बुटवल उपमहानगरपालिका–११ नहरपुरका ४० वर्षीय श्याम खनाल ५÷६ महिना अगाडिसम्म किराना पसल चलाएर बसेका थिए । पसल राम्रोसँग नचलेपछि उनी अचेल त्यतिकै बसेका छन् । उनको घरमा अहिले भोट माग्न विभिन्न दलका उम्मेदवार आउने गरेका छन् ।

सडक बनाउनेदेखि विभिन्न विकासका नारा लिएर उम्मेदवारहरू मत माग्न आफ्नो घरमा आउने गरेको उनले बताए । एसएलसीसम्म अध्ययन गरेका खनालका लागि अहिले पुल बनाउने, ठुलो सडक बनाउने खालका योजनाभन्दा पनि रोजगारीको खाँचो छ । उनी आफूजस्ता बेरोजगार युवाले उचित रोजगारीको अवसर पाएमा विकासको अनुभूति गर्न सकिने बताउँछन् ।

उनले भने, ‘घोषणापत्रमा जे भए पनि मलाई पहिला आफ्नो लागि रोजगारी चाहिएको छ, रोजगारी नभए व्यापार गर्ने ठाउँ चाहिएको छ । खाली बसेको ६ महिना भयो । यस्तो महँगीको बेलामा हामीजस्तालाई गुजारा चलाउन समस्या छ ।’

जसले चुनाव जिते पनि बेरोजगारी समस्या र महँगी नियन्त्रणलाई ध्यान नदिएसम्म आफूजस्ता जनतालाई खासै राहत नहुने उनको भनाइ छ । ‘यस्ता चुनाव विगतमा पनि आएकै हुन्, त्यति बेला दल र उम्मेदवारले ल्याएको घोषणापत्रले हामीलाई छुन सकेन,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिले पनि धेरै आश छैन ।’

बुटवल–११ देवीनगर बस्ने रामप्रसाद पाण्डेले कोरोना महामारीसँगै आफ्नो रोजगारी गुमाउनु परेको छ । भारतको रेलवेमा १४ वर्ष काम गरेका पाण्डे कोरोना महामारीसँगै घर आएर बस्न थालेको दुई वर्ष भयो । यो महँगीको बेला बिना काम घरमा बस्नुभन्दा केही गरौँ भन्ने उद्देश्यले उनले ठेलामा तरकारी व्यापार गर्न थालेका छन् । त्यसले घर खर्च चले पनि आर्थिक उन्नति नहुने उनको भनाइ छ ।

तरकारी बेच्दै हिँड्दा ४४ वर्षीय पाण्डेलाई उम्मेदवारहरूले नमस्ते गर्दै भोट माग्ने गरेका छन् । तर उनलाई उम्मेदवारले दिने आश्वासनप्रति धेरै विश्वास छैन । किनकि अहिले नमस्ते गर्नेहरू पछि काम पर्दा नचिनेजस्तै गरेको अनुभव उनीसँग छ । त्यसैले अहिले दलहरूले बाँडेका प्रतिबद्धताका पोकाप्रति विश्वास नलागेको उनले रातोपाटीलाई बताए ।

उनी भन्छन्, ‘मजस्ता कोभिडपछि रोजगारी गुमाएर घरमा आएकाहरूलाई खै राहतका कार्यक्रम ?’ आफूहरूलाई रोजगारी या सानो लगानीमा व्यापार गर्ने वातावरण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आफूहरूजस्ता जनताका लागि कसैले योजना नबनाएको उनको गुनासो छ ।

बुटवल–४ पाल्पा रोडमा बस्ने जीवन भण्डारी भने दलहरूको घोषणापत्र केही हदसम्म कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गर्छन् । उनले बुटवलका मुख्य समस्या खानेपानी, सडक, अस्पतालको विकास भएको भन्दै त्यसतर्फ दलहरूले प्रतिबद्धता जनाएको बताए । उनले जुनसुकै दलले चुनाव जिते पनि बुटवलका मुख्य समस्या समाधानमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

‘बुटवलमा पानीको समस्या छ । समयमा सडक नबन्दाको दुःख अर्को छँदैछ,’ उनले भने, ‘यस्तै स्वास्थ्य बिमा लागु गर्नुपर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने जस्ता समस्यालाई दलहरूले घोषणापत्रमा समेत उल्लेख गर्दा शत प्रतिशत कार्यान्वयन नभए पनि तीमध्ये धेरै समस्यालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’

बुटवलका पुस्तक व्यवसायी हेमानन्द शर्माले दलहरूले ल्याएका घोषणापत्र अनुसार विगतका कम काम भएको बताए । घोषणापत्रमा ल्याएका कुरालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले बुटवलमा साना र ठुला दुवै खालका व्यवसायलाई सम्बोधन गर्ने गरी घोषणापत्र ल्याउनु पर्ने बताए ।

उनले करको दर धेरै भएको गुनासो गर्दै करमा सहुलियत दिनुपर्ने बताए । सानाठुला दुवै खालका व्यवसायलाई समस्या पर्ने गरी एकपछि अर्को कर अनावश्यक रुपमा थप्न नमिल्ने भन्दै उनले अहिले ल्याएका घोषणापत्रहरुमा व्यापारीहरूका लागि केही उल्लेख गरे पनि व्यवसायमैत्री योजना बनाउँदै जसले जिते पनि कार्यान्वयनमा जानु पर्ने बताए ।

बुटवल जेसीसका अध्यक्ष चन्द्रमणि भुसालले दलहरूका प्रतिबद्धतापत्रहरु जनताले पत्याउन छाडेको बताए । पछिल्ला केही निर्वाचनमा हेर्दा कुनै पनि दलका घोषणापत्र कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ । कुर्सीमा पुगेपछि प्रतिबद्धतापत्र भन्दा पनि स्वार्थ अनुसार काम गर्ने धेरै भएकाले यस्तो अवस्था आएको उनले बताए ।

उनले संविधानसभा निर्वाचन, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, प्रदेशसभा निर्वाचन र २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा दल तथा उम्मेदवारले गरेका प्रतिबद्धता कागजमै सीमित भएको गुनासो गरे ।