सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध किसान सङ्घ सङ्गठनहरूले किसानमारा भूमि बैंकको व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले मङ्गलवार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्कालीन केपी ओली सरकारका किसान विरोधी निर्णयहरू उल्ट्याउन माग समेत गरेका छन् । 

अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) का अध्यक्ष  चित्रबहादुर श्रेष्ठ, नेपाल किसान संघका सभापति भानु सिग्देल,अखिल नेपाल किासान महासंघका बलराम सापाकोटा, अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा)का भैरव रेग्मी र समाजवादी किसान महासंघका केन्द्रीय सदस्य ओमृष्ण श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा किसानमुखी नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन् ।

‘भूमि बैङ्कले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार बढाबढ मूल्यमा स्वदेशी तथा विदेशी पुँजीपतिहरूलाई दिनुपर्ने, तिनले कागजपत्र मिलाएर स्थानीय तहबाट कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदान समेत कब्जा गर्ने, विदेशबाट फर्केका युवाहरूले स्वदेश फर्केर आफ्नै जमिनमा खेतीपाती गर्न वा जमिन बेचबिखन गर्न नपाउने र दरिद्रीकरणको सिकार भई आत्महत्याको बाटो अपनाउनु पर्ने गरी भूउपयोग ऐन २०७५ मार्फत ल्याएको भूमि बैंकजस्तो नवउदारवादी, किसानमारा र भूमिसुधार विरोधी व्यवस्थालाई अविलम्ब ऐन संशोधन गरी खारेज गरियोस्’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

त्यस्तै तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले किसानको चाहना विपरीत नेपालमा कृषि भूमिको कित्ताकाट खुल्ला गरी खण्डीकरण गर्ने, गिरीबन्ध टि–स्टेटसहित देशका विभिन्न हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा गैरकानुनीरूपले हत्याउने र भूमाफियाहरूको कब्जामा पुरÞ्याउने, कृषि भूमिको गैरकृषि क्षेत्रमा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, मलखाद आयातमा भ्रष्टाचार गर्ने लगायतका विभिन्न किसानविरोधी निर्णयहरू गरेकोले ओली सरकारका ती निर्णयहरूलाई खारेज गर्दै नेपाली कृषि र किसानहरूको रक्षा गर्न हामी नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गरिएको छ ।

 उनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी भइरहेको सन्दर्भमा किसानमुखी नीति तथा कार्यक्रमहरूमार्फत कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण, औद्योगिकीकरण गर्न तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

  ‘सहकारीकरण र दिगो विकास गर्ने, आत्मनिर्भर कृषि र उत्पादन मूलक पुँजीलाई प्रोत्साहन गर्ने, खाद्य तथा कृषि क्षेत्रको आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवर्द्धन गरी किसानहरूको जीवनमा समृद्धि र खुसीयाली ल्याउने र आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्रको विकासद्वारा स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा अग्रसर हुँदै संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको बाटोमा अघि बढ्न हामी देशका तीन वटै तहका सरकारहरूसमक्ष जोडदार माग गर्दछौँ’, संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।