढी उपमहानगरपालिकालाई विरोधी बनाएर अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सडक किनाराका घरधनीहरूले अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेपछि मोहना–अत्तरिया ६ लेन सडकको धनगढी खण्डको निर्माण कार्य दुई महिना अवरुद्ध भयो ।

२०७५ साल जेठ २५ गते धनगढी वडा नम्बर ३ का भृकुटी कार्कीले धनगढी उपमहानगरपालिका तथा पाँच जनाविरुद्ध ‘सडक क्षेत्रमा रहेका घर भत्काएको’ भन्दै अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिन् । अदालतमा रिट दायर भएपछि पुनः माघ महिनासम्म ६ लेन सडकको निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेन । अदालतले २०७५ साल माघ २१ गते सो रिट निवेदन खारेज गरेको थियो ।

२०७५ साल जेठ १८ गते पुनः भृकुटीले जयदेव बिष्ट समेत १६ जनाविरुद्ध लुटपिट मुद्दा दर्ता गराइन् । अदालतले सो रिटमा दाबी नपुगेको भन्दै माघ २१ गते खारेज ग-यो । मोहना–अत्तरिया ६ लेन सडक निर्माणका क्रममा देखिएका अवरोधहरूमध्ये यी माथिका घटना केही उदाहरणमात्रै हुन् । कुनै पनि सडक फराकिलो बनाउने प्रक्रिया अघि बढिरहँदा अवरोधमाथि अवरोध थपिने गरेका छन् । धनगढी उपमहानगरपालिकाले रिङ रोड निर्माण कार्य अघि बढाउँदा पनि पटकपटक अवरोधको सामना गर्नुपरेको थियो । भृकुटीले क्याम्पस रोड–त्रिनगर भन्सार हुलाकी सडक निर्माणका क्रममा पनि अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । उनले २०७५ साल वैशाख १२ गते वडा नम्बर ३ का निवर्तमान वडा अध्यक्ष बलबहादुर ऐरसहित ११ जनाविरुद्ध अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । अदालतले दाबी नपुगेको भन्दै माघ २१ गते उक्त रिट निवेदन खारेज गरेको थियो ।

सोही समयमा धनगढीको राजपुर–कैलाली गाउँ–एयरपोर्ट सडक निर्माण पनि प्रभावित भएको थियो । स्थानीय हिरादत्त भट्टले धनगढी उपमहानगरपालिकाको कार्यालयसहित तीन जनालाई विपक्षी बनाएर २०७५ साल वैशाख २० गते रिट दायर गरेका थिए । दाबी नपुगेको भन्दै अदालतले असार ११ गते रिट निवेदन खारेज ग-यो ।

२०७५ जेठ १३ गते बोधराज चौधरीसमेत तीन जनाले धनगढी उपमहानगरपालिकाको कार्यालय, तथा ३ नम्बर वडाका अध्यक्षसमेत ११ जनालाई विपक्षी बनाएर अदालतमा रिट निवेदन दायर गरे । अदालतले माघ २२ गते दाबी नपुगेको भन्दै सो रिट निवेदन खारेज ग-यो । अदालतबाट रिट निवेदन खारेज भएपछि निर्माण कार्य अघि बढ्यो, तर २०७६ साल वैशाख ८ गते सोही स्थानका गोकर्ण पौडेलले अदालतमा अर्को रिट निवेदन दायर गरे । सो समयसम्म उक्त सडकको ९५ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको थियो । अदालतले २०७६ साउन २२ गते सो रिट निवेदन खारेज ग-यो ।

२०७४ सालमा धनगढीस्थित नैनादेवी टोल पक्की नाला निर्माण गर्ने क्रममा कैलाली मोडल स्कुलले धनगढी उपमहानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर कैलाली जिल्ला अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो । अतिक्रमण गरेर भवन निर्माण गरेको भन्दै हटाउँदा स्कुलले मुद्दा दायर गरेपछि केही महिना काम प्रभावित भएको थियो । झण्डै नौ महिनापछि सो मुद्दा अदालतले खारेज गरेको थियो ।

धनगढी उपमहानगरपालिकामा सडक, ढल निर्माणका क्रममा देखिएका यी केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन् । धनगढी उपमहानगरपालिकामा २०७४ सालमा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आएपछि सबैभन्दा बढी सडक, नाली निर्माण लगायतका काम केही व्यक्तिको अवरोधका कारण प्रभावित भएका थिए । पाँच वर्षको अवधिमा धनगढीमा निर्माण भइरहेका र निर्माण भइसकेका सडक तथा ढलनाली विरुद्ध धनगढी उपमहानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई अदालतमा २२ वटा मुद्दा दर्ता भएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।

‘उपमहानगरपालिकामा जनताको सबैभन्दा बढी माग सडक र पक्की नालीको नै हो, तर सडक फराकिलो बनाउन खोज्दा होस् वा ढलनाली बनाउने क्रममा होस्, कसैले पनि आफनो एक इन्च जग्गा पनि छोड्न मान्दैनन्,’ धनगढीका जनप्रतिनिधि भन्छन्, ‘कानुन प्रयोग गरी सडक किनाराका भौतिक संरचना खाली गराउन खोज्यो भने अदालतमा रिट दर्ता गर्छन् । अदालतबाट फैसला हुन वर्षौं लाग्छ । यसका कारण विकास निर्माण योजनाहरू समयमै पूरा गर्न चुनौती हुने गरेको छ ।’

धनगढीका निवर्तमान नगर प्रमुख नृपबहादुर वडले भने, ‘जोकोही पनि अरुको घर भत्काएर सडक फराकिलो बनाउँदा वा नयाँ सडक बनाउँदा ताली पिट्छन्, तर आफ्नो एक इन्च जग्गा पनि नमासियोस् भन्ने ठान्छन् । बल प्रयोग गरेर हटाउने प्रयास गर्दा अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्छन् ।’

उनले अदालतमा रिट निवेदन दायर भएकै कारण धनगढीका केही सडकको काम अहिले पनि पूरा हुन नसकेको बताए ।

धनगढीको मोहनापुल–अत्तरिया ६ लेन सडक, एशियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा निर्माणाधीन विभिन्न सडकमा पनि घरधनीले संरचना नहटाउँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन । चटकपुर–क्याम्पसरोड सडकखण्ड, डिभोटीदेखि पिप्लचौतारा सडक लगायतका सडकको कामको प्रगति सन्तोषजनक रहे पनि चर्चदेखि ट्राफिक चौराहसम्मको सडकमा संरचना नभत्काउँदा केही क्षेत्रमा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।