सरकारले नेपाल प्रहरीको २९ औँ महानिरीक्षक (आईजीपी)मा धिरजप्रताप सिंहलाई नियुक्त गरेसँगै दुई जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) असन्तुष्ट बनेका छन् । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा प्रहरीका उच्च अधिकारी असन्तुष्ट हुनुले निर्वाचन सुरक्षामा असर गर्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता स्वाभाविक रूपमा बढाएको छ ।

आईजीपीको प्रतिस्पर्धीमध्येका विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा आफू आईजीपी हुनुपर्ने जिकिरसहित परमादेश माग गर्दै सोमबार रिट निवेदन दायर गरेका छन् । अर्का एआईजी सहकुल बहादुर थापाले अदालत जानेबारे कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरिरहेको बताएका छन् ।

आईजीपी नियुक्ति सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति असहमति राखेका विश्वराज पोखरेलले ३० दिन लामो बिदा लिएका छन् भने सहकुल थापाले १० दिनको बिदा स्वीकृत गराएका छन् । तर थापा भने बुधबारबाट काममा फर्कने भएका छन् । सोमबार साँझ गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई भेटेपछि उनले आफू बुधबारबाट काममा फर्कने बताएका हुन् । डीआईजीबाट एआइजीमा बढुवा हुँदा नवनियुक्त आईजीपी सिंहको तुलनामा आफूहरू ‘सिनियर’ रहेको दुवै एआईजीको दाबी छ । ‘सिनियर’लाई छाडेर सरकारले ‘जुनियर’ एआईजीबाट महानिरीक्षक नियुक्त गरेको उनीहरूको गुनासो हो ।

यो पनि

एआईजी थापा बिदा छोट्याएर काममा फर्कन सहमत

​आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा रहेका विश्वराज १७ महिना अघि एआईजीमा बढुवा भएका थिए भने सहकुल थापा नवनियुक्त आईजीपी सिंहभन्दा ९ महिना अघि एआईजी भएका हुन् । आईजीपी सिंह र रवीन्द्र बहादुर धानुक एक महिनाअघि एआईजीमा बढुवा भएका थिए ।

आईजीपीका प्रतिस्पर्धीहरू एउटै मितिमा प्रहरीमा भर्ना भए पनि फरक समयमा एआईजीमा बढुवा भएका थिए । विश्वराज पोखरेललाई २०७७ मङ्सिर २५ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एआईजीमा बढुवा गरेको थियो । सहकुल थापा २०७८ असार २४ मा एआईजी भएका हुन् ।

२०७८ चैत १७ मा धिरज प्रताप सिंह र रवीन्द्र बहादुर धानुकलाई वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले एआईजीको दरबन्दी थपेर बढुवा गरेको थियो । ०७९ वैशाख ३० मा स्थानीय तह निर्वाचन हुँदैछ । स्थानीय चुनावकै पूर्वसन्ध्यामा प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनसँगै उच्च अधिकृतहरूमा देखिएको असन्तुष्टिले चुनावी सुरक्षा प्रभावित हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

नेपाल प्रहरीको उच्च तहमा देखिएको असन्तुष्टिले सिङ्गो कमाण्ड शृङ्खलामा असर पर्ने बताउँछन् पूर्व एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भण्डारीले भने, ‘यो घटनाले ध्रुवीकरण ल्याएको छ, आन्तरिक संगठन प्रशासनमै असर पर्छ ।’

यो पनि

विश्वराजको जिकिर : धिरजलाई मैले नै एआईजीको फुली लगाइदिएको हो, अन्डरमा काम गर्न सक्दिनँ

निर्वाचन सेल कमाण्डरविहीन

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण नेतृत्वको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्देशन अनुसार नेपाल प्रहरीले चुनाव सुरक्षा केन्द्रित समिति बनाएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय, कार्य विभागका एआईजी सहकुल थापाको कमाण्डमा केन्द्रीय निर्वाचन सेल गठन गरिएको हो ।

तर, आईजीपी नियुक्तिमा असन्तुष्टि राखेर थापाले १० दिन लामो बिदा लिएका छन् । एआईजी थापा बिदामा बसेसँगै केन्द्रीय निर्वाचन सेल कमाण्डरविहीन भएको छ । केन्द्रीय निर्वाचन सेल मातहतमा छुट्टाछुट्टै ३ वटा समितिले काम गरिरहेका छन् ।

स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी कमाण्ड र निर्देशनको जिम्मा कार्य विभागका एआईजीले सम्हाल्छन् । त्यस्तोमा एआईजी सहकुल थापाको बिदाका कारण चुनावी सुरक्षामा प्रभाव पर्ने देखिएको छ ।

यो पनि

यस्तो छ विश्वराजको रिट निवेदन (निवेदनको पूर्ण पाठसहित)

​प्रहरीमा अहिले देखिएको विवादले निर्वाचनको सुरक्षामा असर गर्ने बताउँछन् भर्खरै अवकाशमा गएका एआईजी हरि बहादुर पाल । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै पालले भने, ‘मुद्दा मामला र विवादले अन्योल सिर्जना भएको छ, यसले चुनावको सुरक्षामा असर गर्छ ।’

पूर्व एआईजी राजेन्द्र सिंह भण्डारी पनि आईजीपी नियुक्तिबारे चित्त नबुझेका एआईजीहरू कानुनी उपचारमा जाने कुरा नैसर्गिक अधिकार भए पनि अहिलेको अवस्था अप्रिय रहेको बताउँछन् । ‘कानुनी उपचारको पाटो एउटा हो,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेको स्थिति अप्रिय हो, अहिलेको अवस्थाले योग्यताको परीक्षण गर्ने पद्धतिमै प्रश्न चिन्ह उठेको छ ।’

आईजीपी नियुक्ति सरकारको अधिकार

प्रहरी नियमावली–२०७१ को नियम ४१ ले आईजीपीबारे ज्येष्ठता, वरीयता र कार्यसम्पादनलाई मूर्त रूपमा व्याख्या गरेको छ  । तर, नेतृत्व क्षमता, मातहतलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने क्षमताको आधारमा सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था अमूर्त रहेको बताउँछन् पूर्व एआईजी राजेन्द्र सिंह भण्डारी ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भण्डारीले भने, ‘अमूर्त कुरालाई टेकेर आफूले चाहेको मान्छेलाई अगाडि ल्याउने प्रवृत्ति यदाकदा देखिन्छ तर, त्यसमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले बन्देज गरेको छ ।’

तत्कालीन प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रविप्रताप राणासहित ६ जनाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ज्येष्ठता मात्र बढुवाको मुख्य आधार नभएको फैसला गरेको छ ।

पूर्व गृहसचिव चण्डीप्रसाद श्रेष्ठ आईजीपी नियुक्ति सरकारको अधिकारको विषय भएको बताउँछन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘अहिलेका आईजीपी अयोग्य हैनन्, त्यसैले चुनावी सुरक्षामा कुनै फरक पर्दैन ।’

प्रतिस्पर्धी एआईजी अदालतमा जान पाउनु उनको अधिकार भएको श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘कानुनी व्याख्या अदालतले गर्छ तर, आईजीपी नियुक्ति भइसकेको हुनाले चुनावी सुरक्षामा असर पर्दैन ।’