मातृभाषा किन परेन दलहरूको चुनावी एजेन्डामा ?
संविधानले नेपाल बहुजाति, बहुभाषिक राष्ट्र हो भनेको छ । धारा ६ मा सबै मातृभाषा नेपालका राष्ट्र भाषा हुन् भनेको छ । तर स्थानीय चुनावमा प्रमुख राजनीतिक दलका चुनावी एजेन्डामा भाषा संरक्षणको विषयले कम प्राथमिकता पाएको छ ।
भाषा अभियन्ता दीपक तुलाधर भन्छन्, ‘स्थानीय भाषालाई पनि स्कुलमा पढाउँछु भन्ने उम्मेदवार र पार्टीलाई मात्र भोट दिऔँ । यसले देशैभरका भाषा, संस्कृति, सम्पदा र पहिचानको रक्षा हुन्छ । अरू कुरा बजेटअनुसार आफैँ विकास हुन्छ ।’ भारतमा हरेक प्रदेशमा त्यहाँकै स्थानीय भाषालाई स्कुल, कलेज र कार्यालयमा प्रयोग गरिएकाले त्यहाँ भाषा र पहिचान जीवित छन् । नेपालले पनि सिकून् भन्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्रको पहिचान भनेकै देशका भाषाहरू हुन्, स्थानीय भाषालाई स्थानीय स्कुलमा लागू गर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई चुनावमा जिताउन उनको आग्रह छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा नेपाल भाषाको बाहुल्य क्षेत्र हो । यहाँका प्रतिनिधिले पनि यस भाषालाई आफ्नो चुनावी एजेन्डा बनाएको देखिएन । यसबारे नेपाल भाषाका अभियन्ता दीपक तुलाधरसँग जिज्ञासा राख्दा उनले चुनाव प्रसार प्रसारमा मातृभाषाको प्रयोग एकदमै कम छ भने । अघिल्लो चुनावसम्म त धेरै बढी थियो । नेवार उम्मेदवारले मात्र होइन, गैरनेवारले पनि पर्चा, पम्प्लेट छापेका थिए । कहिलेकाहीँ लेखेको बोलेको भए पनि त्यसरी गरेको देखियो । यस पटक चाहिँ धेरै कम देखेको तुलाधरको अनुभव छ ।
निर्वाचन आयोगका विज्ञापनहरू पनि रेडियो, टेलिभिजनमा अरू भाषामा देखिएन । तुलाधर भन्छन्, “पहिला पहिला निर्वाचन आयोगमा पनि स्थानीय भाषामा प्रचार गर्नुपर्छ भनेर हाम्रा साथीहरू लागे, ज्ञापनपत्र नै दिन गए । त्यही भएर पनि स्थानीय भाषामा प्रचार गरिएको देखियो ।” तर यस पटक उम्मेदवार र निर्वाचन आयोगले पनि स्थानीय भाषामै प्रचार सामग्री बनाएको खासै देखिएको छैन । चुनाव प्रचारमा केशव स्थापित र सुनिता डङ्गोलको नेपाल भाषामा फेसबुक प्रचार गरेको फाट्टफुट्ट देखेको तुलाधर बताउँछन् ।
“राज्यले चुनावका बारेमा अनि स्थानीय तहमा उम्मेदवारहरूले पनि आआफ्ना एजेन्डा स्थानीय भाषामा प्रचार प्रसार गरिदिएको भए जनचेतना अलि बढ्ने थियो । पहिला पहिला माइकिङ पनि क्षेत्रअनुसार स्थानीय भाषामै हुन्थ्यो,” उनी भन्छन्, “काठमाडौँका पुराना बस्तीमा र आमसभा नेपालभाषामा भाषणहरू गर्थे । अहिले सम्बन्धित भाषिक अभियन्ताहरूले नघच्घच्याएको हो कि जस्तो लाग्छ ।” तर काठमाडौं महानगरपालिकाले सुरु गरेको नेपालभाषा पढाइलाई जुनै मेयर आए पनि निरन्तरता दिन्छु, त्यसलाई अझ राम्रो गर्छु भन्ने चाहिँ भेटेको उनी बताउँछन् ।
यसैगरी भाषाविद् अमृत योञ्जनले तामाङ भाषाको प्रयोग दलहरूका एजेन्डा र प्रचार सामग्रीमा अहिलेसम्म नआएको बताए । भन्छन्, “तर एक जना गायकले प्रचार सामग्री अनुवादका लागि तामाङ भाषाका केही शब्द सोधेका थिए । निर्वाचन आयोगको रेडियो प्रचार सामग्री अनुवाद गरेर तयार पार्दै रहेछन् ।” चुनावी प्रचार प्रसारमा स्थानीय भाषाको प्रयोग गरे पनि एजेन्डामा मातृभाषा नपरेको उनको भनाइ छ ।
यसैगरी सञ्चारकर्मी बुद्ध योञ्जनका अनुसार पनि अहिलेसम्म मातृभाषामा कुनै सामग्री तयार पारेको र एजेन्डामा राखिएको पाइएको छैन । “काभ्रेको तेमाल गाउँपालिकाको एउटा गायक समूहले तामाङ भाषामा चुनावी गीत तयार पारेको चाहिँ थाहा छ, तर त्यो मातृभाषासम्बन्धि एजेन्डा होइन ।” उनी भन्छन्, “यो चुनावी गीत हो, फलानामा भोट हाल भन्ने खालको मात्र हो । भाषाबारे ठोस यो गर्छु भनेर उम्मेदवारले भनेका छैनन् ।” चुनावमा लिपिकै प्रयोग नहुने तर भाषाको प्रयोगसम्म हुने उनी बताउँछन् ।
योञ्जनका अनुसार राजनीति गर्नेहरूले चुनावको समयमा मातृभाषासम्बन्धि कुनै काम गर्दैनन् । राजनीतिक पार्टीको झण्डा बोकेर हाई हाई मात्र गर्छन् । उनी भन्छन्, “हाम्रो पहल यो वर्ष मातृभाषासम्बन्धि एजेन्डा स्थानीय तहका नेताहरूले बोक्नुपर्छ भन्ने हो । तर अहिलेसम्म प्रतिबद्धतामा त्यो परेको छैन ।”
के भन्छन् उम्मेदवार ?
जनमत पार्टीबाट सिरहाको सबैला नगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवार बीपी साहले प्रतिबद्धता पत्रमा भाषासम्बन्धी एजेन्डालाई समेटेको र त्यो शिक्षाअन्तर्गत राखेको बताए । मातृभाषा पढाउन चाहने पालिकाले पढाउन पाउनुपर्छ भन्ने आफ्नो एजेन्डा रहेको उनले बताए ।
“तर अधिकांश सामुदायिक विद्यालय ती विद्यालयहरूमा गाउँघरको मानसिकताले गर्दा अङ्ग्रेजीप्रतिको मोह बढी भएर विद्यार्थी आकर्षण कम भयो ।” साह भन्छन्, “सामुदायिकमा विद्यार्थी घट्ने र निजी विद्यालयमा पढाइ कमसल भए पनि विद्यार्थी थुप्रिने भएपछि अङ्ग्रेजीलाई पनि सामुदायिक विद्यालयमा राख्ने एजेन्डा बनाएका छौँ ।” स्थानीय सरकार आफ्नो भाषानीतिअनुसार के विषय पढाउने स्वायत्त छन्, यही भाषा राख्नुपर्छ भन्ने नभएको उनी बताउँछन् ।
साहले पार्टीकै घोषणापत्र पनि नेपाली भाषाका साथै स्थानीय भाषामा पनि बनाएको बताए । “हामीले यो क्षेत्रमा मैथिली भाषामा सामग्री तयार गरेका छौँ । मधेस प्रदेशमा अधिकांश मैथिली भाषामा प्रचार पम्प्लेटहरू बनाएका छौँ । भाषिक बहुल्यताका आधारमा कतिपय पालिकामा भोजपुरी भाषामा पनि पर्चा पम्प्लेट बनाइएका छन् ।” बारा, पर्सातिर भोजपुरीमा पर्चाहरू तयार गरिएका उनले बताए । अहिले डिजिटल प्रचार सामग्री भएपछि र कतिपय एफएम रेडियोहरूले आफैँ रेकर्ड गरिदिने र प्रचार गर्ने भएपछि सजिलो भएको छ । मातृभाषाको संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै व्यावसायिक भाषालाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा उनको जोड छ ।
जनता समाजवादी पार्टीबाट सिरहाको औराही गाउँपालिकाका अध्यक्षका उम्मेदवार शिवजी यादवले चुनावी घोषणापत्र मैथिलीमा बनाएर प्रचार प्रसार गरिरहेको बताए । भन्छन्, “हाम्रा बाबुबाजेले मैथिली भाषा बोल्दै आए, हामीले पनि मैथिली भाषा प्रयोग गर्दैछौँ । बोलचाल, प्रचार प्रसार, सभासम्मेलनमा भाषण मैथिली भाषामा नै भइरहेको छ ।’ मैथिली भाषालाई चुनावी एजेन्डा नबनाए पनि जितेपछि कार्यालयमा प्रयोग गर्ने उनले बताए ।
एमालेबाट घोराही उपमहानगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवार नरुलाल चौधरीले मातृभाषामा प्रचार सामग्री तयार नगरेको बताए । तर सञ्चारको भाषा चाहिँ समुदाय अनुसारकै प्रयोग हुने बताए । “घोराही उपमहानगरपालिकामा थारू, मगरको बाहुल्य क्षेत्र हो । यस क्षेत्रमा अन्य जातजातिको पनि उपस्थिति छ तर यी भाषालाई संरक्षण र संवद्र्धनका लागि विद्यालय तहमा पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक तयार गरी लागू गरेका छौँ,” उनले भने, “अहिले थारू भाषामा ३ कक्षासम्मको पाठ्यक्रम तयार भएको छ । चाँडै पाठ्यपुस्तक तयार पारेर पढाउने योजना छ । त्यसका लागि नगरपालिकाले योजनागत रूपमा नै तयार पारी बजेट छुट्याएर कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । यो कार्यक्रम निरन्तर अगाडि बढ्छ ।” यस अघि पनि मेयर रहेका चौधरीका अनुसार केन्द्रबाट पनि स्थानीय जाति तथा भाषाको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि आवश्यक सुझाव आएको उनले बताए ।
म्ओवादीबाट कैलालीको कैलारी गाउँपालिका अध्यक्ष उम्मेदवार लाजुराम चौधरीले प्रचार प्रसारका लागि जाँदा जुन समुदायमा गइन्छ, त्यसै भाषामा भाषण गर्ने बताए । “चुनावी प्रचार प्रसारका लागि भनेर मातृभाषामा नै प्रचार सामग्री भने तयार भइसकेको छैन । गठबन्धनका कारण ढिलो भएर पनि स्थानीय भाषामा सामग्री तयार पार्न भ्याएका छैनौँ,” उनी भन्छन्, “केही साथीहरू त्यस्ता सामग्री तयार पार्ने क्रममा हुनुहुन्छ । ती सामग्री नेपालीका साथै थारू भाषामा पनि तयार गर्ने योजना छ ।”
यस अघि पनि कैलारी गाउँपालिका अध्यक्ष रहिसकेका चौधरीले थारू भाषामा पठनपाठनका लागि पाठ्यक्रम तयार गरेको र कक्षा १ का लागि ‘हमार कैलाली’ भन्ने पुस्तक तयार पारेको बताए । उनी भन्छन्, “थारू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने, विद्यालयमा आधारभूत तहमै अध्ययन अध्यापनको व्यवस्था गर्ने भनेर २०७४ सालमा नै चुनावी एजेन्डा बनाएको थिएँ । त्यो लागू भइसकेको छ ।” यसलाई थप अगाडि बढाउने लक्ष्य उनको छ ।
यस क्रममा थारुवान् क्षेत्रका बाटोघाटोका नाम पनि सहिदहरूको नामबाट राखेको उनले बताए । थारु भाषामा बाटोलाई डगर भन्छन् । जोखन रत्गैंया डगर, चक्रबहादुर डंगौरा डगर भनेर बाटोहरूको नामकरण पनि गरेको उनले जानकारी दिए ।
चुनाव आउन अब आठ दिन मात्र बाँकी छ तर केही स्थानीय भाषामा मात्र सामान्य चुनावी प्रचारको माध्यम बनेको देखिन्छ । यसले हुनेवाला जनप्रतिनिधिहरु स्थानीय भाषा संरक्षण र संवर्द्धनमा कति चासो दिन्छन् भन्ने सङ्केत पनि गरेको छ ।
काँग्रेसले घोषणापत्रमा विशिष्ट भाषिक क्षेत्रको पहिचानलाई आत्मसात् गर्ने, स्थानीय भाषाको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने भनेको छ । सामाजिक रूपान्तरणका लागि स्थानीय जाति र समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण गर्ने नीति उसले लिएको छ । नेपालमा बोलिने सबै भाषा, भाष्य, लिपि र अभिलेखबारे अध्ययन अनुसन्धान र अभिलेखीकरण गरिने भनेको छ । अन्य दलले पनि भाषाबारे केही समेटेका छन् ।
भाषा आयोगले विभिन्न प्रदेशमा स्थानीय मातृभाषा लागु गर्ने सिफारिस गरेको छ । तर स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा माध्यमकै रूपमा मातृभाषाको पठनपाठन परेको छैन । केही दलहरूले अङ्ग्रेजी भाषालाई प्राथमिकता दिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेकोमा भाषा आयोगले आपत्ति जनाएको छ ।