पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नीतिगत अस्थिरताका कारणले अर्थतन्त्र ट्र्याकमा आउन नसकेको बताएका छन् । नेपाल युथ चेम्बर अफ कमर्शले आयोजना गरेको ‘विद्यमान आर्थिक अवस्था र यसका चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै डा. खतिवडाले यस्तो बताएका हुन् ।

‘अर्थतन्त्र ट्रयाकमा आउन नसक्नुको मुख्य कारण नीतिगत अस्थिरता हो,’ पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘आयात निरुत्साहन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने सवालमा अर्थमन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा राष्ट्र वैंकबीच प्रभावकारी समन्वय नै हुँदैन ।’ यस्तै यी तीनै वटा निकायको आ–आफ्नै योजना र नीतिगत व्यवस्था हुँदा थप समस्या हुने उनको भनाइ छ ।

‘अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या छ । कृषि सडक देखि जलविद्युत सवै क्षेत्रमा आयात गर्नुपरेको छ । व्यापार व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सकेको छैन,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘आयात घटाउँदै जाने र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने गरी अल्पकालिन र दीर्घकालिन नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।’ मुलुकको अर्थतन्त्रमा जोखिमको अवस्था कायमै रहेको भन्दै उनले सरकार संयम हुनुपर्ने बेला आएको बताए ।

उपभोग्य बस्तुहरुको अभावसँगै मुल्यवृद्धि हुने हल्लामा बजारमा अनावश्यक त्रास सिर्जना हुने गरेको डा खतिवडाको भनाइ छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्वपुर्ण हिस्सा ओगट्ने नीजि क्षेत्र पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने खतिवडाको भनाइ छ । घर जग्गा व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । शिक्षामा अनावश्यक रुपमा विदेशिएको रकम, हुण्डी कारोबार तथा नेपालीको बैदेशिक भ्रमणलाई केही हदसम्म रोक्ने हो भने पनि त्यसले विदेशी बिनिमय संचितिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने खतिवडाले बताए ।

यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दिपक श्रेष्ठले सरकारले हचुवाका भरमा बस्तुहरुको आयात रोकेको बताए । आफूहरुले आयतलाई नियन्त्रण नभई व्यवस्थित गर्न आग्रह गर्दै आएको उनको भनाइ छ । कुन बस्तु आयात गर्ने, कुन नगर्ने भन्ने विषयमा पहिला नीजि क्षेत्रसँग छलफल तथा अध्ययन पछि मात्रै सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । आन्तरिक उत्पादन बढाएर निर्यात प्रवद्र्धन गर्नका लागि राज्यको नीति प्रभावकारी हुनुपर्ने उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द बहादुर कार्कीले वैदेशिक बिनिमय संचितिमा असर गर्न थालेपछि बिलासिताका बस्तुको आयात नियन्त्रण गरिएको बताए । यद्यपी यो अल्पकालिन भएको बताउँदै कार्कीले भने, ‘हामीहरू निजी क्षेत्र विरोधी हैनौं ।  आयातलाई दिर्घकालसम्म असर नगर्ने गरी सरकारले निर्णय गरेको हो ।’