नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) पदमा भएको नियुक्ति गैरकानुनी भएको बताउँदै एआईजी विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् । रिट दर्ता गर्दै पोखरेलले आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरी सो पदमा नियुक्त गर्न माग गरेका हुन् । नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३ (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गर्न पोखरेलको माग छ । पोखरेलले सिंहको मातहतमा रही काम गर्न नसक्ने पनि आफ्नो रिटमा स्पष्ट पारेका छन् ।

जेष्ठता/वरिष्ठता, अध्ययन, तालिम, पुरस्कार, विभूषण, चुनौतिपूर्ण र विशेष जिम्मेवारी निर्वाह र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन समेतका दृष्टिले आफूलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति गर्न नहुने कुनै वस्तुपरक कारण नभएको उनको जिकिर छ । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ ले निर्दिष्ट गरेको ६ वटा मापदण्डहरुको आधारमा मूल्यांकन गर्दा देहाय वमोजिम विपक्षी धिरज प्रतापसिंह भन्दा आफू धेरै अगाडी रहेको उनले बताएका छन् । जेष्ठताको आधारमा विश्लेषण गर्दा आफू सिंह भन्दा करिव १७ महिना सिनियर भएको पोखरेलको तर्क छ । उनले भनेका छन्, ‘म निवेदक मिति २०७७ मंसिर २४ गते प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा भएको हुँ भने विपक्षी धिरज प्रताप सिंह तेश्रो लटमा मिति २०७८ चैत्र १७ गते प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा भएका हुन । यसरी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा म निवेदक विपक्षी धिरज प्रताप सिंह भन्दा करिव १७ महिना सिनियर छु ।  प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ ले प्रहरी महानिरीक्षक पदमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक मध्येबाट नियुक्ति गरिने व्यवस्था छ । जसको अर्थ एउटै मितिमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा भई समान अवधि जिम्मेवारी सम्हालेका मध्येबाट भन्ने हो । तर यसको गलत व्याख्या गरी १८ महिना पहिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकक पदमा बढुवा भएको म निवेदक र १ महिना मात्र पुरा भएको विपक्षी धिरज प्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा समान रुपमा हेरिनु संविधान, कानून र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित छ ।’

त्यस्तै कार्यकुशलता, कार्यक्षमता र नेतृत्व क्षमता समेतको आधारमा आफू प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, कार्य विभाग र अपराध अनुसन्धान विभागमा कार्यरत रहेको समयमा सिंह मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय र केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोमा प्रहरी नायव महानिरीक्षकको रुपमा कार्यरत रहँदा आफ्नो नियन्त्रण र निर्देशनमा काम गरेको, आफू नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानव श्रोत विकास विभागको विभागिय प्रमुख हुँदा सिंहको कार्यसम्पादन मुल्यांकनसमेत मबाट समेत गरेको हुँदा सिंह आफ्नो कमाण्डमा रही काम गरेको पोखरेलले उल्लेख गरेका छन् । ‘विपक्षी धिरज प्रताप सिंह मिति २०७९।०१।१७ गते प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा भएपश्चात म निवेदकले निज विपक्षीलाई जेष्ठ सदस्यको हैसियतले दर्ज्यानी चिन्ह समेत सुशोभन गरेको र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको रुपमा म निवेदकले कार्य विभाग, अपराध अनुसन्धान विभाग, मानवश्रोत विकास विभाग र प्रशासन विभाग समेत ४ वटा विभागमा गरी करिव १७ महिना लामो थप उच्चतम स्तरको नेतृत्व (कमाण्ड) गरेको अनुभव छ भने विपक्षी धिरज प्रताप सिंहको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दर्जामा १ महिनाको मात्र कार्य अनुभव छ,’ पोखरेलले रिटमा भनेका छन् ।  सबै तथ्यहरु र कार्यकुशलता, कार्यक्षमता र नेतृत्व क्षमता समेतको आधारमा म निवेदक विपक्षी धिरज प्रताप सिंह भन्दा धेरै अव्वल र उत्कृष्ट रहेको पोखरेलको दाबी छ ।   

बढुवाका आधारहरुबाट विश्लेषण गर्दा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ३० मा तोकिएको बढुवाका आधारहरु मध्ये जेष्ठता, कार्यसम्पादन मुल्यांकन, चुनौतिपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारी वापतको अंक, भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव, शैक्षिक योग्यता, तालिम वापतको अंकमा विपक्षी धिरज प्रताप सिंहको भन्दा आफ्नो अंक बढी हुन सक्ने हुँदा अदालतबाटै झिकाइ हेर्न पोखरेलले माग गरेका छन् । ‘म निवेदक विपक्षी धिरज प्रताप सिंह भन्दा करिव १६ महिना जेष्ठ भएको हुँदा जेष्ठता र भौगोलिक अनुभव वापतको अंकमा १६ गुणा र शैक्षिक योग्यता, तालिम वापतको अंक समेत म निवेदककै बढी रहेकोले सो समेत झिकाई गणना गरिपाऊँ । त्यसैगरी प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम २८ अनुसार वढुवाको लागि न्यूनतम सेवा अवधि आवश्यक नपर्ने पदमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीको हकमा बहाल रहेको पदमा तीन वर्ष अवधि पुगेको भए पछिल्लो तीन वर्ष र तीन वर्ष अवधि नपुगेको भएमा बहाल रहेको पद भन्दा एक तह मुनिको पदमा कार्यरत रहेको नोकरी अवधि मध्ये पछिल्ला वर्षहरुको समेत गरी जम्मा तीन वर्षको कार्य सम्पादन मुल्यांकन वापत प्राप्त अङ्कको औसत अङ्क गणना गरिने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर विपक्षी धिरज प्रताप सिंहको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र प्रहरी नायव महानिरीक्षक पदमा सेवा गरेको अवधि ३ वर्ष पुग्दैन,’ उनले भनेका छन् ।

प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ३० ले निर्दिष्ट गरेका बढुवाका आधारहरुबाट मुल्यांकन गर्ने हो भने पनि शैक्षिक योग्यता, तालिम र भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव, कार्यसम्पादन मुल्यांकन र चुनौतिपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारी वापतको अंक समेत विपक्षी धिरज प्रताप सिंह भन्दा आफू निवेदककै उच्च रहेकोमा विवाद नभएको पोखरेलको भनाइ छ । सिंहको भन्दा आफूले धेरै पुरस्कार तथा प्रशंसापत्र प्राप्त गरेको पनि पोखरेलको तर्क छ । ‘प्रहरी ऐन तथा नियमावलीले तोकेको सवै मापदण्ड र आधारहरुमा म निवेदक भन्दा कमजोर देखिएका विपक्षी धिरज प्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने गरी भएको निर्णय प्रथमदृष्टीमै गरैकानूनी र स्वेच्छाचारी छ,’ उनले रिटमा भनेका छन्, ‘यसरी प्रचलित प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ३० तथा नियम ४१ वमोजिमका आधारहरुमा म निवेदक सर्वोत्कृष्ट रहेको र कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा समेत म निवेदकले उच्चतम अंक प्राप्त गरेको भएतापनि पूर्वाग्रह राखि भेदभाव गरी कानून विपरीत एंव कानूनले निर्धारण गरेको बाध्यात्मक आधारहरुको पालना नगरी मलाई उक्त अवसरबाट वन्चित गरी म भन्दा कम अंक प्राप्त गरेको उक्त पदको लागि कम योग्य व्यक्तिलाई बढुवा गरिएकोले सो बढुवा निर्णय बदर गरी विपक्षी भन्दा योग्यतम र अधिकतम अंक प्राप्त गर्ने म निवेदकलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नु गराउनु भनी परमादेश लगायतको आदेश गरी पाऊँ ।’

याे पनि

पोखरेलको रिट : आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति गर्न माग