विश्व बैंकले नेपाललाई १५ करोड अमेरिकी डलर ( करिब १८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ) बराबरको ऋण सहयोग दिने भएको छ । बैंकले नेपालको वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व तथा सुदृढीकरणमा सहयोग गर्ने गरी उक्त रकम उपलब्ध गराउने भएको हो । 

बुधबार राजधानीमा एक कार्यक्रमका बीच नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र विश्व बैंकका तर्फबाट माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

‘वृद्धिका लागि वित्त’ विषयक यस सहयोगले मुलुकको समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढ गर्न, वित्तीय समाधानको विविधिकरण गर्न र नेपालमा वित्तीय सेवामा पहुँच बढाउनका लागि खर्च गरिने जनाइएको छ ।  ‘हाम्रा मुख्य प्राथमिकताहरू दिगो र समावेशी वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यद्वारा निर्देशित छन्, जुन वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७८ – २०८२) मा पनि प्रतिबिम्बित छ । जसले कोभिड–१९ र जलवायु परिवर्तनका उदीयमान जोखिमहरूको सम्बोधन गर्नुका साथै डिजिटल भुक्तानी र वित्तीय समावेशीकरणलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन केन्द्रित रहेको छ । यस ‘वृद्धिका लागि वित्त’ आयोजनाले यी प्राथमिकताहरूमा योगदान पुर्याउनेमा हामी विश्वस्त छौं’ अर्थ सचिव मरासिनीले बताएका छन् ।

यो दोस्रो ‘वृद्धिका लागि वित्त’ आयोजनालाई विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले १० चैत्र २०७८ मा अनुमोदन गरेको थियो ।  कोभिड–१९ महामारीको परिप्रेक्ष्यमा वित्तीय स्थायित्वका जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्न बैंकिङ क्षेत्रको परिष्कृत पर्यवेक्षणलाई यस कार्यक्रमले सघाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसले पुँजी, बीमा र प्रकोप जोखिम वित्तीय बजारहरु खोल्न र नवीनतम वित्तीय सेवाहरुलाई प्रवद्र्धन गर्न मद्दत गर्ने समेत बताइएको छ । 

साथै, बाह्य व्यावसायिक उधारोमा पहुँच, वित्तीय डिजिटलीकरण र महिलाहरूको लागि वित्तीय साक्षरताको माध्यमबाट अर्थतन्त्रको तरलता र समावेशीता बढाउने पहलहरूलाई समेत यसले सघाउने छ ।