उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेपालमा औद्योगिक वातावरण बन्ने बताएका छन् । आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात वृद्धि र रोजगारी वृद्धिका लागि उत्पादनमूलक उद्योगको छुट्टै महत्व रहेकाले यस्तो उद्योगको प्रोत्साहनमा लाग्ने उनले बताएका हुन् ।

उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि चाहिने कानून र नीति बनाउन सरकार तयार रहेको समेत उनले बताए । यसका लागि उद्योगीले भनेअनुसार कानून निर्माणमा हदैसम्मको लचकता अपनाउने उनको योजना छ । बजेटको पूर्वसन्ध्यामा सरोकारवालाहरू निकायसँगको भेटघाट बाक्लो बनाएका मन्त्री बडूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उत्पादनमूलक उद्योग प्रोत्साहनमूखी हुने बताए । त्यसमा साना तथा मझौला उद्योगसमेत समेटिने उनको भनाइ छ ।

स्वदेशी उद्योग र उत्पादन बढाउन दशकव्यापी अभियान, एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई अधिकारसम्पन्न, कम्पनी रजिस्टारमा अनलाइन सेवा, आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने र औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा पहलकदमी भूमिका खेल्नेसमेत उनले बताएका छन् । 

उत्पादन र उपभोगको दशक

स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको उपभोग गर्ने प्रवृत्ति बढाउन भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दशकव्यापी ‘उत्पादन र उपभोग’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले उत्पादन बढाउन उपभोग नै बढाउनुपर्ने भन्दै यस्तो अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो । यसो हुन सके मात्रै रोजगारी सिर्जना, औद्योगिक उत्पादन वृद्धि र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने उद्योग मन्त्री बडू बताउँछन् । यसका साथै, अनियन्त्रित रूपमा बढिरहेको आयात समेत नियन्त्रणमा आउनेमा उनी विश्वस्त छन् ।

यस्तै, यो अभियानअन्तर्गत नेपालको उत्पादनलाई संरक्षणसमेत गरिने छ । हाल नेपालको उत्पादनको तुलनामा आयातित वस्तुको मूल्य सस्तो छ । सस्तो वस्तुको उपभोग बढाउन आयात रोक्नसमेत सरकार तयार रहेको मन्त्री बडूको भनाइ छ । ‘त्यसैले योजनाबद्ध ढंगले उत्पादन बढाउनका लागि उपभोग दशक अघि बढाइन्छ,’ मन्त्री बडूले रातोपाटीसँगको कुराकानीका क्रममा भने । १० वर्षमा योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्दा उत्पादनमूलक उद्योगको समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्ने योजना आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा र बजेटमा समेटिने बडूको भनाइ छ ।

एलपीजीको खपत घटाउन विद्युतमा अनुदान

हाल नेपालमा सबैभन्दा धेरै आयात हुने वस्तुको सूचीमा पेट्रोलियम पदार्थ शीर्ष स्थानमा पर्छ । जसअनुसार, वर्षमा खर्बौ रकम बराबरको डिजेल, पेट्रोल र एलपीजी ग्यास आयात हुन्छ । यी वस्तुको आयात गर्दा ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा गुमाउनु पर्छ । त्यसैले विदेशी मुद्रा जोगाउन र आयात घटाउन विद्युतमा अनुदान दिने योजना उद्योग मन्त्रालयको छ । यसका लागि खाना पकाउने एलपीजी ग्यासमा दिइँदै आएको प्रतिसिलिन्डर १ हजार ५० रुपैयाँ अनुदानको विकल्प खोजी भइरहेको छ ।

यसको खपत घटाउन ठूला–ठूला तारे होटलमा विद्युतबाट खाना पकाउन प्रोत्साहन गरिने र उद्योग तथा सर्वसाधारणको भान्सामा समेत इण्डक्सन चुलो भित्र्याउने योजना मन्त्रालयको छ । यसका लागि विद्युतमा अनुदान दिने योजनाअनुसार काम अघि बढिरहेको मन्त्री बडूको भनाइ छ । उद्योग, ठूला होटलमा खपत हुने एलपीजीभन्दा सस्तो पार्ने गरेर विद्युतमा अनुदानको तयारी भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

अधिकारसम्पन्न निकाय, डिजिटल प्रणालीको सुरूवात

३ वर्षअघि सुरू भएको एकल बिन्दु सेवा केन्द्र प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । उद्योग स्थापनासम्बन्धी सबै सेवा एकै छाना मुनिबाट दिने लक्ष्यसहित केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । लक्ष्यअनुसार केन्द्रमा भन्सार, राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, भूमिलगायत सबै निकायको सहभागिता छ । तर, ती निकाय अधिकारसम्पन्न नहुँदा फाइल लिएर सम्बन्धित निकायमै दौडिनुपर्ने स्थिति छ । यो व्यवस्था हटाउनका लागि पहल गरिरहेको र आगामी वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रमबाट केन्द्रलाई अधिकारसम्पन्न बनाइने मन्त्री बडूले बताए ।

यसै गरी, सधैंजसो भीडभाडयुक्त रहने कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट अनलाइन सेवा सुरू गर्न मन्त्री बडूले योजना बनाएका छन् । सोहीअनुसार अनलाइन प्रणाली विकास गर्न निर्देशन नै दिइसकेको बताउँदै मन्त्री बडूले भने, ‘रजिस्ट्रारको कार्यालयमा हुने भीड नियन्त्रण गर्न योजना बनेको छ ।’ यो योजनाअन्र्तगत सेवा प्रवाहमा भइरहेको ढिलासुस्ती समेत हटाउने र अनलाइनबाटै कम्पनी दर्ताको व्यवस्था मिलाइने छ । कम्पनी दर्ताका लागि चाहिने सबै कागजात अनलाइनमा अपलोड गरेपछि मागिएका सबै कागजात पुरा भएमा दर्ता प्रक्रिया अघि बढ्ने र अपुग कागज राख्न प्रणालीले नै भन्ने छ । 

नीतिगत व्यवस्था

यसैगरी, मन्त्री बडूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिने योजना बनाएका छन् । उनले निजी क्षेत्रलाई आवश्यक जिम्मेवारी दिँदै विश्वास गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने योजना अघि सारेका हुन् । ‘रोजगारी वृद्धि, उत्पादन वृद्धि र आर्थिक वृद्धिमा प्रत्यक्ष सहभागिता रहने निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिन्छौं,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार बजेटमा व्यवस्था गरिन्छ । त्योभन्दा पहिला नीति तथा कार्यक्रममा समेत यी विषय समेटिन्छन् ।’ यसै विषयमा छलफल गर्न मन्त्री बडूले पटक–पटक उद्योगीसँग अन्तरक्रियासमेत गरिसकेका छन् । 

‘औद्योगिक वातावरणका लागि सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरिदिनुपर्छ भन्ने व्यवसायीको धारणा छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूको माग सम्बोधन गर्दा रोजगारी बढ्छ र उत्पादन बढ्छ भने मागअनुसारको औद्योगिक सुधार गर्न सरकार तयार छ ।’ यही आधारमा उद्योग मन्त्रालयले निर्णय गरिसकेको र आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटिने छ ।

साना, मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन

उद्योग मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा साना तथा मझौला उद्योगको प्रोत्साहनको नीति लिने बताएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि साना तथा मझौला उद्योग अत्यावश्यक भएकाले त्यस्ता उद्योगको संरक्षण र विकासमा छुट्टै योजना ल्याउन लागिएको बडूको भनाइ छ । यसका लागि मन्त्रालयले साना तथा मझौला उद्योग महाशाखा स्थापनाको काम अघि बढाइसकेको छ । 

औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण

उद्योग स्थापनाका लागि चाहिने औद्योगिक पूर्वाधारका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू बनाइएको छ । तर, ती औद्योगिक क्षेत्रको देशले भरपुर उपयोग गर्न सकेको छैन । औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरेपनि उद्योगलाई चाहिने आवश्यक पूर्वाधार छैनन् । जसमा बिजुली, सडक, पानी, भण्डारण केन्द्र लगायत पर्छन् । यस्ता पूर्वाधार निर्माणमा काम गरेर औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्ने योजना मन्त्री बडूको छ । 

आवश्यक औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गरेर स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीका लागि आह्वान गर्ने उनले बताए । यस्तै, विदेशी मुलुकको अनुभव पनि औद्योगिक क्षेत्रमा साट्ने र लगानीकर्ता डाक्ने उनको भनाइ छ । यसका साथै, स्वेदशमा उत्पादन बढाउन बिजुलीमा अनुदान र कर तथा कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा सुविधा दिने योजना मन्त्रालयले बनाइरहेको छ । जुन, आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटको पूर्वतयारीका रूपमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।