आईजीपी नियुक्ति विवादमा बुधवार सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासमा लामो बहस भएको छ । अदालतले सूचना नै नदिइकन सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती बहसका लागी इजलासमा पुगेका थिए । आईजीपी धीरजप्रताप सिंहको तर्फबाट निजी कानुन व्यवसायीले पनि बहस गरेका छन् ।

आईजीपी नियुक्ति विरुद्ध वैशाख १९ मा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । मुद्दामा बहस गर्दै पोखरेल पक्षका कानुन व्यवसायीले उनी १६ महिना सिनियर रहेको उल्लेख गर्दै आईजीपी नियुक्ति विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले बहसमा भने– ‘विश्वराज पोखरेल एआईजी भएको १६ महिना भैसकेको छ तर, एक महिनाअघि एआईजीमा बढुवा भएकालाई आईजीपी नियुक्ति गरेर सरकारले ज्येष्ठता मिचेको छ ।’
अधिवक्ता पोखरेलले निवेदकले एआईजी भएर प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानवस्रोत तथा प्रशासन विभाग र अपराध अनुसन्धान विभागको समेत नेतृत्व गरिसकेको भन्दै विश्वराजलाई आईजीपी नियुक्त गर्न आदेश जारी हुनुपर्ने बताए ।

एआईजी पोखरेलका तर्फबाट अधिवक्ता सुनिल पोखरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल, महादेव यादव र पूर्णमान शाक्यले बहस गरेका छन् । कानुन व्यवसायीले पोखरेल वरियतामा अगाडि रहेको र उनले जागिर अवधिमा कुनै कारवाही नभोगेको हुनाले योग्य उम्मेदवारलाई पन्छाएर सरकारले आफु अनुकूल आईजीपी बनाएको हुनाले सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
अधिवक्ता पोखरेलले भने– ‘विश्वराज सिनियर हुन्, त्यसैले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्छ श्रीमान् ।’

सरकार पक्षको तर्क– ‘बिदा बस्नेलाई अन्तरिम दिन मिल्दैन’

सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले सुरुवाती बहस गरेका थिए । मुद्दाको सुचना अदालतले नदिएपनि निवेदन बोकेर गएपछि न्यायाधीश माथेमाले सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीलाई बहसको मौका दिइन् ।

महान्यायाधिवक्ता खातीले १० दिनमा स्थानीय तह निर्वाचन हुन लागेको तर, विश्वराज पोखरेल ३० दिनको बिदामा बसेको हुनाले अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने तर्क गरेका छन् । ‘निर्वाचनको बेला सुरक्षा निकायलाई प्रमुख बिहिन बनाउन मिल्दैन’ महान्यायाधिवक्ता खातीले भने–‘उँहालाई संगठनको माया छैन, माया भएको भए चुनावमा लामो बिदा लिनुहुन्थेन् ।’

अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले अन्तरिम आदेश दिनका लागि चारवटा आधार हुने तर्क गर्दै आईजीपी नियुक्ति गर्दा ती आधार सरकारले पुरा गरेकाले अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले लामो बिदामा बसेर निर्वाचनको सम्मुखमा एआईजी पोखरेलले अन्तरिम आदेश माग्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।

‘मानवस्रोत विकास विभागमा बसेर उहाँले नै चुनाव अवधिमा विदा लिन नपाउने निर्णय गर्नुभएको छ’ पन्तले भने– ‘सो निर्णयको बर्खिलापमा उहाँले नै ३० दिनको बिदा लिनुभएको छ, अन्तरिम आदेश दिँदा निर्वाचन सुरक्षामा असर पर्ने हुनाले सो आदेश जारी हुन सक्दैन ।’

सरकारी पक्षबाट नायव महान्यायाधिवक्ता टेकराज घिमिरे, सहन्यायाधिवक्ता सन्जिव रेग्मी र अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्यले पनि बहस गरेका थिए । बहस नसकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । सो मुद्दामा बिहिबार निरन्तर सुनुवाई हुनेछ । 

यो पनि...

आईजीपी नियुक्ति प्रकरणको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा